आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि सुभारम्भ भएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले दुर्गमका आठ सय बढी मातृशिशुको ज्यान जोगिएको छ । संघीय सरकारले ७ पुस २०७५ मा हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाबाट एक सुत्केरीको उद्धार गरेर कार्यक्रमको सुभारम्भ गरेको थियो ।

दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुलाई हवाई उद्धार गरी मातृमृत्यु र बालमृत्यु दर घटाउने उद्देश्य अनुरुप संघीय सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो । पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मका १९ वटा पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पूर्ण र अन्य २९ जिल्लामा आंशिक गरी कुल ४८ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागु छ । पूर्णरुपमा कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाहरुमा ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, मनाङ मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ, बाजुरा, अछाम, दार्चुला हुन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि हालसम्म यस कार्यक्रममार्फत कर्णालीका ६ सहित कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाहरुबाट आठ सय ७५ गर्भवती र सुत्केरी आमाले निशुल्क हवाई सेवा प्राप्त गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को हालसम्म ३० जनाको उद्धार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या सिर्जना भई ज्यानै जोखिममा परेका महिलाहरुलाई हवाई उद्धार गरी तोकिएको अस्पतालमा पुर्‍याएर विशेषज्ञसहितको निशुल्क सेवा प्रदान गरिन्छ । हवाई उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याइएकी गर्भवती र सुत्केरीलाई पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोग वापत गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने सोही बमोजिमको खर्च दोहोरो नपर्ने गरी एकमुष्ट २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ ।

यसै कार्यक्रममार्फत विशेष परिस्थिति अर्थात बाढी, पहिरो, भुकम्प, हावाहुरी, हुण्डरी, महामारीका कारण सडक सञ्जाल क्षतविक्षत भई सडक यातायातका साधन सञ्चालन हुन नसकेको र काबु बाहिरको अवस्थामा समेत गर्भवती, सुत्केरी र बच्चालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी निशुल्क उपचार सेवा दिइन्छ ।

सरकारले मातृशिशुको सुरक्षाका लागि अघि सारको यो लोककल्याणकारी कार्यक्रम दुर्गम क्षेत्र जहाँ सडकको सहज पहुँच छैन, सुविधा सम्पन्न अस्पताल छैनन्, त्यस्ता क्षेत्रका लागि निकै बरदान सावित भएको छ । यस कार्यक्रमले सबै वर्ग र क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीले सेवा पाउँछन् । तर, सेवा लिन अपनाईने प्रक्रिया भने झन्झटिलो छ । कतिपय अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्दासम्म गर्भवती तथा सुत्केरीको अवस्था नाजुक भइसकेको हुन्छ । समयमै उपचार नपाएर उनीहरु ज्यान गुमाउनसमेत बाध्य हुने गरेका छन् । यस कारण पनि हवाई उद्धार सेवा लिन पुरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियालाई सरलिकृत गरिनु पर्दछ । अर्कोतर्फ सेवा लिन निकै भनसुन गर्नुपर्ने गुनासाहरु पनि छन् । यस्ता गुनासाहरुलाई समयमै सम्बोधन गरिनु पर्दछ । राज्यले हरेक नागरिकलाई पायक पर्ने स्थानमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउन सकेको भए लाखौ खर्च गरेर हेली उडाउन पर्ने थिएन । विगतमा जे भएपनि यो कार्यक्रममा भएको खर्चको विश्लेषण गरेर दुर्गम क्षेत्रमा सडक पूर्वाधारसँगै सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ । तत्कालका लागि प्रभावकारी देखिएपनि हेली उद्धार कार्यक्रमभन्दा अस्पताल र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नुनै भविष्यका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो लगानी हुनेछ ।