२०७८ मंसिरमा सम्पन्न नेकपा एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कर्णालीको तर्फबाट केन्द्रीय पदाधिकारीको लाइनमा थिए यामलाल कँडेल । चितवनमा सम्पन्न उक्त महाधिवेशनमा कर्णालीबाट निर्विकल्प सचिव पदमा कँडेलको दावी थियो । तर, उनलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटी सदस्य बनाए । आकांक्षीहरु धेरै रहेको भन्दै उनलाई पदाधिकारीमा जान दिइएन । पार्टीको यो कदम कँडेलका लागि मात्र होइन सिङ्गो कर्णालीलाई उपेक्षा गरिएको ढङ्गबाट तत्कालिन महाधिवेशनमा सहभागी हुन चितवन पुगेका नेता तथा कार्यकर्ताले बुझेका थिए । एमालेको केन्द्रीय राजनीतिमा । १०औं महाधिवेशनमा कँडेललाई सचिव बनाउनु पर्ने माग लिएर प्रतिनिधिहरु चितवन पुगेका थिए ।

एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वले सधैं कर्णालीलाई उपेक्षा गर्ने गरेको छ । १०औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा कर्णालीको सहभागिता भनेको स्थायी, पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय सदस्यमै सीमित छ । अन्य प्रदेशमा पदाधिकारी भरिभराउ हुँदा एमाले कर्णाली भने सधैं केन्द्रको चेपुवामा पर्ने गरेको छ । जारी महाधिवेशनमा पनि कर्णालीलाई अवसर दिने विषयमा अध्यक्ष ओलीले अझै मुख खोलेका छैनन् ।

अन्य प्रमुख राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व हुँदा एमालेमा भने जहिल्यै यो विषय उपेक्षामा पर्ने गरेको छ । २०७८ मंसिरमा चितवनको सौराहामा सम्पन्न १० औं महाधिवेशनमा एमालेले १९ पदाधिकारी चुन्यो । सात उपाध्यक्ष, सात सचिव र तीन उपमहासचिव हुँदासमेत सिंगो कर्णाली प्रदेश पदाधिकारीमा अटाएन । लुम्बिनी प्रदेशबाट पदाधिकारीको संख्या ६ पुगिसक्दा कर्णाली शून्य बन्यो । यो सरसर्ती बुझ्दा सामान्य लागे पनि मुलुकको एक जिम्मेवार र ठूलो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा एउटा सिंगै भूगोललाई वञ्चित गरिनु न्यायोचित थिएन । महाधिवेशनको यस्तो फैसलाले कर्णालीबासीको मनोभावना सम्बोधन गर्न सकेन । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले अनेक बहाना बनाएर कुनै वर्ग, समुदाय वा क्षेत्रलाई किरानामा पार्ने कुरालाई कदापि राम्रो भन्न सकिँदैन् । त्यसो त राजनीतिमा योग्यता र क्षमताको पनि अर्थ रहला । कर्णालीका एमाले नेताहरुमा पदाधिकारीमा ‘डिजर्भ’ गर्न सक्ने नेता नभएका होइनन् । सौराहा महाधिवेशनमा सचिव पदमा कर्णालीबाट करिब–करिब एक्ला दाबेदार थिए, यामलाल कँडेल ।

सांगठनिक अनुभव, योग्यता, क्षमताका हिसाबले उनी अहिलेका पदाधिकारी टिममध्ये कम थिएनन् । भूगोलमा पकड जमाएका, थुप्रैपटक संसदीय निर्वाचन जितेका, २०५४ सालमै संघीय मन्त्री भइसकेका र प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका कँडेलले सौराहामा मत माग्न थालिसकेका थिए । तर, अन्तिममा उनी अटाएनन् ।

पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीमात्र होइन राज्यका अन्य अवसरहरुमा पनि एमालेले सन्तुलित प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन् । मूल नेतृत्व कर्णाली प्रदेशप्रति अनुदार बन्दा स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुले सार्वजनिक रुपमै निराशा र आक्रोश प्रकट गर्ने गरेका छन् । कर्णालीको पार्टी पंक्तिको मनोविज्ञान ग्रहण गर्दै विगतमा भएको अन्यायलाई यो महाधिवेशनले करेक्सन गर्न सक्नुपर्छ । नेतृत्वले स्वीकार गरोस् या नगरोस्, पार्टी र राज्यसत्ताका विभिन्न अवसरहरुमा कर्णालीलाई न्यायोचित स्थान दिने सवालमा अनुदारवादी व्यवहार अब दोहोरिनुहुँदैन । आम कार्यकर्ताको मनोविज्ञान बुझेर कर्णाली र पार्टी केन्द्रबीचको दुरी घटाउन ११औं महाधिवेशन मियो बन्नु पर्दछ ।