गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,१३ पुस।
कर्णालीजस्तो दुर्गम जिल्लामा सरकारी सेवा अझै पहुँचयोग्य बनाउने बहस चलिरहेकै बेला जुम्लामा भने एउटै छानामुनि पाँच सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन्। सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाले निर्माण गरेको एकीकृत सरकारी भवनबाट सेवा सुरु भएपछि वर्षौँदेखि भाडामा छरिएर बसेका कार्यालयहरू व्यवस्थापन हुनुका साथै राज्यको खर्च पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।एकीकृत भवनको पहिलो तलामा निर्वाचन कार्यालय, दोस्रो तलामा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, तेस्रो तलामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय तथा चौथो र पाँचौँ तलामा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय सञ्चालनमा छन्। यसरी कार्यालयहरू एउटै भवनमा आएपछि सेवाग्राहीलाई एउटै स्थानबाट विभिन्न सेवा लिन सक्ने सुविधा भएको छ, भने कार्यालयबीचको समन्वय पनि सहज भएको छ।सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय जुम्लाका अनुसार भवनको लागत अनुमान ८ करोड ५७ लाख २९ हजार ९ सय ५१ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको थियो। ठेक्का ६ करोड ४० लाख ९९ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँमा सम्झौता भए पनि निर्माण सम्पन्नपश्चात् ५ करोड ५८ लाख ६८ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ ४५ पैसा मात्रै भुक्तानी गरिएको छ। आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार यो रकम सार्वजनिक भवन निर्माणमा अपेक्षाकृत मानिन्छ।

उनका अनुसार भवन सम्पन्न भइसकेपछि पनि कार्यालयहरूलाई भाडामै राख्नु राज्यको स्रोतको दुरुपयोग हुने भएकाले जिल्ला प्रशासनको निर्णयअनुसार तोकिएका कार्यालयहरूलाई एकीकृत भवनमा सारिएको हो। “सरकारी सेवा दिने कार्यालय आफैंले घरभाडा तिर्नु दीर्घकालीन रूपमा राज्यका लागि बोझ हो,” खड्काले भने, “आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन हुँदा खर्च घट्नुका साथै सेवा पनि व्यवस्थित भएको छ।”उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्ला यसअघि भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। कार्यालय प्रमुख मन्दिरनाथ योगीका अनुसार मासिक ३३ हजार रुपैयाँ घरभाडा तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। “अब आफ्नै भवनमा आएपछि वार्षिक करिब पाँच लाख रुपैयाँ राज्यको खर्च जोगिएको छ,” उनले भने।यस्तै, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय जुम्लाले पनि यसअघि मासिक ४० हजार रुपैयाँ घरभाडा तिर्दै आएको थियो। निमित्त कार्यालय प्रमुख बस्तराज रजौरेका अनुसार नयाँ भवन भएकाले सुरुवाती चरणमा खानेपानी र विद्युतका समस्या देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा ठूलो आर्थिक लाभ हुनेछ। “अब वार्षिक पाँचदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म बजेट बचत हुने देखिएको छ,” उनले बताए।यता जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यका अनुसार एकीकृत भवन निर्माणसम्बन्धी निर्णय २०७५ साल असार ३ गते सरोकारवालाको बैठकबाट गरिएको हो। सो बैठकले यातायात कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले एकीकृत भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आचार्यले मालपोत कार्यालयका लागि भवन बनाइएको भन्ने हल्ला तथ्यहीन भएको बताए। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको आफ्नै भवन भएकाले त्यहाँ सर्न नचाहेपछि जिल्ला प्रशासनको निर्णयअनुसार सो स्थानमा हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिएको उनले स्पष्ट पारे।भवन निर्माणपछि पनि कार्यालयहरू भाडामै राख्नु सुशासनको दृष्टिले उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै आचार्यले जिल्ला प्रशासनको पहलमा सरोकारवालाबीच छलफल गरी कार्यालयहरूलाई एकीकृत भवनमा सारिएको बताए। “यो निर्णयले राज्यको खर्च कटौती मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको जिम्मेवार उपयोगको सन्देश पनि दिएको छ,” उनले भने।स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार एकीकृत भवन सञ्चालनमा आएपछि सरकारी सेवा लिन आउने नागरिकलाई समय, खर्च र झन्झट तीनै घटेका छन्। करदाताको पैसाबाट बनेको भवन प्रयोगमा आउनुले विकासका पूर्वाधार कागजमै सीमित नभई जनताको जीवनसँग जोडिन थालेको संकेत गरेको उनीहरूको भनाइ छ।