संघीयता कार्यान्वयनपश्चात हालसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, घुस र रिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानूनी मानिन्छ ।

लाभ लिने बदनीयत राखेर काम गर्ने र गैरकानूनी सम्पति, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धा सीमित गर्ने, विनाप्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने, आयोजनामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाविना नै खरिद कार्य गर्ने प्रवृत्ति रहेको महालेखाले औंल्याउँदै आएको छ ।

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबण्डा रकम राखी आर्थिक वर्षको बीचमा बाँडफाँट गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनौट गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन नगरी भुक्तानी लिने÷दिने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा मापदण्डको पालना नगरी दररेट तोक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा निर्दिष्ट परिमाणभन्दा बढी अनियन्त्रित उत्खनन् तथा दोहन गर्ने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुपन्छीलगायतका विषयगत क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नियम, कानून, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरू प्रवेश गराई, सेवा अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने, आफूलाई तोकिएको कार्य समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरी थन्काएर राख्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएको महालेखाले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएको छ ।

कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो गर्ने, विनाआधार र मापदण्ड बढुवा गर्ने, सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा सङ्गठित संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण नगराउने, असुलउपर र नियमित गर्नुपर्नेमा आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू समेत देखिने गरेकामा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी निकाय जफावदेही नहुने प्रवृति मौलाएको छ ।

त्यसैको एउटा उदाहरण हो, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार नगरपालिकाले अनियमित ढंगले खर्च गरेको औल्याएको छ ।

नगरपालिकाको खर्च बिश्लेषण
नलगाड नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० कुल आन्तरिक आयबाट ६४ लाख ५४ हजार छ सय ६२ राजस्व बाँडफाँड र अनुदानबाट ५८ करोड तीन लाख ६६ हजार तीन सय ७४ रुपैयाँ ३१ पैसासमेत ५८ करोड ६८ लाख ४१ हजार ३६ रुपैयाँ ३१ पैसा आम्दानी भएकोमा चालुतर्फ ४६ करोड ७४ लाख आठ हजार आठ सय ८० रुपैयाँ ६४ पैसा र पुँजीगततर्फ १४ करोड ८३ लाख ९० हजार नौ सय ६२ रुपैयाँ १५ पैसा खर्च भएको छ ।

खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा १.०४ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० पदाधिकारी सुबिधामा एक करोड २७ लाख १९ हजार नौ सय खर्च भएको छ । जुन आन्तरिक आयको १९७.०६ प्रतिशत रहेको छ । नगरपालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ७९.६४ प्रतिशत चालु र २५.२८ प्रतिशतमात्र पुँजीगत निर्माणमा खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट पाँच करोड २६ लाख ७३ हजार बेरुजू देखिएको छ । सो मध्ये त्यँहाबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया उपलब्ध नभई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने आठ लाख ५१ हजार प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने एक करोड ६० लाख ४८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने दुई करोड ४६ लाख ६४ हजार र पेश्की बाँकी एक करोड ११ लाख १० हजार समेत पाँच करोड २६ लाख ७३ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नलगाड नगरपालिकाको गतवर्ष सम्म सात करोड ९० लाख ६४ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू १४ करोड ९७ लाख ३७ हजार रहेको छ ।

मासुभातमा ५२ लाख बढी खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले यस वर्ष खाना तथा विविधतर्फ मात्र २३ लाख खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले विविध खर्चतर्फ २९ लाख ३५ हजार छ सय १७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तो खर्चमा मितव्ययीतता कायम गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीबाट उपभोक्ता समितिको काम
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १० मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सव कन्ट्याक्टरबाट काम गराउन सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीकै नियम ९७ को उपनियम १३ (क) मा उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराइएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उक्त उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता समितिलाई भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राखी सो काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ भनि उल्लेख गरेको छ ।

नलगाड नगरपालिकाको मन्मै जिकुवा तासे काप्रा हल्चौर सडक मर्मत योजना उसले चार लाख ९४ हजार ८८ रुपैयाँको नगरपालिकासँग भएको सम्झौता अनुसारको कार्यमा राम निर्माण सेवासँग पुन सम्झौता गरी पाँच लाख ७२ हजारमा कार्यसम्पन्न गरेको विल पेश गरेकोले यसरी उपभोक्ता समितिले पालिकासँग सम्झौता गरी कामको जिम्मेवारी लिने, आफुले लिएको पूरै काम पुन निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरी कार्य गराउँदा नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरित देखिएकाले काम गराउने उपभोक्ता समिति, जाँचपास गर्ने प्राविधिक तथा सिफारिशकर्ता एवं अनुगमनकर्तालाई यस सम्बन्धमा जिम्मेवार बनाइनुपर्ने र अनियमित भएको महालेखाले जनाएको छ ।

करार कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७४/१/२५ को पत्रबाट २०७४/७५ बाट लागू हुने गरी करार कर्मचारीको सेवा सुविधाको बारेमा गरेको परिपत्रमा उल्लेखित सेवा सुविधा बाहेक अन्य सुविधा दिन नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकबाट तलव भत्ता खाने गरी करार कर्मचारी भर्ना गरिएका ईञ्जीनियर उमेश खड्कालाई मासिक आठ हजार आठ सय रुपैयाँका दरले वार्षिक एक लाख पाँच हजार छ सय रुपैयाँ स्थानीय भत्ता भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ । नियम विपरीत भत्ता भुक्तानी दिएको नियमसंम्मत नदेखिएको गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

