सुर्खेत । देश संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकालमा आइपुगेको छ । संघीय गणतन्त्रात्मक देश घोषणा भएसँगै २०७४ को निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त गरेर विदा भएका छन् भने दोस्रो कार्यकालका लागि गत मंसिर ४ को निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरु प्रदेशसभामा पुगेका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गएको पाँच वर्ष पुग्दा-नपुग्दै प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । संघीयताको मर्म भनेको संघमा केन्द्रिकृत अधिकारहरु स्थानान्तरण भएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय, प्रशासनिक तथा राजनैतिक हिसावले सवल र अधिकार सम्पन्न हुनु हो । नयाँ संविधान बन्यो, संघीयताले कर्णालीलाई आफ्नो विकास आफैँ पहिल्याउने मौका त दियो तर आशा गरेअनुसार विकास र समृद्धिमा रूपान्तरणकारी फड्को मार्न सकेको देखिएन ।

तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेशले अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा आर्थिक भार मात्र बढाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा गएको छोटो समयमा व्यवस्था नै असफल भयो भन्न त नमिल्ला तर संघीयता र यसको मर्मका बारेमा आवश्यक व्यापक वैचारिक मन्थन गर्न जरुरी छ । यसै सन्दर्भलाई आत्मसाथ गर्दै युगआह्वान राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो २३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा संघीयताका पाँच वर्षमा कर्णालीलाई विशेष रुपले हेरेको छ ।

प्रदेशको पाँच वर्षे राजनीतिक नालीबेली

२०७४ माघ २१ गते कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले कर्णालीको समस्या नै रोग, भोक र गरिबी रहेको बताएका थिए । कर्णालीको विकासका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने उनीहरूको त्यो प्रतिबद्धता एक वर्ष पनि टिकेन ।
तत्कालीन प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको विरोधभन्दा पनि नेकपाको तत्कालीन एमाले र माओवादीको अन्तरसंघर्षका कारण प्रदेशमा अस्थिरता सुरु भयो । यसको असर केन्द्रसम्मै फैलियो । समृद्धिका नारा बोकेर आएका तीनै राजनीतिक दलका नेतृत्वको स्वार्थकेन्द्रित राजनीति र सत्तालोभले ‘समृद्ध कर्णाली’ को नारा नै ओझेलमा पर्‍यो ।

विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेनन् । सुशासन कायम हुन सकेन । स्वार्थ र लोभको लुछाचुँडीले ‘समृद्ध कणर्ाली’ अभियानमाथि कुठराघात मात्रै भएन, संसदीय व्यवस्थाविरुद्धका घटना पनि कर्णालीमै गराइए । अन्य प्रदेशभन्दा पहिला प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाएर वाहवाही बटुलेको कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’ नाराको खास मोडालिटी के हो भन्ने आधार नै तय गर्न नसकी प्रदेश सरकारले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल अन्त्य गर्‍यो ।

आर्थिक तथा सामाजिक सूचकको हिसाबले कमजोर कणर्ालीका जनप्रतिनिधिहरूले पाँचवर्षे कार्यकाल विकास, समृद्धि, परिर्वतन, नीति, निर्माणमा नभई सत्तामा पुग्ने होडबाजीको खेलमै बित्यो । जसले गर्दा यो अवधिमा देखिने गरी खास गतिलो प्रगति हुन सकेन । समृद्ध कर्णालीका लागि राजनीतिक नेतृत्व कति सवल छ, त्यो खोज्न प्रदेश सरकारका पाँच वर्षमा भएका गतिविधि हेरे पुग्छ ।

मुलुक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइसकेपछि धेरैको अपेक्षा थियो, ‘अब कर्णालीले मुहार फेर्छ ।’ तर, दुर्भाग्य राजनीतिक अस्थिरताले कर्णाली समृद्धिको उल्टो बाटोमा हिँडेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाताका तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको एकल बहुमतीय सरकार निर्माण भएको थियो ।

