ओम शाही

सुर्खेत, १ मंसिर ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफु मातहत निकायमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम अघि बढाएको छ । प्रदेशको विद्यमान प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचनामार्फत सरकारका कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त र व्यवस्थित बनाइ चालु खर्चमा कटौती गर्ने नीति अनुसार प्रदेश सरकार अघि बढेको हो ।

यसको सुरुवात प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेर गरिएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आठ मन्त्रालय रहेकोमा प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसुची हेरफेर गरी कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभेर मन्त्रालयको संख्या सातमा झार्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले प्रशासनिक पुनर्संरचना अनुसार पहिलो चरणमा कानून मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको बताए । कानुन मन्त्रालय खारेज भएसँगै एक जना मन्त्री, एक प्रदेश सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । दुबै मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी हाल एक सय एक जना रहेकोमा यसलाई घटाएर ७६ मा सीमित गरिएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए ।

यसबाट चालु तथा प्रशासनिक खर्चवापत बार्षिक तीन करोड रुपैयाँ बचत हुने मन्त्री शाहको दावी छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदभार ग्रहण गरेसँगै प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन पहल थालेका थिए । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा र विकास कार्यको सम्पादन सुशासनयुक्त र चुस्त बनाउन ५ बैशाख २०८२ मा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा संगठन पुनर्संरचना उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

प्रदेशको विद्यमान प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचनामार्फत सरकारका कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त र व्यवस्थित बनाउन गठित उक्त समितिले दुई महिना लामो अध्ययनपछि प्रतिवेदन १५ असारमा सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले प्रदेशका आठ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दी घटाउने जस्ता महत्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

अध्ययन समितिले हालको दरबन्दी संरचना फेरबदल गरी नतिजामूलक र दिगो बनाउन कर्मचारी दरबन्दी दुई हजार पाँच सयको पेरिफेरीमा सीमित गराउन प्रदेश सरकारलाई सुझाइएको छ । दोस्रो विकल्पको रुपमा कार्यविभाजन नियमावली कार्यान्वयन गर्दा विषयगत मन्त्रालयको पुनर्संरचनापश्चात् हालको दरबन्दी २५ प्रतिशतले घट्न सक्ने भएकाले सो पश्चात् दरबन्दीको सीमालाई एक हजार नौ सय ७५ मा कायम गर्न सकिने जनाइएको छ । उच्चस्तरीय अध्ययन समितिलाई प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण गरी संगठन संरचनाको हेरफेरका सम्बन्धमा आवश्यक सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारको विद्यमान कार्यबोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी संरचनाको अध्ययन गरी हालको संरचनामा पदहरू थप्ने, घटाउने, गाभ्ने वा जिम्मेवारी फेरबदल गर्नेसम्बन्धमा सिफारिस गर्ने अधिकार समितिलाई थियो । प्रदेशमातहतका कार्यालयको आवश्यकता र औचित्यको मूल्यांकन गरी आवश्यक संरचनागत फेरबदल, प्रदेश निजामती सेवामा रहनुपर्ने सेवा, समूह, पद र हालको दरबन्दी संरचनाको अध्ययन गरी समितिले विकल्पसहितको सुझाव दिएको थियो ।

अध्ययन समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरेको थियो । सुरुमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस तथा कर्मचारीहरुले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका विषयमा विरोध जनाएका थिए ।

२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि गठित संघीय सरकारले चालु खर्चमा कटौती गर्न प्रशासनिक संरचनामा हेरफेरको नीति लिएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गएको हो । मन्त्री शाहका अनुसार अध्ययन समितिले दिएका बाँकी प्रशासनिक सुधारका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसँग छलफल जारी छ । ‘प्रदेशको वास्तविक अवस्था अनुसार प्रशासनिक सुधारको काम सुरु भएको छ ।

यसको सुरुवात कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभेर भएको छ । अध्ययन समितिको सुझाव अनुरुप अन्य व्ययभार बढी भएका निकायहरु गाभ्ने वा खारेज गर्ने विषयमा सत्ता साझेदारसँग छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री शाहले भने । मन्त्री शाहका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन संरचना र दरबन्दी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

‘स्थापना भएर पनि लामो समयदेखि रोकिएको कर%A