ईन्जीनियर खड्कालाई अनियमित तरिकाले एक लाख ४० हजार दुई ५० रुपैयाँ भुक्तानी भएकोे महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्वन्धी मापदण्ड, २०७८ को बुँदा ११(१) मा प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेवापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाजाखाना लगायतका कुनै प्रकारका भत्ता प्रदान गरिने छैन, बुँदा २०÷२) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले यस मापदण्डको प्रतिकुल नहुने गरी मितव्ययीता तथा सार्वजनिक खर्षको प्रभावकारिता सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने छन् भन्ने व्यवस्था रहेकोमा नगरपालिकाले यस मापदण्डको अधीनमा रही खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्ने र त्यस्तो मापदण्ड नबनेसम्म यस मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री रोजगार उद्यमशीलता तथा आय आर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रोत्साहन भत्ता बापत तपशीलका कर्मचारीलाई एक लाख ८० हजार रुपैयाँमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर एक हजार आठ सय रुपैयाँ कट्टा गरी भुक्तानी खर्च लेखेको महालेखाले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ विपरित्त प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी गरेको इन्जिनियर उमेश खड्कालाई ८९ हजार एक सय रुपैयाँ र प्रासनिक सहायक सुदाम शर्मालाई ३४ हजार छ सय ५० रुपैयाँ गरेर एक लाख २३ हजार सात सय ५० रुपैयाँ अनियमित भएको महालेखाले जनाएको छ ।

पालिकाका पदाधिकारीलाई सुविधा
कर्णाली प्रदेश पालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७७ को दफा ३ मा पदाधिकारी र सदस्यले आफु निर्वाचित भई काम कारबाही शुरु गरेको मितिदेखि अनुसूची १ र २ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकममा नबढ्ने गरी स्थानीयतहको आन्तरिक श्रोतको आधारमा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले पदाधिकारीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७९÷८० एक करोड २७ लाख १९ हजार नौ सय रुपैयाँ सुविधा वापत भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

अन्य कार्यालयलाई खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्यिता, प्रभावकारिता, कार्य दक्षता र औचित्यता समेतको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले आफ्नो कार्य क्षेत्रभन्दा वाहिरको कार्यालय तथा संघ संस्थाको लागि बजेट विनियोजन गरी खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटलाई सवारी साधान मर्मत गर्न लागि एक लाख ४१ हजार नौ सय १८ रुपैयाँ र मैदे अस्थायी प्रहरी पोष्ट घरभाडामा ७५ हजार रुपैयाँ गरेर दुई लाख १६ हजार नौ सय १८ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
३३ लाख बढीका मोटरसाइल सोझै खरीद
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको एवं दफा ८५११ छ मा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट एकपटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा नगरपालिकाले एउटै खरिद प्याकेजबाट खरिद गर्न सकिने मालसामान तथा सेवामा पाँच लाखभन्दा वढी वा कमका टुक्रा बनाई खरिद गरेको छ ।

मोटरसाइकल खरिद गरी खर्च लेखेकोमा उस्तै प्रकृतिका कामको टुक्रा पारी खरिद गरेको देखिएकाले कानुनमा भएको व्यवस्थाको पालना भएको नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले बिभिन्न बेला लक्ष्मी अटो पार्टस एण्ड मर्मत सेन्टरसँग २३ लाख ४९ हजार दुई सय ६२ रुपैयाँ मोटरसाइकल किनेर अनियमित गरेको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संघीय सरकार र तालुक संघीय मन्त्रालयको परिपत्र, निर्देशन समेतको आधारमा आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट मात्र सवारी साधन खरिद गर्नुपर्दछ ।

अर्थ मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को निर्देशन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । महालेखाले लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार पालिकाले दुई थान २२० सिसीको मोटरसाइकल खरिदमा नौ लाख ७१ हजार आठ सय रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेटबाट खर्च गरेको छ । यो रकम पनि अनियमित भएको महालेखाले जनाएको छ ।

साढे ४१ लाख बढीको इन्धन खर्च
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदयित्व नियमावली, २०७७ को ३९(१०) मा कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी निकासा तथा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकामा भएको कार्यालय प्रयोजनमा सवारी साधनाको ईन्धन खर्च लेखेकोमा लगबुक भरेको नपाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार जसले गर्दा वास्तविक रुपमा कति इन्धन खर्च भएको हो यकिन गर्ने आधार रहेन । तसर्थ सवारी साधन प्रयोग गरेकोमा लगबुक राखी इन्धन खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार पदाधिकारीको सात लाख ७३ हजार आठ सय २५ रुपैयाँ र कार्यालय प्रयोजनका लागि ३९ लाख १४ हजार पाँच सय १५ रुपैयाँ र कार्यालय प्रयोजनका एम्बुलेन्स जेनेटर गाडीको लागी चार लाख ७२ हजार एक ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

झण्डै ५५ लाख रुपैयाँ घुम्दाघुम्दै सकियो
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण प्रारम्भ गरेपछि सम्वन्धित कार्यालयले नियमावलीको अनुसूची ६ बमोजिमको डाँचामा भ्रमण अभिलेख राखुपर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
नलगाड नगरपालिकाको कार्यालयले आ.व. २०७९/८० मा भ्रमण, अनुगमन तथा मूल्याङकन शीर्षकबाट ५४ लाख ८२ हजार चार सय ५० रुपैयाँ भ्रमण खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

एक लाख ३६ हजारका मोवाईल खरिद
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४ को उपदफा २ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, नगरपालिकाले एक लाख ३६ हजार दुई सय ७५ रुपैयाँको मोवाईल फोन खरिद गरेको छ ।

त्यसरी खरिद भएका मोबाईल फोन व्यक्तिगतरुपमा प्रयोग भएको देखिएको हुँदा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त नहुने गरी र मितव्ययीता कायम नगरी व्यक्तिगत लाभका आधारमा उक्त फोन खरिद गर्ने सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाई असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।