२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलपछि गठित पूर्वप्रधानन्यायधीस सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिमक सरकारले घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन ८१ दिन बाँकी छन् । २३ भदौमा जेन–जी समूहमाथि सरकारले अत्याधिक बल प्रयोग गरेपछि सोही दिन १९ जनाले युवाहरुले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसको विरोधमा भोलिपल्ट (२४ भदौ)मा सडक संघर्षमा उत्रिएका जेन–जी समूहले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकार नै अपदस्त गरिदिएका थिए । सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिवन्धको विरोध, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम हुनुपर्ने मागसहित जेन–जी समूह सडकमा उत्रिएको थियो । जेन–जी आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएपछि कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन । जेन–जीको माग बमोजिम प्रधानमन्त्री भएकी कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० असोजमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो । सरकारको घोषणा अनुरुप निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको दल दर्ताको प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेको छ भने सरकारले पनि निर्वाचनको आवश्यक तयारी तीव्र पारेको जनाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पारेर आवश्यक सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । निर्वाचनकै लागि सरकारले सेना परिचालनको स्वीकृतिसमेत पाइसकेको छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक तयारी गरिसकेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताउँदै आएका छन् । 

निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरुले पनि देशव्यापी निर्वाचन लक्षित गतिविधिलाई तीव्रता दिन थालेको छन् । तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न नहुने आशंकाका बिच दलहरुले निर्वाचन लक्षित राजनीतिक सभा तथा सम्मेलनलाई तीव्रता दिएका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको नेकपा एमालेले निर्वाचनकै लागि शनिबारबाट आफ्‌नो ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जारी राखेको छ । एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै आन्तरिकरुपमा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दबाब र प्रतिशोधको छायाबाट मुक्त चुनाव हुँदा बहुमत ल्याउने ल्याकत भएको एमाले चुनावबाट नभाग्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस पनि देशव्यापी रूपमा चुनावको तयारीमा छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीको उम्मेदवार छनोट गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारसँगै राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारसमेत कांग्रेसले छनोट गरिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि निर्माण भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सन्देशसभाका नाममा देशव्यापी रूपमा निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिलाई तीव्र पारेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि निर्वाचनका लागि वाचापत्र तयार पार्नेदेखि उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । 

समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको आवेदन गरेको रास्वपाले भेला सभामार्फत निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि गरिरहेको छ । राजनीतिक दलका यी सबै गतिविधिले निर्वाचनको माहोल बनाइरहेको छ । तर, निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आशंका पनि उत्तिकै छन् । अन्तरिम सरकार र प्रमुख दलहरूले समयमै चुनाव गराउने स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन नसके लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा थप खस्किन सक्छ ।

अबको ८० दिन सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूका लागि निर्णायक छन् । जेन–जी आन्दोलनका पीडित परिवारलाई न्याय, जेन–जी आन्दोलनको भावनालाई संस्थागत गर्न संवेदनशील र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको प्रत्याभूति लगायतका अनिवार्य सर्त पूरा भए मात्र निर्वाचनले देशलाई स्थिरता र विश्वासको नयाँ आधार दिन सक्छ । अन्यथा चुनाव अर्को असन्तोषको चक्रको सुरुवात बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेकाले सरकार, राजनीतिक दल र जेन–जीहरुले भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण तय गराउनतर्फ लाग्नु पर्दछ । अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता यहीँ हो ।