सुर्खेत, १७ असोज ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंह र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण बहादुर जिसीले कर्णालीका मिडियाले भोग्नु परेको संकटपूर्ण अवस्थाले गम्भिर भएको बताएका छन् । कर्णाली मिडिया सोसाइटी सुर्खेतले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशका मिडियाले भोगेको असाधारण संकट विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशका मन्त्रीद्धय सिंह र जिसीले समस्या सम्बोधनमा नीतिगत सुधारमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन ।

कर्णाली प्रदेशभित्र दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिका, एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको वर्तमान अवस्थाका बारेमा मिडिया सञ्चालकहरुले जानकारी गराएका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली नवौं संशोधन २०७९ को कानूनि व्यवस्था र हालै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको विधुतिय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका–२०८० मा उल्लेख गरिएका केही बुद्धा मिडियामैत्री नभएको गुनासो राखिएको थियो ।

कोरोनापछि कर्णाली प्रदेशका स्वरोजगारमूलक साना मिडिया हाउसहरु सञ्चालनमा निरन्तरता दिन निजी क्षेत्रको बिज्ञापन बजार शुन्य हुनुका साथै सरकारी विज्ञापनमा बन्देज लगाएपछि स्रोतको अभावमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरिएको थियो ।

कर्णाली मिडिया सोसाइटीका संयोजक सुशीलराज शर्माले मोफसलबाट सञ्चालित मुलधारका आमसञ्चार माध्यमलाई सरकारले नीतिगत रुपमै ‘साना मिडिया उद्योग प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ ल्याउन आवश्यक रहेको औल्याए । उनले आफै मालिक, आफै कामदार भएर स्वरोजगार भएका साना लगानीका मिडिया उद्योगलाई सरकारले तत्काल संरक्षण गर्ने नीति ल्याउन नसके विस्थापित हुने अवस्था आएको जनाए ।

बिज्ञापनको अभावमा भोग्दै आएका संकटपूर्ण अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नीतिगत रुपमै समाधान गर्न पहल गर्ने मन्त्रीद्धय सिंह र जिसीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्री सिंहले भने “मिडिया उद्योग संकटमा छन तर कुन विधिबाट कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी गम्भिर छौं । प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दा निश्चित बजेट सिमासम्मका आयोजनाहरुको आय–व्यय विवरण सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन÷प्रशारण अनिवार्य गर्नुपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था चालु बर्षबाटै गरिनेछ ।”

सरकारी निकायको खर्च तथा विकासलाई सुशासन गराउँदै कर्णालीको पत्रकारितालाई संस्थागत दिगो विकासका लागि संसदबाट ऐन ल्याएरै भएपनि नीतिगत रुपमा मिडियालाई सम्बोधन गर्ने मन्त्री सिंहले बताए । मिडिया क्षेत्र हेर्ने छुट्टै निकायको रुपमा आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई प्रदेशको दायित्व र आम्दानीको स्रोत हुने गरी संस्थागत विकास गर्नेगरी छलफल भैरहेको उनले बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश सचिव तथा युगआव्हान दैनिकका प्रकाशक÷सम्पादक दीपक बुढाले भने “कर्णाली प्रदेशमा रहेका एक सयको हाराहारीका छापा तथा इलेक्ट्रोनिक सञ्चार माध्यमहरु अतिसंकटपूर्ण अवस्थामा रहेका छन् ।”

उनले भने “सार्वजनिक खरिद ऐनका केही प्राव्धानले कर्णालीका पालिका र प्रदेशका विज्ञापन दैनिक बागबजार परिपरि देखिने पत्रपत्रिकामा छाप्ने गरिएको छ । संघीयता आएपनि हामीले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं । सरकारी बिज्ञापन केन्द्रीकृत भए ।”

त्यसैगरी उनले सार्वजनिक खरिद ऐनका केही प्रावधानलाई काट्ने गरी हालै जारी गरिएको विधुतिय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका–२०८० का केही बुद्धाले टेण्डरका सूचना छाप्नु नपर्ने गरी निर्देशिका ल्याईएकाले मिडियामा आउने सानोतिनो स्रोत पनि बन्द भएको बताए । “ऐन ठुलो कि निर्देशिका, मिडिया प्रतिकृत ल्याइएको निर्देशिका तत्काल खारेजि गरिनुपर्छ” उनको माग थियो ।

हाम्रो अखबार दैनिकका सञ्चालक नगेन्द्र उपाध्यालले सरकारी बजेटबाट हुने विकास निर्माणका आयोजनामा निश्चित विवरणसहितको आयोजना सूचना पार्टी राख्ने गरिएको छ । त्यो नीतिगत रुपमै उल्लेख भएकाले व्याध्यकारी छ अव त्यसलाई आमसञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन/प्रशारण अनिवार्य गर्न सकिने बताए । स्थानीय स्तरमा मिडियामा अाउन सक्ने विज्ञापन स्राेतकाे पहिचान गरी नीतिगत रुपमानै अनिवार्य प्रकाशन/प्रशारणकाे ब्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

प्रदेश एफ.एम. का सञ्चालक तथा हाम्रो नयाँ नेपाल दैनिकका प्रकाशक/सम्पादक गणेश कञ्चन भारतीले विधुतको महशुल, टेलिफोन महशुल, घरभाडा तिर्न नसकेर मिडिया हाउसहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने “सरकारको नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र विकास भनेको नै पूर्वाधार देख्दछ । तर मिडियाको भूमिका, कामको मुल्याङ्कन हुन सकेको छैन । मिडियामैत्री नीतीहरु निर्माण हुन सकेनन । कर्णालीमा मिडिया हेर्ने गरी छुट्टै सरकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने कुरा अलपत्र परेको छ ।”

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण बहादुर जिसीले कर्णालीका मिडियाको समग्र विकासका लागि आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन वा प्रेस रजिष्ट्रार जस्ता छुट्टै निकाय हुन आवश्यक रहेको बताए । चालु आर्थिक बर्षमा पुँजीगततर्फ ७ करोड बजेट रहेको बताउँदै मिडिया विकास कोष अनुदान ५० लाख रहेकाले यसको कार्यान्वयनका लागि केही नीति तथा मोडल निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री जिसीले भने “मिडियाको सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन, दर्ता, नविकरण, विकास, पत्रकारहरुको क्षमता विकास गर्न नीतिगत काम गर्ने गरी सरकारी निकाय सञ्चार प्रतिष्ठान गठन वा सञ्चार रजिष्टारको कार्यालय स्थापना गर्न विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छौं ।”

पत्रकारको सामूहिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, पत्रकारितामा अध्ययरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति, विपद्बाट क्षति भएका मिडिया हाउसहरुलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने गरी चालु बजेटमा कार्यक्रम रहेको मन्त्री जिसीले जानकारी दिए ।

चट्याङ, बाढी, पहिरो जस्ता विपदबाट क्षति भएका मिडिया हाउसहरुले विपतमा क्षति भएका भौतिक पूर्वाधारहरुको राहत कार्यविधि अनुसार जिल्ला विपद् समन्वय समिति (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) मार्फत आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी निवेदन दिन समेत आव्हान गरिएको छ । विपदबाट क्षति भएका संरचनाहरुलाई राहत दिने गरी ६ जिल्लामा ५०/५० लाख, ३ जिल्लामा ४० लाख, १ जिल्लामा ३० लाख र थप ५ करोड अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मन्त्रीले जानकारी दिए । कार्यक्रम मिडिया सोसाइटीका संयोजक सुशिलराज शर्माको अध्यक्षता तथा अार्थिक मामिला मन्नी बेदराज सिहकाे प्रमुख अातिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो ।