वीरेन्द्रनगरमा संचालित खाद्य तथा किराना र होटल व्यवसायीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथी गम्भिर खेलवाड गर्दै आएका छन् । उपभोक्ताहरुको सोझोपन तथा अज्ञानतालाई फाइदा उठाउँदै यहाँका व्यवसायीहरुले मिति सकिएका र अखाद्य वस्तु मिसाईएका खाने कुरा बेच्दै पैसा कमाइ रहेका छन् । म्याद नाघेका खाद्य वस्तुको लेवल परिवर्तन गरी कमसल वस्तुलाई झुक्याएर उच्च गुणस्तरको नाम दिएर उपभोक्ता ठेग्ने व्यापारीको संख्या बढ्दै जान थालेको छ । व्यापारीहरुमा सेवाभन्दा पनि कमाउने उद्देश्य बढी हुँदा जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले प्रयोग नै गर्न नमिल्ने खाद्य सामाग्री उपभोग गर्न नागरिक बाध्य छन् । व्यवसायीहरुले मुल्य सूचि नटाँसेको, नापतौल यन्त्र दर्ता र नविकरण नगरेको, दाल, बदाम लगायत खाद्यान्नमा किरा, ढुसी लागेको, व्यवसाय फर्म नविकरण नभएको, वडा कार्यालयमा दर्ता नगरेका, राइनबोर्ड नराख्ने, पशुको दाना र खाद्य सामाग्री एउटै स्थान राख्ने लगायतका कमजोरी भेटिन्छन् । जो मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मात्रै होइन कालोबजारी पनि हो ।

बजारलाई स्वच्छ बनाई गुणस्तरिय वस्तु उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा जोड दिनु राज्यको दायित्व हो । तर, बजारमा सडे–गलेका खाद्य वस्तुमा फोहोरमैला मिसिएको वा विषाक्त अवस्थामा राखिएको, मानव उपभोगको लागि अनुपयुक्त नहुने देख्दादेख्दै पनि व्यापारीलाई कार्वाही नगरी राज्यले उन्मुक्ति दिइरहेको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने व्यवसायीलाई चेतावनी मात्रै नभई सिंधै कारवाही गर्ने संयत्र राज्यसँग छैन । अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने, उपभोक्ताहरुलाई सचेत बनाउने, महंगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ बजार अनुगमन गर्ने गरिएपनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पुग्ने गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु उत्पादन र बिक्री–वितरण गरे सरकारले अधिकतम पाँच बर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानून बनाएपनि त्यो कार्यान्वयनको तहमा समस्या छ । दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरण गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाही नभएसम्म बजार नियन्त्रण हुन सक्दैन् । अनुगमन हुँदाहुँदै पनि सुर्खेतका स्थानीय बजारमा पसलपिच्छे अखाद्य तथा म्याद नाघेका वस्तु फेला पर्नु व्यापारीको गैरजिम्मेवारीपन हो । अखाद्यवस्तुको प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्ने चेत उपभोक्तामा अझै पसेको छैन । पसल पिच्छे अखाद्य तथा म्याद नाघेका वस्तु भेटिएपनि मिति हेरेर मात्रै सामान किन्ने चलन उपभोक्तामा छैन ।

विकासशील अर्थतन्त्रमा बजार अनुगमनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले बजारका गतिविधिहरूलाई अनुगमन गर्दै उपभोक्ता र उत्पादकका हितलाई संरक्षण गर्न मद्दत गर्दछ । बजार अनुगमनका लागि विभिन्न नीति र कानूनहरू छन् तर, तिनीहरूको कार्यान्वयनमा कमी छ । जसले खुलमखुला मानवस्वास्थ्यमाथि व्यापारीहरुले खेलबाड गरिहेका छन् । कर्णालीमा आयातित हुने तयारी खाद्यवस्तुमा झनै समस्या छ । विशेषगरी बालबालिकाका लागि आयात हुने प्लाष्टिकमा प्याक भएर आउने खाद्यवस्तुभित्र रवरबाट बनेका खेलौना राखिएका हुन्छन् । यो बालस्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक मानिन्छ । यसतर्फ नियामक निकायले ध्यान पु¥याउन सकेका छैनन् ।

संघीयतापछि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई पनि छ । तर, स्थानीय तहहरु प्रभावकारी बजार अनुगमनको साटो झारा टार्नेमै व्यस्त छन् । प्रभावकारी बजार अनुगमनले उपभोक्ताको हितलाई मात्र संरक्षण गर्दैन । यसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा पनि टेवा पु¥याउँछ । यसका लागि सरकार, व्यापारी र उपभोक्ता सामेल हुनु आवश्यक छ । तसर्थ नाममात्रको अनुगमन नभई उत्पादक, व्यवसायी र उपभोक्तालाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरका बारेमा सचेत गराई जनस्वास्थ्यमा खेलबाड हुन दिनुहुँदैन । अखाद्यवस्तुको प्रयोगले उत्पन्न हुने स्वास्थ्य समस्याले उपभोक्ता मात्रै होइन राज्यलाई पनि थप व्यभार बढ्न जान्छ । यसतर्फ नियामक निकायको बेलैमा ध्यान जाओस् ।