कर्णालीको नेतृत्व सम्हालेका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले तीन वर्ष आठ महिना १२ दिनमा एकाधबाहेक सम्झनलायक कुनै काम गर्न सकेनन् । उनले मुख्यमन्त्री पद सम्हाल्दै गर्दा सडक, विद्युतीकरण, हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय, दशैवटा जिल्लामा सुविधायुक्त अस्पताल, पर्यटकीय गन्तव्य, ग्रीन प्रदेशलगायतका योजना प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशको आर्थिक विकास गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए ।

तर, उनका प्रतिवद्धताहरूले सार्थकता पाउन सकेनन् । उनको कार्यकाल अधिकांश आफ्नो सत्ता र कुर्सी जोगाउनमै बित्यो । जसले गर्दा प्रदेशको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका पक्षहरू ओझेलमा परे । शाहीको कार्यकालमा संसदीय व्यवस्थामा विरलै हुने घटना भए । वाम गठबन्धनबाट बनेको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही थिए । मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी एमालेका नेता यामलाल कँडेलले गठबन्धनकै समझदारीमा साथ दिएनन् । आलोपालोमा मुख्यमन्त्री पदमा रहने सहमतिमा शाहीलाई समर्थन जनाएका उनले आफू मुख्यमन्त्री हुने चाहनास्वरुप शाही नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउने विभिन्न रणनीति अपनाए ।

आफू मुख्यमन्त्री बन्न नपाएकोमा असन्तुष्ट कँडेलले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई साथ दिन कहिल्यै तयार भएनन् । उल्टै उनको सत्ता ढाल्न अनेक प्रपञ्च गर्नतिर लागे । उनले विश्वासको मत फिर्ता लिनेदेखि माओवादीकै सांसदहरूलाई हातमा लिएर सरकारलाई असफल पार्न खोजे पनि महेन्द्रबहादुर शाहीले उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पूरा हुन दिएनन् । बरु तत्कालीन एमालेभित्रकै माधव नेपालका सांसदलाई साथमा लिएर सत्ता जोगाए । जसका कारण नेकपा विभाजन मात्र नभई एमाले विभाजनको केन्द्र कर्णाली बन्यो ।

२०७७ फागुन २३ सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएपछि कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो । सरकारमा बहुमत भएको एमाले संसदीय दलले २०७७ चैत ४ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निणर्य गर्‍यो । कँडेलले एमालेबाट सरकारमा गएका सांसदले २०७७ चैत २४ गते राजीनामा दिए । समर्थन फिर्तापछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परे तर उनले राजीनामा दिन मानेनन् । २०७७ चैत ३१ गते शाहीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मतका लागि संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरे । २०७८ वैशाख ३ गते विश्वासको मत प्राप्त गरे । तत्कालीन एमाले सांसद प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि माओवादी केन्द्रका शाहीको सत्ता जोगियो ।

‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि एमालेभित्र खैलाबैला नै मच्चियो । प्रदेश संरचनामा यो घटना पहिलो थियो । त्यसपछि एमालेले उनीहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्नेदेखि, संसद् अवरुद्ध गर्नेजस्ता गतिविधिमै एक वर्ष बित्यो । अर्कोतर्फ, माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मीले कँडेललाई साथ दिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट निष्कासन गर्‍यो । प्रदेशको विकृत राजनीतिक शृंखला यसैगरी अघि बढिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाका निवर्तमान सभामुख राजबहादुर शाही कर्णालीमा गरिएका अभ्यासहरू संसदीय अभ्यासविपरित रहेको बताउँछन् ।

तत्कालीन एमालेबाट अलग भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा बनेको एकीकृत समाजवादी, नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकार बन्यो । दुर्भाग्यवश भनौँ, प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको कांग्रेसले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुग्यो । मन्त्री बन्ने र सत्ता जोगाउने राजनीतिक खेलका कारण चर्चामा आएको कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका दलहरूले समेत केही गर्न सकेनन् । नेकपाको सरकार हुँदा प्रतिपक्षी रहेको नेपाली कांग्रेसले अधिकांश समय उखान टुक्कामै बितायो ।

