संघीय सरकारले १० औं राष्ट्रिय खेलुकद प्रतियोगिता आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको छ । सोमबार बसेको संघीय मन्त्रीपरिषद् बैठकले २०८२ फागुन १–७ सम्म कर्णाली प्रदेशमा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । संघीय सरकारको यो निर्णयपछि कर्णालीमा पहिलो पटक खेलकुदको महाकुम्भ मानिने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुनेमा आशा जगाएको छ ।

संघीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चौथो पटक १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति तय गरेको थियो । १९ कार्तिकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का अध्यक्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रतियोगिताको मिति टुङ्गो लगाएको थियो । मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएपछि तोकिएकै मितिमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नेगरी तयारी अघि बढेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव एवम् सूचना अधिकारी जगदिश पराजुलीले जानकारी दिए । र

ाखेपको १२३ औं बोर्ड बैठकबाट खेलकुद सञ्चालन निर्देशिका, खर्चको मापदण्ड, रोक्का रहेको बजेट फुकुवा लगायतका विषयमा छलफल भई प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी रहेको पराजुलीले जानकारी दिए । ‘खेलकुद सञ्चालन र खर्चको नम्स बारेको प्रस्तावमाथी परिषद्को बैठकमा छलफल भएर अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशिका र खर्चको नम्स स्वीकृत हुने बित्तिकै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट प्रतियोगिताका लागि आवश्यक सामग्री खरिदको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

३ कात्तिक २०७९ मा पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समापन समारोहबाट १०औँ प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मेवारी कर्णालीले पाएको थियो । तर, कर्णालीमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको ‘खेलकुदको महाकुम्भ’ मानिने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति यसअघि तीनपटक घोषणा भइसकेको छ । नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबाट १० औँ को झण्डा पाएको कर्णालीमा २–८ मंसिर २०८१ मा प्रतियोगिताको पहिलो मिति तय भएको थियो । तर, प्रतियोगिताको उद्घाटन र अधिकांश खेल सञ्चालन हुने मुख्य पूर्वाधार कर्णाली प्रादेशिक रंगशाला निर्माण सम्पन्न नभएपछि पहिलो मितिमा प्रतियोगिता हुन सकेन ।

त्यसपश्चत २३–३० चैत २०८१ मा दोस्रोपटक, ३–१० जेठ २०८२ मा तेस्रोपटक १० औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय भएको थियो । मौसमी प्रतिकूलता र पूर्वाधार अभाव देखाएर तेस्रोपटक तय भएको मिति पनि स्थगित भएको थियो ।

संघीय सरकारले चौथो पटक प्रतियोगिताको मिति तय गरेर अघि बढ्दा आयोजक कर्णाली प्रदेश सरकार भने खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्तिमै अल्झिरहेको छ । ६ पुस २०७७ मा नियुक्त भएका परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य–सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको चार वर्षे पदावधि ६ पुस २०८१ मा समाप्त भएपछि परिषद् पदाधिकारी विहीन छ ।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भागवण्डाको लडाइँले झण्डै एक वर्ष पुग्नै लाग्दा परिषद्का प्रशासनिक कामहरू ठप्प छन् । रिक्त परिषद्कै कारण निर्माणाधिन प्रदेश रंगशालाको काम एक प्रतिशतमा रोकिएको छ, भने निर्माण व्यवसायीले नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत पाएको छैन । आर्थिक अधिकार सम्पन्न सदस्य सचिव नियूक्ति रोकिएपछि उत्पन्न प्रशासनिक अल्झन समाधान गर्न प्रदेश सरकारले १८ जेठ २०८२ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका उपसचिव (दशौँ) तहमा कार्यरत जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गरेको थियो ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट हमाललाई सदस्य सचिव बनाउने गरी भएको उक्त निर्णय उच्च अदालत सुर्खेतले बदर गरिदिएको थियो । प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्थाविपरीत पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मागसहित २६ जेठ २०८२ मा दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले निर्णय बदरको फैसला सुनाएको थियो ।

संघीय मन्त्रीपरिषद्ले प्रतियोगिता आयोजना गर्न स्वीकृती प्रदान गरेसँगै प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत खेलकुद परिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी थालेको बताइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रिक्त सदस्य सचिव नियूक्ति र प्रतियोगिता तयारी गर्न अध्यादेशको अन्तिम मस्यौदा तयार भई शैद्धान्तिक सहमतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पेश भएको छ ।

उक्त अध्यादेशको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयबाट शैद्धान्तिक सहमति आइसकेको भएपनि कानुन मन्त्रालयबाट आउन बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । जेन–जी आन्दोलनअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा शैद्धान्तिक सहमतिका लागि तयारी भएको थियो । आन्दोलनका कारण उत्पन्न परिस्थिती र मुख्यमन्त्री आफैले सम्हालेको मन्त्रालय भएकाले आगामी मन्त्रीपरिषद् बैठकमा अध्यादेश पेश भई पास हुनसक्ने स्रोतले जानकारी दियो ।

सदस्य सचिव नियूक्तिको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि ढिला भएको अध्यादेश ल्याउन आवश्यक छलफल भइरहेकाले चाँडै परिषद्ले पूर्णता पाउने मुख्मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।  नयाँ ल्याउन लागिएको अध्यादेशमा सदस्य सचिव रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयको वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था राखिएको छ । यसअघि सदस्य सचिवको जिम्मेवारी कर्मचारीलाई दिने विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि यो व्यवस्था थप भएको हो ।

अध्यादेशमा नयाँ व्यवस्था भएसँगै प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि अर्को निर्णय नहुञ्जेल कर्मचारीलाई भएपनि परिषद्को जिम्मेवारी दिने गरी अघि बढेको देखिन्छ । अध्यादेश पारित भएपछि संघीय सरकारले १० औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनको बाटोसमेत खुल्नेछ । प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार र अन्य तयारीका लागि संघीय सरकारले खेलकुद परिषद्बाट खर्च गर्न पाउने गरी १८ करोड बजेट विनियोजन भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।