कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका तीन सय ५१ मध्ये ६० प्रतिशत योजनाहरु कार्यान्वयनको तहमा पुगेका छन् । विगतका वर्षमा वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश भएका योजनाहरु समयमै कार्यान्वयनको तहमा जान नसक्दा प्रदेश सरकारले पूँजिगततर्फको बजेट खर्च बढाउन सकेको छैन ।

विगतमा बजेट कार्यान्वयनको कार्यादेशमा ढिलाई हुँदा सिर्जित समस्याको समाधान गर्न प्रदेश सरकारले नौ बुँदे साझा प्रतिवद्धता तयार पारेको थियो । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै निकायहरुको वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गराइ कार्ययोजना अनुसार कार्य सञ्चालन गरी समयमै प्रगति हासिल गर्न कार्ययोजना निर्माण गरिएको थियो ।

सोही कार्ययोजना अनुसार कार्यसम्पादन भइरहेको कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । कार्ययोजना तथा प्रतिवद्धता अनुसार भौतिक मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालय अन्र्तगत ठेक्का लगाउनु पर्ने तीन सय ५१ मध्ये झण्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाको ठेक्का आह्वान भइसकेको उनले बताए ।

बाँकी ठेक्का आह्वानको अन्तिम चरणमा रहेको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई छ । जसमा तीन सय १० मध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १० वटै जिल्लाका दुई सय १५ वटा आयोजनाको ठेक्का आव्हान गरिएको शुक्रबार सार्वजनिक प्रदेश सरकारका पाँच महिने कार्यप्रगतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, ठेक्का लागेका तर निर्माण व्यवसायीहरुले सन्तोषजनक रुपमा काम अगाडि बढाउन नसकेका वहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितता भएका ३३ वटा आयोजनाहरु पहिचान गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरुसँग बृहत छलफलमार्फत यथासिघ्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन तथा सहजीकरण गरिएको छ ।

प्रदेशभित्र स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याउने उद्देश्यले विश्व बैकको सहयोगमा तीनै तहको साझेदारीमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना कार्यक्रमका लागि विश्व बैंक, अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबीच सम्झौता भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

जसमा कर्णाली प्रदेशका ३० वटा पालिका केन्द्र जोडने सडक स्तरोन्नति गर्न करिब तीन सय ६० किलोमिटर सडक स्तरोन्नती हुने र सडक सञ्जालसँग जोडन बाँकी रहेका ६ पालिका करिब ९७ किलोमिटर सडकमार्फत पालिकाका केन्द्र सडक सञ्जालमा जोडिने छन् ।

प्रदेशभित्र स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पहिलो चरणमा तथा वडा केन्द्रसम्म दोस्रो चरणमा गरी सबै वडा केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याउने उद्देश्यले विश्व बैकको सहयोगमा तीनै तहको साझेदारीमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना स्थापना भई कार्य सुरु भएको छ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण गरी अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको समेत प्रदेश सरकारको दावी छ । जस अन्र्तगत तल्लो डुङ्गेश्वर—डाँडाँडा पराजुल र हुम्लाको गल्फाघाट ठाडाकाटे सडक अदानचुली सडकको टेण्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ ।

क्षतिग्रस्त विद्यालय र स्वास्थ्यका भवन बन्ने
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय र स्वास्थ्यका भवन निर्माण गर्ने दावी गरेको छ । गत कार्तिकमा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भइ गएको भूकम्पका कारण क्षति भएका सामुदायिक विद्यालय र सरकारी अस्पतालको मर्मत तथा पूनर्निर्माणका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रेदश सरकारले कार्यविधि स्वीकृत गरी क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुर्ननिर्माण गर्न छनौट प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यो कार्यक्रमबाट भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका ७० भन्दा बढी क्षतिग्रस्त विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीको चालु आर्थिक वर्षभित्रै पुर्ननिर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कुल बजेट खर्च चार दशलब ४४ प्रतिशत रहेको छ । यो विगतका वर्षको भन्दा धेरै हो । जसमा पूँजीगत तर्फ एक दशमलब ७१ प्रतिशत छ । यसले बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको सकारात्मक सङ्केत देखा परेको प्रदेश सरकारको दावी छ ।

चार विधेयक संसदमा दर्ता
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले चार वटा विधयेक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ । अनिवार्य रुपमा ऐन बन्नुपर्ने तर लामो समयदेखि छलफलकै क्रमममा रहेको स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी विधयेक यसै चालु आर्थिक वर्षमा दोस्रो पटक पेश भई सभाबाट पारित भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सडक तथा यातायात सम्बन्धी आफ्नो छुट्टै ऐन नहुँदा प्रदेश स्थापनादेखि सुरू गरी अन्तिम रूप दिन नसकिएको कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग विधेयक तथा कर्णाली प्रदेश यातायात विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी प्रदेश सभामा पेश गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।