प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमालेले पनि प्रतिपक्षको भूमिका प्रस्ट पार्न सकेन छैन् । नागरिकले अभावग्रस्त प्रदेशको मुहार फेर्न मत दिएर पठाउँदा सत्ताकै वरिपरि दलहरू रुमल्लिँदा पाँच वर्षमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेका दलहरुले दोस्रो कार्यकालको सुरुवात पनि विगतकै अभ्यास सुरु गरेका छन् । गत पुस २७ गते दोस्रो कार्यकालको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्माले झण्डै तीन महिनाको अवधिमा तीन पटक विश्वासको मत लिन लागेका छन् । सुरुवाती चरणकै यो अभ्यासले कर्णालीका भावी पाँच वर्ष पनि अस्थिरतामा बित्ने हुन कि भन्ने विश्लेषण सर्वत्र हुन थालेका छन् ।

खराब वित्तीय प्रगति

प्रदेशमा विगतका ५ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट खर्च एकदमै न्यून भएको देखिन्छ । पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाखमध्ये जम्मा ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ अर्थात् ७ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा झण्डै ३६ अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले ४८ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेर ६५.५२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको प्रदेश सरकारको अपेक्षित विकास बजेट खर्च गर्न सकेन ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल ३६ अर्बभन्दा बढी बजेट आएकोमा ६२दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३२ अर्ब वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेकोमा ६ महिनाको खर्चको गति पनि निराशाजनक छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेर विगतकै खराब वित्तीय प्रगति सुरुवात गरेको छ ।

कागजमै सीमित लोकप्रिय योजना

प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा सुशासन कायम गर्न नसकेको आरोप व्यहोर्नु परेको छ । संघीयतामा संघका गलत अभ्यास प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेका छन् । भ्रष्टााचार मौलाएको छ । कनिके योजनामा बजेट सिध्याउने परिपाटी बढेको देखिन्छ । वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा ल्याएका गौरवका योजना कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ । जसको मुख्य कारण हो राजनीतिक खिचातानी । सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा अगाडि सारिएका गौरवका योजना कार्यान्वयनमा चुक्दा समृद्ध कणर्ालीको नारा नै पाखा लागेको छ । ऐन, कानुन, कार्यविधिको कार्यान्वयनका पक्षमा समेत सरकार चुकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मातहतका कार्यालयहरूमा सरकारका कामकारबाही व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउन ‘कागजरहित चुस्त सेवा’ दिने भनिएको थियो । तर, त्यो कार्यक्रम नै गायब भएको छ । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाहरूको कामबारे जानकारी लिन ‘फ्रिक्वेन्सी’ जडान गरी फिल्डमै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्घोष थियो । तर, त्यो गफमै सीमित बन्यो । २०७४ माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ‘कर्णालीलाई डिजिटल’ प्रदेश बनाउने निणर्य गरेको थियो ।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै गतिलो सञ्चार सुविधा नभएको अवस्थामा यो निणर्य पनि गफैमा सीमित हुन पुग्यो । उत्कृष्ट किसानलाई सुनको हलो, गोठालो भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक डेण्टल कार्यक्रम, लगानी वर्ष, पर्वतीय विश्व विद्यालय, साइकलमैत्री वीरेन्द्रनगर, आफ्नै एयरलाइन्सजस्ता महत्वाकांक्षी योजना तथा नीतिहरू अन्तिम बजेट आउँदा हराएका छन् ।

पाँचवर्षे अवधिमा प्रदेश सरकारका योजनालाई कार्यान्वयनमा न राजनीतिक संयन्त्रले काम गर्न सक्यो, न त कर्मचारी प्रशासनले । नागरिकले अपेक्षा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयमा जान नसक्नुको मुख्य कारण जनशक्ति अभाव, नीतिअनुरुप सांगठनिक संरचना, कानुनी संरचना र अन्य आवश्यक संरचनाहरूको अभाव हो ।

