बजेट खारेजीको माग गर्दै वडाध्यक्षहरु अदालतमा
सुर्खेत । कालिकोटको खाडाँचक्र नगरपालिकाले पदाधिकारी पोस्ने बजेट ल्याएको भन्दै ११ जना वडाध्यक्षले उच्च अदालत सुर्खेत इजलास जुम्लामा रिट दायर गरेका छन् । नगरपालिकाले पदाधिकारी भत्तामा मात्रै झण्डै दुई करोड बढीको बजेट विनियोजन गरेपछि वडाध्यक्षहरु अदालत पुगेका हुन् ।
आफूहरुसँग छलफल नै नगरी एकल रुपमा वजेट ल्याएकाले मुद्धा दायर गरेको खाडाँक्रक नगरपालिकाक–४ का वडाध्यक्ष प्रमानन्द आचार्यले बताए । गत आर्थिक वर्षको दायित्वमध्ये एक करोड ३२ लाख ऋण तिर्नु पर्नेमा अहिले सम्झौता बिनाको मनपरी ढङ्गबाट ६ करोड १५ लाख बढीको बजेट ल्याएको उनको भनाई छ ।
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ५६ करोड ६५ लाख ५८ हजार तीन सय २९ रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा पदाधिकारीको भत्ता तथा अन्य सुविधाका लागि एक करोड ६५ लाख ३५ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि मात्रै ९३ लाख बजेट ल्याएको छ, भने स्थानीय भत्तामा ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
यस्तै, पोशाक भत्ता सात लाख, महंगी भत्तामा ११ लाख, पदाधिकारी भत्तामा दुई लाख ३५ हजार, अन्य एक लाख, फिल्ड भत्ता १४ लाख र कर्मचारी भत्तामा दुई लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्मचारी तथा जनप्रतिनीधिहरुले मात्रै पाउने अन्य सेवा सुविधामा पनि करोड बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, पदाधिकारी सेवा सुविधामा ८० लाख, पानी विजुलीमा एक लाख ५० हजार, संचार महसुलमा तीन लाख, इन्धन कार्यालय प्रयोजनका लागि पाँच लाख, मेसिनरी औजार मर्मत सम्भारका लागि दुई लाख, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च कर्मचारीलाई पाँच लाख र अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च पदाधिकारीलाई तीन लाखसहित अन्य शीर्षकमा पनि कर्मचारी र जनप्रतिनीधि पोस्ने गरी नगरपालिकाले बजेट ल्याएको वडाध्यक्षहरुको आरोप छ । वडाध्यक्षहरुले दायर गरेको रिटमा मनोमानी गरि ल्याइएको बजेट खारेजीको माग गरिएको छ ।