यी दुईवटा विधेयक तथा सडक गुरुयोजना स्वीकृत भएमा तीन तहका सरकार बिचको समन्वय तथा सडक योजना तर्जुमा लगायतका कार्यमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको कँडेलले बताए । चालु आवमा प्रदेशसभामा दर्ता भएका विधेयहरुमा दलित शसक्तिकरण विधेयक, प्रदेश यातायात विधेयक, स्थानीय तह सेवा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश निजामति ऐन संशोधन गर्ने विधेयक रहेका छन् ।

त्यस्तै, बजेट कार्यान्वयनका लागि कृषि, वन तथा सामाजिक मन्त्रालयसँग चार वटा कार्यविधिहरु मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको छ । प्रदेश गौरवका आयोजना छनोट र अनुगमन तथा मूल््याङ्कन सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको प्रदेश सरकारको दावी छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अझ बढी समन्वय गर्ने उदेश्यले योजना बनाँउदा र कार्यान्वयन गर्दा समन्वयको सुरुवात गरिएको जनाइएको छ । प्रदेशका निकायलाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाका सम्बन्धमा जानकारी गराउने सहकार्य संस्कृतिको सुरुवात गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । जस अन्र्तगत प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा विनियोजन हुने आयोजनाहरुको नाम र बजेटबारे कार्यान्वयन हुनु पूर्व नै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको कँडेलको दावी छ ।

प्रदेश अस्पताल स्तरोन्तीमा अध्ययन समिति

कर्णाली प्रदेशकोे स्वास्थ्य अवस्थालाई थप सुधार तथा प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति लगायतका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्राध्यापक डाक्टर भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा एक उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

उक्त समितिले कार्यप्रारम्भसमेत गरिसकेको छ । उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा प्रदेश अस्पताललाई कुन ढाँचामा अगाडि लैजाने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशका मन्त्रालयहरुको कामकारवाहीलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न तथा कामको प्रकृतिलाई मिलाउन मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको पुर्नसंरचनाको अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष हालसम्म विभिन्न काम गरेको दावी गरेको छ । जसमा कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चबर्षिय योजनाको मस्यौदा तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । आयोजना पहिचान, छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउन प्रदेशको आयोजना बैङ्क निर्माणको कार्य भइरहेको छ भने आयोजना छनौंटलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न आयोजना सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा सुरु भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा हुनसक्ने सडक दुर्घटनालाई लक्षित गरी सरोकारवाला, यातायात व्यवसायी, प्रदेश प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकाय, यातायात व्यवस्था कार्यालय लगायत सरोकारवालाहरूसँग दुई पटक छलफल गरी सडक सुरक्षाको लागि सामूहिक प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

राजमार्गमा हुने अनावश्यक चेकजाँचलाई सहज बनाउन आवश्यक सडक सुरक्षाको महत्वलाई ध्यान दिई समय समयमा यातायात कायालय, स्थानीय प्रशासन तथा ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरी जनचेतना अभिवृद्धि तथा आकस्मिक अनुगमन र नियमनका कार्यहरु गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

विद्युत प्रसारणको विवाद समाधान
प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आएपछि कर्णालीमा विस्तार गर्न लागिएका विद्युत प्रशारण लाईनमा रहेका विवाद समाधान गरेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताएका छन । विवादका कारण अवरुद्ध रहेको चिसापानी–बाबियाचौर–सुर्खेत ३३ केभिए प्रसारण लाइनमा सहजिरकण पश्चात वीरेन्द्रनगरस्थित पावर स्टेशनमा जोडिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कोहलपुर सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनमा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानका लागि पटक÷पटक पहल भई रुख कटानको काम सुरु भइसकेको जनाइएको छ । बाँकेको बैझनाथ क्षेत्रमा रहेको जग्गा विवाद उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगन्जबाट निवेदकहरुको हालै रिट खारेज भएपछि अब प्रसारण लाइनको काम अघि बढने अपेक्षा प्रदेश सरकारले राखेको छ ।

यो बीचमा सुर्खेतको छिन्चु र सुब्बाकुनामा रहेको जग्गा र मुआब्जाको सन्र्दभमा स्थानीय प्रशासनसँग समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । यस्तै, कँडेलले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउनका लागि छुट्टै संयत्र विकास गरिएको जनाएका छन् । प्रदेशमा हालसम्म पनि राजश्व शाखा स्थापना नहुँदा आम्दानी बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै शाखाको स्थापना गरिएको बताए ।