आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ । यससँगै मुलुक पुनः निर्वाचनको प्रक्रियामा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको छ । आयोगका अनुसार यस पटक कुल एक करोड ८९ लाख तीन हजारभन्दा बढी मतदाता रहेका छन्, जुन अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा झण्डै नौ लाखले वृद्धि भएको हो । मतदाताको संख्या बढ्नु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो । यसले नागरिकहरू अझै पनि मतदान अधिकारप्रति सचेत र सक्रिय रहेको देखाउँछ । कर्णाली प्रदेशमा पनि मतदाताको संख्या बढेको छ । करिब ३० हजार नयाँ मतदाता थपिनुले कर्णालीमा पनि राजनीतिक चासो बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ । मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको संख्या निर्धारण भइसकेको छ भने १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकलाई मतदाता सूचीमा समेट्ने प्रयासले समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार तयारी अघि बढाएको देखिन्छ ।

तर, यो निर्वाचन सामान्य अवस्थामा हुन लागेको छैन । २३–२४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि देशको राजनीति अस्थिर अवस्थामा पुगेको हो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका युवामाथि सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा १९ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको घटना लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि गम्भीर प्रश्न बनेर उभिएको छ । यही घटनाले तत्कालीन सरकार ढल्यो र देश दुई वर्ष अगावै निर्वाचनमा धकेलिन पुग्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुनु असाधारण राजनीतिक घटनाक्रम थियो । कार्की नेतृत्वको सरकारलाई तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउने स्पष्ट म्याण्डेट छ । सरकारले निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउने दाबी गर्दै आएको भए पनि आम नागरिक भने अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन् । सुरक्षा अवस्था, निष्पक्षता र राजनीतिक सहमतिका विषयमा देखिएको अन्योलले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग संवाद सुरु गर्नु सकारात्मक संकेत हो । एमाले, कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वसँगको छलफलले निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । तर, केवल संवादले मात्र नागरिकको विश्वास जित्न सकिँदैन । व्यवहारमा निष्पक्षता, सुरक्षाको प्रत्याभूति र सबै दलको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । लोकतन्त्रको मूल आधार नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हो । मतदाता संख्या बढ्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, नागरिकले आफ्नो मत सुरक्षित र अर्थपूर्ण छ भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दल सबैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरे मात्र यो संक्रमणकालीन अवस्थाबाट देशले सही निकास पाउनेछ । अन्यथा, निर्वाचन भए पनि लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास थप कमजोर हुने खतरा कायमै रहनेछ । पुरान भनिएका राजनीतिक दलहरुका लागि पनि यो निर्वाचन ताजा जनादेश लिने अवसर हो । नयाँ उदाएका वैकल्पिक शक्तिहरु माझ पुराना शक्तिले आफ्‌नो जनमत जाँच्ने अवसर भएकाले पनि आगामी २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु बिनासर्त लाग्नु नै उत्तम हुनेछ ।