सरकारका कुनै पनि निकायले नागरिकलाई सहज, छरितो र पारदर्शी सेवा दिनुपर्छ । कार्यालयमा आउने सबै सेवाग्राहीलाई अनुभुति हुने गरी सेवा प्रवाह गर्नु ति निकायको जिम्मवारीभित्र पर्दछ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा ठिक उल्टो भइरेहेको छ । प्रशासनको प्राङ्गणमै खुलेर बसेका बिचौलियाका तीन वटा पसलहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि राहदानीसम्मका काम ‘सरकारी सेवा’ होइन, ‘बजारमा किनमेल हुने वस्तु’ झैँ बनाइदिएका छन् । सेवाग्राहीले लाइन बस्ने झन्झट र सम्बन्धित फाँटमा पुग्दा पाउने व्यवहारिक कठिनाइबाट जोगिन चाहँदा, बिचौलियाको महँगो सेवा रोज्न बाध्य छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण प्रशासन स्वयम हो । जसले आफ्ना कानूनि ताथ व्यवस्थापकिय दायित्वहरू बिचौलियाको हातमा सुम्पेर सुशासनको धज्जी उडाइरहेको छ । दुःखद् पक्ष त यो छ, प्रशासनले विचौलिया हटाउने प्रयास गर्नु त परै जाओस्, उल्टै उनीहरुलाई नै संरक्षण गरिरहेको छ । केही कर्मचारीले आफ्ना आफन्तलाई नै बिचौलिया बनाएर सरकारी परिसरलाई निजी व्यापारिक केन्द्र बनाइरहेका छन् ।

फाँटमा हुने काम बाहिर गराउने, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बिचौलियालाई दिने र सार्वजनिक जग्गा वर्षौँसम्म कब्जा गर्न दिनु मिलेमतोकै परिणाम हुन् । प्रशासनमा प्रवेश गर्ने सामान्य व्यक्तिलाई सहजै फाँटसम्म पुग्न नदिने, तर, बिचौलियालाई सम्पूर्ण पहुँच उपलब्ध गराइदिने व्यवहारले कार्यालयको नीतिगत असक्षमता मात्र होइन, बेथितिप्रतिको मौन समर्थन होे । वास्तवमा सरकारी निकायको गेटभित्र पसिसकेपछि नागरिकले सम्पूर्ण सेवा प्रत्येक्ष फाँटबाट लिने अधिकार हुन्छ । तर, सुर्खेत प्रशासनमा परिस्थिति विपरित छ । सेवा खोज्न गएका नागरिकलाई अनावश्यक सास्ती दिइन्छ, झर्को व्यवहार गरिन्छ र अन्ततः बिचौलियाकै सहारा लिन बाध्य पारिन्छ । नागरिकले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारीले नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्नु सामान्य प्रशासनिक संस्कार हो । तर, यहाँ त्यसको खिल्लि उडाइएको छ । यो आफैमा दुखद् पक्ष हो । यस कारण पनि प्रशासन परिसरमा सञ्चालन हुँदै आएका बिचौलियाका पसलहरू तत्काल हटाइनु पर्दछ । सरकारी जग्गामा पहुँचको भरमा कब्जा जमाएर बसेकालाई नियमानुसार जरिवाना गरिनुपर्छ । यस्ता विचौलियाको उपस्थितिलाई संरचनागत रूपमा निषेध आवश्यक छ ।

उनीहरुलाई प्रवेश दिने जिम्मेवार अधिकारीलाई पनि कानुन अनुसार कारवाही हुनुपर्दछ । अनलाइन फाराम भर्ने जस्ता सामान्य प्रक्रिया फाँटमै सहज बनाइनु पर्दछ । दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवा सम्बन्धि स्पष्ट सूचना तथा जानकारीसहित टोकन प्रणाली अपनाउन सके बिचौलियाको आवश्यकता स्वाभाविक रूपमा समाप्त हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कार्यालयका कर्मचारीलाई व्यवहारिक तथा नैतिक अनुशासनमा कडाई गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीलाई सम्मान, धैर्यतापूर्वक र प्राविधिक दक्षताका साथ सेवा दिन बाध्यकारी बनाउनु नै सुधारको पहिलो कदम हुनेछ । सुर्खेत प्रशासनले बिचौलिया हटाएर पारदर्शी र दिगो सेवा प्रणाली स्थापना गर्न सके नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित हुनेछ । जनताको सेवा गर्ने कार्यालय जनतालाई सास्ती दिने ठाउँ बन्नु राज्यका लागि लज्जाको विषय हो । यसर्थ, राज्यका हरेक निकायमा मिलेमतोको जरो उखेल्न आवश्यक छ । बिचौलियामुक्त, अनुशासित र जनउत्तरदायी प्रशासन जबसम्म निर्माण हुँदैन, तबसम्म नागरिकले सुशासनको महशुस गर्न सक्दैनन् । यसतर्फ नियामक निकायको ध्यान जाओस् ।