कर्णालीका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहले पनि अघिल्ला मन्त्रीले झैं कृषिमा आत्मनिर्भरताका भाषण गरेका छन् । भनेछन कि कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने काम प्रदेश सरकारको हो । हो कुरा त सहि हो, अगाडीका मन्त्रीहरुले पनि कसैले कुरा गलत गरेनन् मात्रै काम गलत गरेका हुन ।

कहिले सासुको पालो कहिले बुहारीको पालो भने झै अहिले पालो उनको परेको छ । भाषण गर्ने कि काम गरेर पछी भाषण गर्ने भन्ने कुरा चाँही अगाडीकाकै निरन्तरताको रुपमा कुरा सुनियो । काम गर्ने भए त योजना आउथ्यो होला, भाषणको विषय भएको हुनाले कर्णालीको कृषि समृद्धिको गफ आयो । हुन पनि मन्त्री भएपछी बोल भन्छन बोल्नै प¥यो के बोल्ने त भन्दा सजिलो कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भनेर बोल्ने ।

नेताका भाषणहरु भनेका कस्ता भए भनेपछी न के बोलेको हो सम्झिनुपर्ने, न त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विगतदेखि कर्णालीलाई भोकमारीको प्रदेश भनेर चिनिएको छ यो हटाउनु पर्छ भनेर भन्नु पनि ठूलै कुरा हो । किनकी भाषण गर्ने बेलासम्म त ताली पाईन्छ नी त ? रणनीति बनाएको छ यो भाषणको कार्यान्वयनको लागी ? के छ त आफ्ना र आफन्तका नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम रहेका कहाँ कहाँका जग्गामा के के खेती लगाईएको छ थाहा छ उनलाई ? अँ साच्ची उनी मन्त्री भएदेखी कुनचाँही खेतको भात, दाल, तरकारी खाएछन ? अनि कुन फर्मको मासु खाएछन ? याद छ उनलाई ? छैन भने आजै सोधे हुन्छ र आफ्नै भान्साबाट सुरुवात गरे हुन्छ कि अर्गानिक र कर्णालीमै उत्पादित चिजहरु खान ।

अनि भाषण गर्दा म मेरो गैरी खेतको यो चामलको भात खान्छु । यसको उत्पादन यति क्षेत्रफलमा यति हुन्छ । यहि जग्गामा अर्को कुनै जातको धान रोप्दा यो भन्दा राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ ? मल कहाँको प्रायोग हुन्छ ? प्राङ्गारिक गाई वस्तुको मलमुत्र प्रयोग हुन्छ कि भारतसंग लम्पसार परेर ल्याएको मल प्रयोग हुन्छ कि ? यि सबै कुरा लागु गर्ने ठाँउमा भएपछि सुरुवात गर्दा केही बिग्रिन्छ ? त्यही जग्गामा धानको सट्टामा अरु कुनै खेती गर्दा पो बढी नाफा हुन्छ कि ? कृषि मन्त्रालय अगाडी पनि क्रान्तिकारी मन्त्री बनेर अनुदानका नाममा करोडौं रकम कार्यकर्तालाई बाँडिएकै हो ।

त्यही सपना देखाइएकै हो भने भाषणमा मात्रै नखोक्दा हुन्छ बरु त्यही अनुदान बाँड्न कार्यकर्ता छानेर रमिता नदेखाए । अनि आफ्ना कृषिका कर्मचारीका जग्गाको अवस्था बुझौ, के खान्छन कहाँको उत्पादित खाना खान्छन त्यो पनि बुझौ । अनि सुरुवात कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतकैबाट सुरुवात गरौं न । बुढापाकाले नुनमात्रै किनेर खान्थे । अहिले भान्सामा नकिनेर उत्पादन गरेको के छ भनेर हे¥यो भने पानी समेत किनेको छ ।

जनसंख्या र भौगोलिक क्षेत्रफलको हिसाब गर्ने हो भने कर्णालीको भएको भन्दा थप जनसंख्यालाई पुग्ने गरी छ । तर खाद्य सामाग्री सबै भारतको । उत्पादन गरेर नपुगेको भए पुगेन भन्नु रेकर्ड छ कति आवश्यक छ कति उत्पादन हुन्छ ? भन्ने कुरा को अहँ छैन स्थानीय कृषकले रु १० मा बेचेको बन्दा उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा रु ५० पुग्छ ? खै त्यो विचको ४० रुपैयाँ ? अनि भारतबाट विषादी प्रयोग भएका तरकारी र फलफूलले बजार खाईसक्यो कृषकको तरकारी बारीमै कुहिन्छ किन लगाउने कृषकले फेरी तरकारी ? सरकार आफै उत्पादनका कस्सीने कि कृषकलाई प्रोत्साहित गर्दै बजारको सुनिश्चीतता, मल, विउ, प्राविधिक जनशक्ति लगायतको व्यवस्थापन गर्ने ।

भारतबाट आउने हरेक खाद्य पदार्थको गुणस्तर जाँचेको खै ? गुणस्तरमात्रै जाँचेर खान अयोग्य चिजजति सबै बबई नदीको पुलबाट एक हप्ता बगाईदेऊ त हेरौं कर्णालीका जनता भोकै मर्छन कि उत्पादन गर्छन ? सरकारले अनुदान बाँड्ने हैन बजारको सुनिश्चितता गर्ने हो कहाँ कमजोरी छ र सुधार आवश्यक कहाँ छ काम सुरु गरेपछी थाहा भैहाल्छ नि ।