जेन–जी आन्दोलपछि विकसित राजनीतिक परिघटनाको डेढ महिनापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग संवाद गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्ध, भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएको जेन–जी समूहमाथि सरकारले अत्याधिक बल प्रयोग गरेपछिको उत्पन्न परिस्थितीका कारण प्रदेश र संघीय सरकार संवादविहिन बनेका थिए । जेन–जी आन्दोलनपछि संघ र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार मुख्यमन्त्रीहरुसँग संवाद गरिन । आन्दोलनपछि कार्की नेतृत्वको सरकारले विशेष गरी बजेट कटौती, राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधा खारेजी लगायतका विषयमा गरिएका निर्णयका कारण मुख्ममन्त्रीहरुले सार्वजनिक रुपमै दूरी बढेको महसुस गरिरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरुले संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक व्यवस्थामा तीनै तहका सरकार आफैमा स्वायत्त भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको  कार्की नेतृत्वको सरकारले संविधानको मर्म र भावना

विपरित प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफनो युनिट जस्तो व्यवहार गरिएको बुझाई मुख्यमन्त्रीहरुको छ । उनीहरुको यो बुझाई यथार्थ पनि हो । संविधानले दिएका एकल अधिकार अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाउछन् । यसमा संघीय सरकारले अहिले होइन उहिलेदेखि नै हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका सन्दर्भमा सरकारले पूर्वाग्रह नराखी छानविन गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सम्पतिमा आगजनी, तोडफोड र विध्वस मच्चाउनेहरु माथि कारवाही नगरे आमनागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न सकिदैन । बाँकी रह्यो आगामी २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन । जेन–जी आन्दोलनपछि नागरिकमा अझै संत्रास कायमै छ । अहिलेकै अवस्थाको शान्ति सुरक्षाले निर्वाचन  हुने वा नहुने दुवैमा आशंका गर्ने ठाउँहरु प्रसस्त छन् । यस कारण निर्वाचनको विषयमा सबै राजनीतिक दलसमेत वर्तमान परिस्थितिमा संयम र सहमतिको बाटोमा लाग्न आवश्यकता छ ।

जेन–जीहरुको माग बमोजिम निर्वाचनको वातावरण तयार गरी निर्वाचनमार्फत नयाँ आउने जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नै वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यभार हो । यसमा सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ । वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भनेकै आगामी निर्वाचन हो । यसर्थ, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र सबै राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर मात्र आगामी निर्वाचन सम्भव हुनेछ । अन्यथा, निर्वाचन नै राजनीतिक अस्थिरताको जड बन्ने पक्का छ । जसका कारण देश थप दुर्घटनामा जाने खतराप्रति सरकार बेलैमा चनाखो बन्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा राजनीतिक दलको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री कार्की र मुख्यमन्त्रीबीचको यो संवाद केवल औपचारिक भेटमात्र होइन, संघीय सहकार्य पुनर्जीवित गर्ने अवसर हो । प्रदेशलाई अलग राखेर निर्वाचन मात्र होइन संघ सरकारले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्री कार्कीले बुझ्‌नु पर्दछ । अब सरकारका सबै तहहरूले संविधानको मर्म आत्मसात् गर्दै विश्वास र सहकार्यमा आधारित नयाँ राजनीतिक अभ्यासको सुरुवात गर्नुपर्छ । यो नै जेन–जी आन्दोलनपछि हल्लिएको लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउने आधार हो ।