नेपालीमा एउटा उखान छ, हतारको काम लतार । अहिले यो उखान कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमा ठ्याक्कै मेल खाएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सडकलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन गरिएको त्यो हतारको निर्णय अहिले प्रदेश सरकारकालाई गलपासो बनेको छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर तीव्ररुपमा अगाडि बढाई रहेको आयोजना हो मदन भण्डारी राजमार्ग । पश्चिमी खण्ड अन्तर्गत पर्ने यो राजमार्गको सुर्खेत खण्डमा अहिले धमाधम सडक निर्माणको काम चलिरहेको छ । सुर्खेतको पूर्वी खण्डको ३५ किलोमिटर सडक निर्माणको प्रगति ८० प्रतिशत पुरा भइसकेको छ, भने पश्चिम खण्डको ८५ किलोमिटरको अधिकांश खण्डमा ठेक्का लागिसकेको छ । तर, संघीय सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाई रहेको आयोजनामा भाँजो हाल्दै प्रदेशले आफ्नो मातहतमा ल्याएर अगाडि बढाएको बड्चिौर–खम्बागाडे १३ किलोमिटर सडक भने भोगाधिकारको गोलचक्करमा छ । मदन भण्डारी राजमार्ग सुर्खेतमा मात्रै झण्डै १ सय ५८ किलोमिटर पर्छ । यो मध्ये भेडाबारी–बोटेचौर–रैकर (छिन्चु–जाजरकोड–डोल्पा) सडक करिव १२, धुलियाविट–बाँगेशीमल (फोरलेन) सडक आठ र बाँगेशीमल–बड्डीचौर (कर्णाली राजमार्ग) सडक ३० किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ । बाँकी खण्डमा मदन भण्डारीले काम गरिरहेकाले अबको तीन वर्षमा यो राजमार्गले पूर्णता पाउँदैछ ।

५ साउन २०७९ मा दुई बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकको पहिलोखण्ड बराहताल गाउँपालिका–५ स्थित बड्डीचौरमा डोजर चलाएर निर्माण व्यवसायी एवं संघीय सांसद दिक्पालकुमार शाहीले स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएका थिए । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उक्त खण्डमा पर्ने १३ किलोमिटर सडक २०८१ असार मसान्तसम्म सम्पन गर्ने कार्यादेशसहित सांसद शाहीको निर्माण कम्पनी अनक जयदेवी जेभी बाँकेले पाएको थियो । दुई वर्षभित्र सक्ने गरी कुल ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सक्ने गरी अनक जयदेवी र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतबीच १४ असार २०७९ मा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो । तर, कार्यादेश समाप्त भएको पाँच महिनासम्म जम्मा २१ प्रतिशत भौतिक प्रगति हाँसिल भएको छ । स्तरोन्नतिको जिम्मा यही विन्दुलाई शून्य मानेर मदन भण्डारी राजमार्ग नामाकरण गरी झण्डै चार बर्षअघि नै संघीय सरकारले सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको थियो । तर, संघीय सरकारले सडक निर्माणमा चासो नदेखाएको भन्दै प्रदेश सरकारले अघि बढाएको आयोजना जग्गाको भोगाधिकार र रुख कटानको अल्झनमा परेको छ ।

पूर्वाधार निर्देशनालयले वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन संघीय वन मन्त्रालयमा पेस भइसकेको बताउँदै रुख नपर्ने क्षेत्रमा काम सुरु गर्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, दुई वर्षसम्म पनि उक्त रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको फाइल वन मन्त्रालयमै अड्किएको छ । उतिबेला निर्माण व्यवसायीभन्दा पनि पूर्वाधार निर्देशनालयको गल्तीका कारण यो समस्या आएको हो । अहिले ठेकेदारले काम नगर्नु छुट्टै पाटो भएपनि तत्कालिन समयमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सडकलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउनु नै अहिलेको समस्याको मुख्य जड हो । उतिबेला राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको सडक प्रदेश सरकारले लिनै हुँदैन थियो ।

मदन भण्डारी राजमार्गका आप्mनै संरचनाहरु छन् । उसले रुख कटानदेखि भोगाधिकारको स्वीकृती पनि आफ्नै संरचनागतरुपमा लिन्थ्यो । यसतर्फ उतिबेलका राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान नपु¥याउँदा आयोजना थप लम्बिने संकेत देखा परेको छ । संविधानले तीन तहका सरकारहरूलाई प्राकृतिक स्रोत र साधन प्रयोगको अधिकार दिएको भए पनि स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा प्रदेशले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको आयोजना भोगाधिकारको गोलचक्करमा पर्नु आफैँमा संघीयता कार्यान्वयनको दुर्वल पक्ष हो । विगतमा जे जस्ता क्रियाकलाप भएपनि अब यो सडकलाई जसरी हुन्छ फास्ट ट्याकबाट सम्पन्न गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ ।