पुनम वि.सी.
सुर्खेत, २ माघ ।

आन्दोलनको गर्भबाट ‘अपवाद’का रुपमा जन्मिएको देशकै कान्छो प्रदेश कर्णालीले आप्mनो स्थापनादेखि नै एकपछि अर्को राजनीतिक अपवादहरुको अभ्यास गर्दै आएको छ । राजनीतिक अपवादको अभ्यास गर्ने क्रममा कर्णाली प्रदेशसभाले पहिलो पटक महिला सभामुख चयन गरेको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि नन्दा गुरुङ्ग सभामुखमा निर्वाचित भएकी छिन् ।

नेकपा एमालेको समानुपातिक कोटामा प्रदेशसभा सदस्य हुँदै पहिलो महिला सभामुख बनेर व्यक्तिगत रुपमा कर्णाली प्रदेशको मात्र नभई देशभरिका सात वटै प्रदेशको पहिलो महिला सभामुख बनेर राजनीतिक इतिहास रचेकी छिन् । यसअघिको कार्यकालमा कुनैपनि प्रदेशसभाले महिला सभामुख पाएको थिएनन् भने यसपाली कर्णालीबाहेकका कुनैपनि प्रदेशमा सभामुखको चयन भइसकेको छैन् र महिला सभामुख हुने सम्भावनापनि कमै मात्र देखिन्छ ।

२०७२ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलामा कोरिएको संघीयताको खाकामा कर्णालीको नामनिशान र अस्तित्व समेत उल्लेख थिएन ।सुर्खेतबाट शुरु भएको बेग्लै प्रदेशको मागसहितको रापिलो आन्दोलन त्योबेला आफैमा अपवाद थियो । किनकी अन्य कुनैपनि ठाउँमा अलगै प्रदेश प्राप्तिका लागि आन्दोलन भएका थिएनन बरु अखण्डताको मागसहितको आन्दोलन भने थियो ।

आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा उदाएको यो प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा समेत सर्वसम्मत रुपमा हुन पुग्यो जुन, अन्य प्रदेशहरुका लागि आजको दिनसम्मपनि दुर्लभ उदाहरण र अपवाद बनेको छ । किनकी अन्य सबैजसो प्रदेशमा कतै नामाकरण त कतै राजधानी तोक्ने विषयमा सहमति जुट्न लामै समस्या र सकस भयो । प्रदेश नं. १ को त अहिलेसम्मपनि नामाकरणमा विवाद नै चलिरहेको छ ।

दागी मन्त्री

कर्णालीको राजनीतिमा अपवादको सिलसिला तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका खडकबहादुर खत्रीको बहिर्गमनसंगै शुरु भएको हो । ठेकेदार पृष्ठभूमिका बैंकिङ कसुरमा सलंग्न रहेको भन्दै अदालतले अदालतले काम गर्न रोक लगाएपछि खत्रीले मन्त्री पद गुमाउनुपर्यो ।

राजीनामा दिन तत्कालिन तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सुझाव दिएपनि अटेर गरेका खत्रीलाई अन्ततः मुख्यमन्त्री शाहीले आफै उनलाई बर्खास्त गर्दै राजनीतिक अपवादको अध्याय शुरु गरे । त्यसपछि दैलेखबाट निर्वाचितअम्मर थापा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बने । तत्कालीन एमालेबाट ‘फ्लोरक्रस’ गरेपछि नेकपा (ए.स) मा गएका थापापनि विवाद र अपवादबाट अछूतो रहेनन् ।

अदालतबाट जेल सजाय तोकिएको भएपनि नाम परिवर्तन गरी राजनीति गर्दै मन्त्री बनेपछि मात्र उनले ठगी मुद्दामा अदालतबाट सजाय पाएको सार्वजनिक भयो । तरपनि न उनले राजीनामा दिए, न त मुख्यमन्त्रीले नै वर्खास्त गरे ।

सत्तापक्षबाट नेकपा फुटेपछि प्रतिपक्ष बनेको एमालेले थापालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै महिनौँ प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्यो । सम्भवतः त्यति लामो समय अहिलेसम्म कुनैपनि प्रदेशसभा अवरुद्ध भएको रेकर्ड छैन, त्यो अपवादको रेकर्डपनि कर्णालीमै रह्यो ।

‘फ्लोरक्रस’ गरेका अर्का प्रदेश सदस्य कुर्मराज शाहीलाई त्यसको केहि समयपछि कृषि मन्त्रीमा नियुक्ति गरियो । उनी मन्त्री भएको केहि समयपछि नै आफ्नै सचिवालयमा कार्यरत महिलामाथि ‘बलात्कार’ गरेको आरोपसहित भीडियो सार्वजनिक भयो ।

सामाजिक सञ्जालमा उनको भनिएको भीडियो छ्यापछ्याप्ति भएपनि नैतिकताको आधारमा शाहीले राजीनामा दिनुपर्ने माग व्यापक रुपमा उठेपनि उनले राजीनामा दिएनन् र मुख्यमन्त्री शाहीकै संरक्षणमा रहेर विदा भए । त्यसैगरी अदालतबाट सजाय पाएका र प्रदेश सभाको सदस्य समेत नभएका कार्चेन लामालाई एकाएक ल्याएर मन्त्री बनाएको भन्दै माओवादीको चर्को आलोचनापनि भयो ।

कर्णालीको अर्को अपवाद बनेको विषय हो तत्कालीन उपसभामुख पुष्पा घर्ति विष्टको राजनीतिक आवद्धता । किनकी नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखले प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक आवद्धता र सदस्यता कायम राख्न पाइँदैन ।

तर उपसभामुख पदमा कायमै रहँदा उनले पी.घर्तिका नाममा माओवादीको केन्द्रीय सदस्यका रुपमा आप्mनो दलीय आवद्धता कायम राखेपछि क्षणिक चर्चा र आलोचना भने भयो ।

सत्ता राजनीतिको ‘ईपी सेन्टर’

माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपाको सरकार ढलाउन आन्तरिक रुपमै भएको प्रयासलाई अपवाद नमान्ने हो भनेपनि त्यहि कारणले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामको नयाँ र ठूलो पार्टी नै विघटित हुनेगरी कर्णालीबाटै हलचल मच्चिनु ठूलै अपवाद र अवसाद भयो ।

आफुनै  पार्टीको हुँदाखाँदाको बहुमतको सरकार ढाल्नका लागि गरिएका असफल प्रयासले देशभरीकै राजनीतिक एवं सत्ता समिकरण खल्बल्यायो भने एमाले विभाजन गरी नयाँ पार्टी जन्माउने कामको विजारोपणपनि कर्णालीबाटै भयो । किनकी, कर्णाली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइसकेपछिको तरंगले नेकपामा तिखारिंदै गएको दुईटा धार अन्ततः पार्टी विभाजनसम्म पुगेर तीन चोइटो भयो ।

दुई पार्टी पूर्वास्थामा फर्किए, अनि एउटा नयाँ पार्टीको जन्मभयो नेकपा (एकिकृत समाजवादी) । सरकार ढाल्ने, बनाउने र बचाउने गतिविधिमै बढि समय खर्च भएको कर्णालीमा तत्कालीन एमालेका चार जना प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीको व्हिपविपरित फलाेर  क्रस गरेर अर्को पार्टीको सरकार बचाइदिने अपवादपनि कर्णालीमै भयो ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट १ र समानुपातिकबाट पाँच गरी जम्मा ६ सदस्य पाएको कांग्रेसले १४ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो, अर्कोतिर माओवादीले आपफ्ना भए भरका सबै सदस्यलाई पालैपालो मन्त्री बनाएर नयाँ अपवाद थप्यो ।

६ सदस्य हुँदा मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय पाएको कांग्रेस दोश्रो कार्यकालमा सर्वाधिक १४ सिट जितेर प्रदेशको ठूलो दल हुँदा भने प्रतिपक्ष थन्किएको छ, जुन आफैमा आश्चर्यलाग्दो अपवाद हो । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई बुझाएर सत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँबाट सत्ता साझेदारी गर्ने अवस्थामा पुगेको माओवादीले प्रदेशसभामा सत्तापक्षको ‘रो’ मा बसेर सभा चल्न नदिने गरी अवरोध गर्नु आफैमा अलोकतान्त्रिक अपवाद र अभ्यासपनि गर्यो ।

यसका साथै तत्कालीन अवस्थामा संघीय सरकार नै ढल्ने गरी कर्णालीबाट कलह शुरु गरेका दुई दल एमाले र माओवादी अहिले फेरि सत्ता गठवन्धनका नाममा एकैठाउँमा उभिएका छन् र एमालेकै भरथेगमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाएको छ ।
पहिलो महिला सभामुख

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेकी गुरुङ्गको पक्षमा २४ मत आएको थियो । आईतबार सम्पन्न मतदानमा कुल ३८ मत खसेको थियो । गुरुङ्गको विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका नेता खड्गबहादुर पोखरेलको उम्मेद्वारी परेको थियो ।

कांग्रेसको जिल्ला सभापति समेत रहेका पोखरेल सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ प्रदेश सभा (१)बाट निर्वाचित भएका हुन् भने गुरुङ सुर्खेतबाट समानुपातिक प्रणाालीबाट निर्वाचित भएकी हुन् । गुरुङ्गको उम्मेद्वारी एमाले नेता यामलाल कँडेलको प्रस्तावक र मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको सर्मथक बनेका थिए । पोखरेलको उम्मेद्वारीमा भने पूर्णबहादुर खत्री प्रस्तावक र विजया बुढाले सर्मथक थिइन् ।

कर्णाली प्रदेशसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट २४ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १६ जना गरी जम्मा ४० जना प्रदेश सभा सदस्यहरु हुने व्यवस्था छ । कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा सभाको सभामुखमा राजबहादुर शाही र उपसभामुखमा पुष्पा घर्ती विष्ट थिइन् ।

कर्णालीको प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १४ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ जना, नेकपा एमालेका १० जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेकपा एकिकृत समाजवादी र रुवतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य एक–एक जना रहेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्काले पनि कांग्रेसका पोख्रेललाई मत दिएकी छन् ।

सभामुखको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई मत दिएकी खड्का यसअघि मुख्यमन्त्री चयन गर्दा सत्ता पक्षमा गएकी थिइन् । नेकपा एमाले, माओवादी, राप्रपा र समाजवादीको समर्थनमा राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । समाजवादीबाट कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना मात्र सांसद खड्का मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्माका समर्थक बसेकी थिइन् ।

कर्णाली प्रदेश सभामा सहभागी स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्रबहादुर शाही सभामुखको निर्वाचनमा तटस्थ बसेका थिए । एमाले संसदीय दलको नेता कँडेलले भने, ‘कानूनमा व्यवस्था भएपनि महिलाहरु नेतृत्व तहमा नपुगिरहेको अवस्थामा प्रदेशको संरचनामा पहिलो पटक सभामुखमा महिला प्रस्ताव भएकोमा सदैव गर्वको विषय बनेको छ ।’

महिलालाई जागृत गराउने, संगठित गराउने, जिम्मेवारी वोध गराउने विषय तथा यो स्थानमा पुग्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आत्मवोध गराउनतर्फ यस प्रस्तावले दिशानिर्देश गरेको उनको भनाई थियो । परिवर्तनको आन्दोलनमा प्रतिकुलताका वावजुद आफ्नो अस्तित्व र प्रभाव अगाढी बढाएर आएकोलाई सभामुख पदमा प्रस्ताव गर्न पाउँदा उनले हर्ष व्यक्त गरे ।

कर्णालीको संसदिय अभ्यासमा यस अभ्यासले सकारात्मक सन्देश दिएको उनको भनाई थियो । यसअघि कर्णाली प्रदेश सभामा ‘फ्लोसक्रस’तर्फ संकेत गर्दै उनले भने ‘कर्णालीमा एउटा नौलो अभ्यास त भयो । अभिलेखमा राखिएकै छ । अर्को दोस्रो अभ्यास संसदको नेतृत्व चयन गर्दैगर्दा प्रदेश सभाको सभामुखमा महिला नेतृत्व हँुदा राम्रो सन्देश गएको छ ।’
अधिकार पैरवी यात्री नन्दा

कर्णाली प्रदेश सभा सभामुखमा निर्वाचित ५५ वर्षीया नन्दा गुरुङ्ग नेकपा एमालेको प्रदेश कमिटी सदस्य समेत हुन् । यसका साथै उनी अखिल नेपाल महिला संघ, सुर्खेतको अध्यक्ष समेत रहेकी छिन् । महिला अधिकारका क्षेत्रमा उनी वि.सं. २०६० यता क्रियाशील छिन् ।

वीरेन्द्रनगरमा कार्यालय रहनेगरी स्थापना भएको एकल महिला समूहमा आवद्ध हुँदै उनी महिला अधिकारका क्षेत्रमा वकालत तथा पैरवी गर्दै आएकी छन् । संस्थाको कार्यसमिति सदस्य हुदै हाल उनी एकल महिला समुहको कोषाध्यक्ष समेत हुन् ।