कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनौंट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बर्षौँदेखि पहुँच र बिचौलियाले झ्यालबाट योजना हाल्ने प्रवृत्तिले विकासको दिशाभन्दा बजेट खाने प्रवृत्तिलाई बलियो बनाउँदै आएको गुनासो कर्णालीमा नयाँ होइन । यही कमजोर अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै प्रदेश सरकारको विकास प्रक्रियालाई नियमन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आधारित बनाउने प्रयास प्रशंसनीय छ । यसअघि गत फागुनमा ल्याइएको कार्यविधि ढिलो कार्यान्वयनमा आएकै कारण बजेट निर्माण र योजना छनौंटमा लक्ष्यअनुरूप परिणाम देखिएन ।

यही कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै गरिएको संशोधनले समयसीमा स्पष्ट पारेको छ । अब आयोजना प्रस्ताव साउन १ गतेदेखि मंसिर मसान्तसम्म दर्ता गर्न सकिनेछ । यसले बजेट निर्माणभन्दा पहिलेनै योजना छनौंटको आधार तयार गर्नेछ, जसले प्रक्रियालाई व्यवस्थित र उद्देश्यकेन्द्रित बनाउन मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नयाँ कार्यविधिको केन्द्रीय विशेषता भनेकै आयोजना बैंकको अनिवार्य प्रयोग हो । ५० लाखभन्दा माथिका सबै आयोजना अब आयोजना बैंकमा राखिनुपर्नेछ । यसले प्रदेशमा दोहोरो योजना, राजनीतिक हस्तक्षेप र स्रोत–साधनको दुरुपयोग जस्ता पुराना विकृतिलाई रोक्नेछ । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत संशोधनले वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ लागू गरेको छ । सडक पूर्वाधारका लागि न्यूनतम् ३० लाखबाट ५० लाख र अन्य आयोजनाका लागि १५ लाखबाट २० लाखमा लागत सीमा वृद्धि गर्नु यसको उदाहरण हो । यसले प्रदेश सरकारलाई रणनीतिक र ठूलो प्रभाव पार्ने परियोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न मार्ग प्रशस्त गर्छ भने साना परियोजनाहरू स्थानीय तहमै कार्यान्वयन हुने स्पष्ट संकेत दिन्छ । संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जनसहभागितामूलक आयोजनामा लागत साझेदारीको नियम परिवर्तन हो । अब स्थानीय समुदायले २० प्रतिशत होइन, १० प्रतिशत मात्र योगदान गरे पुग्नेछ । यसले जनसहभागितालाई प्रोत्साहन गर्नेछ, परियोजनाप्रति समुदायको स्वामित्व बढाउनेछ र कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व पनि बलियो बनाउनेछ । आयोजना छनौंटका लागि बहु–स्तरीय संयन्त्र गठन गर्नु यस संशोधनको सबैभन्दा समावेशी पक्ष हो । जिल्लास्तरदेखि प्रदेश योजना आयोगसम्म पहुँच पुर्‍याइएका संरचनाहरूले स्थानीय आवश्यकतादेखि प्रदेश रणनीतिसम्म समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछन् ।

प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति र विषयगत निकायको सहभागिताले भौगोलिक तथा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्नसमेत मद्दत गर्नेछ । योजनाको पूर्वतयारी अवस्था, आर्थिक वृद्धिमा योगदान, सामाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिक समावेशीकरण र दिगो विकासका सूचकलाई छनौंटको प्रमुख आधार बनाइएको छ । यसले कर्णालीको विकास अब कसले ल्यायो ? भन्ने होइन, कति आवश्यक छ ? र कति प्रभावकारी छ ? भन्ने मूल्यांकनमा निर्भर हुने संकेत गर्छ । यद्यपि, कार्यविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर छ । समितिहरूको क्षमता, समयमै निर्णय, पारदर्शी अभिलेख व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेप रहित प्रक्रिया नै यसको मेरुदण्ड हो । यस्ता सुधारले कर्णालीमा योजनाको गुणस्तर सुधार्न सहयोग गर्नेछ भने संसोधन अभावको बहानामा छोपिएका विकृत्ति पनि कम हुनेछन् ।

कर्णाली जस्तो भौगोलिक रूपमा जटिल र बहुपरिमाणीय चुनौती बोकेको प्रदेशमा विकासलाई लक्ष्य उन्मुख, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन यो संशोधित कार्यविधि मार्गदर्शक दस्तावेज बन्न सक्छ । यसमा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको कार्यान्वयन कुन रुपमा गरिन्छ भन्ने हो । यदि प्रदेश सरकारले यसलाई व्यवहारमा सही रूपमा अवलम्बन गर्न सक्यो भने कर्णालीमा खाने संस्कृति होइन बनाउने संस्कृतिको सुरुवात हुनेछ ।