कमजोर सुशासन

प्रदेशभाको यस अवधिमा महत्वपूणर् कानुन बन्न नसकेको अवस्था छ । निजामती कर्मचारी ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐनजस्ता महत्वपूणर् कानुनहरू बन्न सकेनन् । प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार मसान्तसम्म ७८ वटा (८ वटा अध्यादेशसहित) विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमा ५३ वटा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । यस्तै, प्रदेशसभामा दर्ता भई ११ वटा विधेयक पास हुन सकेनन् । आठवटा विधेयक फिर्ता भएका छन् ।

प्रदेशमा आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा सरकार सञ्चालन तथा बजेट कार्यान्वयमा जटिलता कायम भएको अवस्था छ । यो अवधिमा जति कानुन बन्नु पथ्र्यो, त्यति त बन्न सकेनन् सकेनन्, बनेका पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको अवस्था छैन् । अर्कोतिर ऐन नबन्दा मन्त्रालयका कामहरू लथालिङ्ग बनेका छन् । स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । नागरिकले सुशासनको अनुभूतिसमेत गर्न पाएका छैनन् ।

न्यून आय स्रोत, भ्रमणमै करोडौँ स्वाहा

सरकारले पहिलो पाँच आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ९५ हजार मात्रै आर्थिक आम्दानी गरेको छ । जबकि सोही अवधिमा अनुदानकै भरमा प्रदेश सरकारले १ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड ५ लाख ६१ हजारभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । आन्तरिक आयको प्रचुर सम्भावना हुँदापनि आन्तरिक आम्दानी गर्न नसकेको अवस्था छ । ४० महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको भ्रमणमा मात्रै १ करोड ३६ लाख ४३ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार २०७४ साल फागुन महिनादेखि २०७८ असार मसान्तसम्ममा भ्रमण खर्चवापत उक्त परिमाणको बजेट सकिएको देखिन्छ । यसले प्रदेश सरकारले आन्तरिक आय बढाउनुको साटो फजुल खर्चमा बढी ध्यान दिएको प्रस्ट हुन्छ ।

कमजोर पूर्वाधार विकास

कणर्ालीको समग्र विकास र समृद्धिका लागि पहिलो कुरा आधारभूत पूर्वाधारमा फड्को नमारेर अरु धेरै कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्न । उद्योग-व्यवसाय, सेवामा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, कृषि वा पर्यटन, जडिबुटी प्रशोधन वा निर्यात आदिका लागि सडक, बिजुली, पानी, सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधार नभइ हुन्न ।

पाँच वर्षको अवधिमा यिनै पूर्वाधार निर्माणमा खासै प्रगति हुन सकेन । सरकारले सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन सबै मन्त्रालयलाई समेटेर एकीकृत भवन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि जग्गा भोगचलनको अधिकार नहुँदा उक्त भवनको निर्माण कार्य सुरु गर्न सकेन । हाल पञ्चायतकालीन समयमा बनेका भवनबाट मन्त्रालयहरू सञ्चालित छन् । प्रत्येक वर्ष विनियोजन गरिने बजेटको झण्डै ५० प्रतिशत पूर्वाधारका क्षेत्रमा छुट्याइएको हुन्छ ।

तर, विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको पाटो भने उल्टो छ । समयमै बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी नदिइँदा असारे विकासले प्रश्रय पाउँदा भौतिक प्रगतिले ठूलो अंक देखाउन सकेको छैन् । प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म प्रदेश सरकारले २३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । यस्तै, १४३ दशमलव ५ किलोमिटर सडक पिच र ९५८ दशमव २ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ । यो अवधिमा ११ वटा झोलुङ्गे पुल र आठवटा मोटरेबल पुल निर्माण भएका छन् । सरकारको पूर्वाधार विकासमा काम गराइको यो गतिले कर्णालीको विकास हुन अझै दशकौँ लाग्ने देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा निकै लोकप्रिय र कणर्प्रिय गज्जबका शीर्षक राखेर अध्ययनबिनै योजना ल्याउने तर कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन नसक्दा प्रदेश सरकार पछाडि परेको सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् ।

