ओम शाही

सुर्खेत, १६ कार्तिक ।

जेन–जी आन्दोलपछि विकसित राजनीतिक परिघटनाको डेढ महिनापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग संवाद गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्ध, भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएको जेन–जी समूहमाथि सरकारले अत्याधिक बल प्रयोग गरेपछिको उत्पन्न परिस्थितीका कारण प्रदेश र संघीय सरकार संवादविहिन बनेका थिए ।

जेन–जी आन्दोलनपछि संघ र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार मुख्यमन्त्रीहरुसँग संवाद गरेकी हुन् । आन्दोलनपछि कार्की नेतृत्वको सरकारले विशेष गरी बजेट कटौती, राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधा खारेजी लगायतका विषयमा गरिएका निर्णयका कारण मुख्ममन्त्रीहरुले सार्वजनिक रुपमै दूरी बढेको महसुस गरिरहेका थिए ।

यसअघि जेन–जी प्रतिनिधि, दलका नेताहरू र मिडियाकर्मीहरूसँग छलफल गरेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पहिलोपटक संवादमा सहभागी गराएकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सरकारका प्राथमिकताका विषयहरू तलैसम्म पुर्‍याउन आवश्यक ठानेर यो बैठक आयोजना गरिएको थियो । बैठक मुख्यरुपमा निर्वाचनको वातावरण बनाउने सवालमै छलफल केन्द्रीत भएको थियो ।

छलफलमा कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री नेकपा (एमाले)का नेता हिक्मत कार्की, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनाल, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसकै नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे,  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एमालेका नेता चेतनारायण आचार्य, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एमालेका नेता यामलाल कँडेल र सूदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाह सहभागी थिए ।

निर्वाचनको वातावरण बनाउने प्रतिवद्धता

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आगामी २१ फागुनमा प्रस्तावित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई भयरहित शान्तिपूर्ण तवरबाट सम्पन्न गराउन प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि संघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएकामा प्रशंसा गर्दै उनीहरूले निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन यी कदम फलदायी बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका गरे ।

मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको विषय रहेकाले यसमा गम्भीरता साथ लाग्नुपर्ने धारणा राखे । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित काम गरेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो ।

‘म एमालेको प्रतिनिधित्व गर्छु । हामी चुनावका विरोधी होइनौँ । तर, चुनावको वातावरण बनाउन संघ सरकार लागोस् र त्यसमा हाम्रो भूमिकालाई पनि नबिर्सोस् । अबको निकास चुनाव नै हो,’ बैठकमा सहभागी कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माणका लागि संघ सरकारले नै प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका थिए ।

यस्तै, छलफलमा खर्च कटौतीका लागि संघीय सरकारले गरेको परिपत्रले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको विषय पनि प्रधानमन्त्री समक्ष उठेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । संघ सरकारले कानुनले तोकेभन्दा बढी सहयोगी र सल्लाहकार राख्न नपाउने, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाको ठेक्कामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेजस्ता मार्गदर्शन गरेको थियो ।

जेन–जी आन्दोलनबाट गठित सरकारले न्यायिक, प्रशासनिक सुधारका काम नगरेको तर प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा मात्र लक्षित गरी परिपत्र गरेको हो कि भन्ने आशंका पनि मुख्मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री कार्की समक्ष गरेका थिए । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनालले खडेरी  र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न माग गरे ।

मुख्यमन्त्रीहरूले डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योगका साथै मजदुर र सरकारको राजस्वमा असर गर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि राजनीतिक दल नै यस व्यवस्थाका बाहक भएकाले जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताइन ।