सुर्खेत ,१८ मंसिर ।

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा कानुनी सचेतना तथा सिफारिस प्रणालीको आवश्यकता विषयक छलफल कार्यक्रम बिहीबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ मा सम्पन्न गरिएको छ । इन्सेक लगायतका संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, पीडितमैत्री सेवा प्रवाह तथा सिफारिस प्रणालीको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा छलफल गरिएको हो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक निलकण्ठ खनालले लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि कानुनी सचेतना र सेवा प्रणाली दुवैलाई समान रूपमा सबल बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

‘पीडितले न्यायिक प्रक्रियामा सहज पहुँच पाउनुपर्छ । नगरपालिका स्तरमै लैङ्गिक हिंसा न्यनिकरण गर्नेे, सहजीकरण बढाउने र पीडितलाई सुरक्षित महसुस गराउने वातावरण निर्माण नगरेसम्म हाम्रो प्रयास पूर्ण हुँदैन,’उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विगतभन्दा लैङ्गिक हिंसाका सवालहरु पेचिलो तरिकाले उठिरहेको बताउनु भयो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ का वडा अध्यक्ष दिनेश खत्रीले लैङ्गिक हिंसाका घटनामा सबैभन्दा पहिला वडामा न्यायिक समितिको इकाई नै पुगेकाले वडास्तरमा जिम्मेवारी थप बढेको बताउनु भयो ।

‘हामी वडामा धेरै पीडित भेट्छौँ । उनीहरूलाई सुरक्षादेखि कानुनी सिफारिसका प्रक्रिया सहज बनाउन सबै निकायको समन्वय चाहिन्छ,’उहाँले भन्नुभयो ।

अनौपचारिक क्षेत्र इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले लामो समयको अनुगमन र दस्तावेजिकरणले लैङ्गिक हिंसाका पीडितलाई बोल्न प्रेरित गरेको बताउनु भयो  ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समाज मौन बस्ने अवस्था अब छैन । यसका लागि स्थानीय तह, नागरिक समाज र मानवअधिकार समूहबीचको समन्वय अझै मजबुत हुनुपर्छ ।’ संयोजक सुवेदीले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध उजुरी प्रक्रिया, सिफारिस प्रणालीको महत्व, सामाजिक सञ्जाल र साइबर सुरक्षाको विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण गरे मात्रै मानव अधिकारको सुनिश्चितता हुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर मानव अधिकार सहायता कक्षमार्फत ०८२ साउनदेखि यता मात्रै १७ जना हिंसा पीडित महिलाहरुलाई कानुनी प्रक्रियाका लागि आर्थिक सहयोग गरिएको छ ।

दलित महिला संघ (फेडो) सुर्खेतकी अध्यक्ष मञ्जु सुनारले दलित महिलाहरू सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा थप दबाबमा हुने भएकाले हिंसाको जोखिम दोब्बर रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिंसा पीडितलाई कानुनी प्रक्रियासम्म पु¥याउन अझै धेरै अवरोध छन् । राज्य, स्थानीय तह र नागरिक समाज सबैले मिलेर दलित तथा सीमान्तकृत महिलालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय साइबर अपराधको सिकारमा महिला र बालबालिका रहेकोले त्यसमा सबै निकायले ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष सुनारको भनाई छ ।

पत्रकार महासंघ सुर्खेतका निवर्तमान अध्यक्ष ललित बसेलले पछिल्लो समय बढ्दो साइबर अपराध बढिरहेकोले त्यसको सचेतना टोलस्तरसम्म पुर्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

सोसेक नेपालकी कार्यक्रम संयोजक माया अधिकारीले पीडितले स्थानीय तहमा पाउने सिफारिस तथा सेवा प्रवाहका प्रक्रियालाई एकीकृत, छरितो र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘सिफारिस प्रणाली कमजोर हुँदा धेरै केसहरु बाहिर आउँदैनन् । स्पष्ट मार्गदर्शन र दिगो संरचनाको आवश्यकता छ,’उहाँले भन्नुभयो ।

ज्योति पैरवी समुह वीरेन्द्रनगर–१ की स्वयंमसेवक सर्मिला नेपालीले पछिल्लो समय संघ संस्थामा आवद्ध भएपछि कानुनी प्रक्रिया र सचेतनामा अगाडी बढेको बताउनु भयो । सोही समुहकी सदस्य दिपा नेपालीले समुहमा बसेर अधिकारका सवालहरुको उठान गरिरहेको बताउँदै लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरुलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने गरेको बताउनु भयो । ‘घटना भएको परिवार नै दोषी ठहरिने वातावरणले पीडित बोल्न डराउँछन् । तरपनि यस्ता मुद्दाहरु सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएका छौं,’उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनी सहयोग, मनोसामाजिक परामर्श र सुरक्षित आश्रयस्थल विस्तार हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।’

कार्यक्रममा सहभागी महिला, सामाजिक अगुवा र युवा प्रतिनिधिहरूले लैङ्गिक हिंसा पीडितका मुद्दामा गोपनीयता र सम्मानजनक व्यवहार कायम राख्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको समन्वय, इन्सेक, फेडो, सोसेक नेपाल र जुरी नेपालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रमको उद्घोषण फेडोकी मिना विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो ।

‘प्रविधिको सहि प्रयोग गरौं, लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गरौं’ भन्ने मूल नाराका साथ गरिएको कार्यक्रमले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानलाई अर्थपूर्ण बनाउँदै स्थानीय तहका संरचना, स्वयंसेवी संस्था र समुदायबीचको सहकार्यलाई अझ प्रबल बनाउने अवसर प्रदान गरेको आयोजकहरूले जनाएका छन् । कार्यक्रममा ६५ जना स्थानीय महिला, युवा, बालबालिका र अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।