समावेशितामा प्रश्न

संविधानको मूल मर्मअनुसार राज्यका हरेक निकायमा समावेशिताका आधारमा महिला, बालबालिका, पिछडिएको क्षेत्र, दलित, आदिवासी, सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरूलाई समेट्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् गठनमा समावेशिताको सिद्धान्त नै बिर्सेको अवस्था छ ।
तत्कालीन नेकपाको सरकारमा समावेशिताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । तर, कांग्रेस नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा समावेशिताको धज्जी उडाइयो । आठ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा न महिला समेटिएका छन्, न त दलित । चारपटकसम्म पुनः गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा सत्तारुढ दलले समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन त गर्न सकेनन्, उच्च अदालत सुर्खेतले दिएको आदेशको समेत ठाडो उल्लंघन भयो ।

सरकार समावेशी नभएको भन्दै अदालतमा परेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सरकारका नाममा अदालतले पत्र पठाएको थियो । तर, सो पत्रको कुनै सुनवाइ नै नगरी मन्त्री नियुक्त भए । यद्यपि पाँचौँ पटक हेरफेर भएको मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउने भन्दै माओवादीले कृष्णा शाह र रातो कामीलाई मन्त्री बनायो ।

प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा पनि समावेशितालाई दलहरुले भुलेका छन् । गत माघ ११ गते गठन भएको कर्णालीको नयाँ मन्त्रिपरिषद्को फुल क्याबिनेटमा महिलालाई उपेक्षा गरिएको छ । सुरुमा महिलालाई कुनै स्थान नदिइएकोमा विरोध भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले उर्मिला विकलाई राज्यमन्त्री बनाएको छ ।

मन्त्री उत्पादनको थलो

यो अवधिमा कर्णाली सरकार मन्त्री उन्पादनको थलो बनेको छ । ३५ सदस्यीय प्रदेशसभामा हालसम्म २१ जना मन्त्री बन्दा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १३ मध्ये १० जना मन्त्री बनेका छन् । २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा कर्णालीमा माओवादीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी १३ सिट जितेको थियो । १३ जना सांसदमध्ये धर्मराज रेग्मी र ठम्बर विष्ट एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीका ११ जना सांसद थिए ।

११ जना सांसदमध्ये उपसभामुखको भूमिकामा रहेकाले पुष्पा घर्तीबाहेक बाँकी रहेका १० जना सांसदले नै पालैपालो मन्त्री बन्ने मौका पाए । माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकीकरण भई नेकपा गठन हुँदा माओवादीले कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो भने दुई जना मुख्यमन्त्री बने ।

महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा ९ जना मन्त्री बने । नरेश भण्डारी, दल रावल, विमला केसी, प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, खड्ग खत्री पहिलो मन्त्रिपरिषद् गठनका मन्त्री हुन् भने दोस्रोपटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाही थपिएका थिए । त्यसपछि सत्ता समीकरण मिलाउन विमला केसी र नरेश भण्डारीलाई राजीनामा दिन लगाएर गोपाल शर्मा, सीता नेपाली, यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र दीनबन्धु श्रेष्ठ मन्त्री बने ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पालामा हिमबहादुर शाही, कार्चेन लामा (गैरसदस्य), गणेशप्रसाद सिंह, पदम रोकाया, चन्द्रबहादुर शाही, विन्दमान विष्ट मन्त्री बने । यस्तै, रातो कामी, वीरबहादुर शाही, कृष्णा शाहले पनि मन्त्री बन्ने मौका पाए । यज्ञबहादुर बीसी, नन्दसिंह बुढा दुई-दुईपटक मन्त्री बने । तीन जना प्रदेश प्रमुख फेरिए । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि पाँचपटकभन्दा बढी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे । सत्ता टिकाउने र सांसदहरूको मन्त्री बन्ने होडबाजीले गर्दा प्रदेशको विकासका लागि आएको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन भने विकासको बाधक नै सत्ता बन्न पुग्यो ।

अस्थिर कर्मचारीतन्त्र

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै कणर्ालीमा वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । पाँच वर्षको अवधिमा कणर्ालीमा अस्थिर राजनीति त छँदैछ, स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र पनि संसद् र सरकारभन्दा प्रशासन बढी अस्थिर देखिएको छ । यस अवधिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ मन्त्रालयका प्रशासन सम्हाल्न ५३ जना सचिव आएका छन् ।

प्रदेशको कानुन निर्माण गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय नै सबैभन्दा बढी अस्थिर बनेको छ । यस मन्त्रालयमा १० सचिवले एक वर्ष काम नगरी फर्किएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि छ जना सचिव फेरिएका छन् । यस्तै, अर्को महत्वपूणर् मन्त्रालय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पनि आठ जना सचिव फेरिएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आठ, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा सात, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा छ, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका चार र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा समेत चार जना सचिव फेरिएका छन् ।

कर्णालीमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च नहुनुमा सचिवहरूको सरुवा भइरहने हुँदा कार्यालयका निणर्यहरू र सरकारले गर्ने प्रस्तावहरूमा ढिलाइ हुने गरेको कणर्ाली प्रदेशका मुख्य सचिव गोपीकृष्ण खनाल बताउँछन् । ‘बजेट खर्च कम हुने पनि हुन्छ, कर्मचारीहरू पनि सचिव नहुँदा मनपरी ढंगले चल्ने गरेका छन्,’ खनालले भने, ‘सचिवकै अभावमा कतिपय कार्यक्रम ठप्प छन्, अनुगमनमा पनि असर पर्छ, अन्य कर्मचारीहरूले निणर्य दिन सक्दैनन् ।’

अहिले सचिवहरू मन्त्रालयका कामहरूमा अग्रसर हुनुपर्ने र विकास निर्माणले तीव्रता पाउनुपर्ने भए पनि सचिव नहुँदा धेरै काम रोकिएको प्रमुख सचिव खनाल बताउँछन् । सचिवहरूको सरुवाले काममा अप्ठेरो परेको खनालको भनाइ छ । ‘सचिव भनेका मन्त्रालयका प्रशासकीय प्रमुख हुन्,’ खनालले भने, ‘सबै कामहरू उहाँहरूकै जिम्मामा हुन्छन् । सरुवा भएर जाँदा मन्त्रालयको सबैजसो काममा असर परिरहेको छ ।’

के भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक ?

संघीयता कार्यान्वयनको छोटो समयमा सफल असफल भन्ने बेला अझै नभएपनि संघीयतामाथि प्रश्न उठेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘केन्द्रले लादेर नै तिमीहरूले यसरी जानुपर्छ भनेर भनिरहनुपर्ने भए त संघीयताको के अर्थ भयो र ? जसले गर्दा नेताहरू कति सक्षम छन् भन्ने कुरा पनि प्रस्ट पार्छ । प्रदेश सरकारले यो मेरो ‘राइट’ हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । आफ्नो अधिकारको खोजी आफैँले गर्ने हो । तर, यही अवस्थाले अघि बढ्ने हो भने त संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ,’ ढकाल भन्छन् ।

ढकाल प्रदेशका कतिपय मन्त्री, सांसदहरूलाई संघीयताको अर्थ नै थाहा नभएको जस्तो गरिरहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘यो कुनै शक्ति विकेन्द्रीकरण होइन,’ ढकाल भन्छन्, ‘संघीयता भनेको त शक्तिको हस्तान्तरण हो । केन्द्रमा अन्तरनिहित जति पनि शक्तिहरू छन्, प्रदेशले गर्नुपर्ने कुराहरू हस्तान्तरण त भएकै हुन् नि । तर, प्रदेश सरकार अलमलियो । प्रदेशका नेताहरूले हामीले संघीयताको अनुकूल आचरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नबुझेका हुन् कि ? यो सबै गन्जागोल अवस्था हेर्दा अहिले ‘यता जाऊँ कि उता जाऊँ’ भन्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार देखिन्छ । यो असमान आचरणले संघीयतालाई फाइदा दिँदैन । संविधानमा उल्लेखित कुराहरूलाई नै हेरेर काम गर्ने हो भने पनि संघीयताको सही कार्यान्वयन हुन सक्थ्यो । तर, यही अवस्थाले संघीयता असजिलो अवस्थामा पुगेको हो कि भन्ने लाग्छ ।

प्रदेश सरकारले केन्द्रले जे आदेश दिन्छ, त्यसैको मुख ताक्ने हो भने केको संघीयता ? त्यो राम्रो होइन, आफ्नो अधिकार हो । केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुभएन भन्ने खालका कुराहरू राख्नुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री शर्मासामु अवसर कम, बढ्ता चुनौती

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका कमाण्डर पहिलोपटक संसदीय अभ्यासमा सामेल भएर कर्णालीको कमाण्ड सम्हालेका राजकुमार शर्माका सामु आफ्नै पार्टीका संस्थापन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सुरुवात गरेका समृद्ध कर्णालीका नाराहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ । शर्माका लागि पहिलो चुनौती दोस्रो पटक सत्ता साझेदार दल बनेर आएको नेपाली कांग्रेसको अस्तित्व स्वीकार्दै पार्टीको नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा कर्णालीमा अभ्यास भएका विकृत राजनीतिक चङ्गुलबाट जोगिएर आलोपालोको सहमतिअनुसार सहज सत्ता हस्तान्तरणको पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूणर् हुनेछ ।

माओवादी केन्द्रले आधार इलाकाको रूपमा लिने गरेको कर्णाली प्रदेश आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा अझै पनि माथि उठ्न सकेको छैन् । खासगरी माओवादीले उठाउने गरेको आर्थिक र सामाजिक एजेण्डाको हिसाबले पनि कर्णालीमा केही गर्नुपर्ने बाध्यता माओवादीलाई छ । माओवादीले चाहेको आर्थिक, सामाजिक नीति, योजना र कार्यक्रम कस्ता हुनेछन् भन्ने देखाउनुपर्ने बाध्यता र दबाब शर्मामाथि छ । अर्थात्, माओवादीले कस्तो कर्णाली बनाउन चाहेको हो भन्ने सन्देश दिनुपर्ने चुनौती शर्मामाथि छ ।

कर्णालीमा निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य, रोजगार, वन जंगल, जल, कृषि उत्पादन, जडीबुटी, पर्यटन प्रवर्द्धनमा दीर्घकालीन योजना तय गरी आयातलाई प्रतिस्थापन र निर्यातमा वृद्धि गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन कणर्ालीको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठोस योजना तय गर्नुजस्ता चुनौतीले शर्मा घेरिएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा संघमा केन्द्रीकृत अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गरी प्रदेशमा वित्तीय तथा प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न संघदेखि स्थानीय तहसम्म शर्माले खेल्ने भूमिकाले उनी सफल हुन्छन् या विगतकै परिपाटी दोर्‍याउँछन्, त्यो हेर्न भने टाढा जानुपर्ने छैन । कर्णालीमा गत कार्यकालमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, पाँच वर्षको अवधिमा कर्णालीमा अस्थिर राजनीति त छँदैछ, स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र संसद् र सरकारभन्दा प्रशासन बढी अस्थिर छ ।

यस अवधिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आठ मन्त्रालयका प्रशासन सम्हाल्न ५३ जना सचिव आएका छन् । कर्मचारीतन्त्रमा देखा परेको यो अस्थिर ग्राफको अन्त्यका लागि प्रदेश निजामती ऐन निर्माणमा भूमिका खेल्नु मुख्यमन्त्री शर्माका सामु ठूलो चुनौती छ । अझ भनौँ, संघीयता जोगाउन र प्रदेशलाई बलियो बनाउने आवश्यक नीति तय गरी प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ । कर्मचारीलाई कर्णालीमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज बनाउनुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ अस्थिर कर्मचारीतन्त्रकै कारण आफैँले विनियोजन गरेको बजेट समयमै खर्च नहुने परिपाटीकोे अन्त्य पनि गर्नुपर्नेछ ।