सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत महालेखापरीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार कर्मचारीले कार्यविधिविपरीत गतिविधि गरेको पाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ को दफा ३ (३)मा जगेडा कोषमा रहने रकमबाट सम्बन्धित सहकारीको लाभग्राही सेयर सदस्यलाई आय आर्जनका लागि क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले चारवटा सहकारीलाई दिएको अनुदान ४१ लाख ४० हजारबाट ती सहकारीले सेयर सदस्यभन्दा बाहिरी व्यक्तिलाई समेत ऋण उपलब्ध गराएको देखिएकाले कार्यविधिविपरीत जगेडा कोषबाट ऋण लगानी गर्ने सहकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।

आवश्यक पहिचान नगरी खरिद

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ मा खरिदको आवश्यकता पहिचान गरी खरिदको परिमाण र क्षेत्र यकिन गरी सोअनुसार आर्थिक स्रोत व्यवस्था गरी खरिद विधि छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास कार्यालय जुम्लाले एक निर्माण व्यवसायीसँग एक करोड ७५ लाख २३ हजार रुपैयाँको ६ सय १० थान विद्युत् पोल खरिद गरेको पाइएको छ।

यसैगरी, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास कार्यालय सल्यानले एक करोड २१ हजार रुपैयाँका पाँच सय २८ थानसमेत गरी दुई करोड ७५ लाख ४४ हजारको एक हजार एक ३८ थान विद्युतको पोल खरिद गरेकोमा ती पोल मौज्दातमा रहेको देखियो । नियमको व्यवस्थाअनुसार आवश्यकता पहिचान नगरी पोल खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । खरिद भएको विद्युत् पोल जडान गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

पुरानो मौज्दात यकिन नगरी पुनः मौज्दातमा रहने गरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास कार्यालय जुम्लाले ७३ लाख ८७ हजारको पाइप र १९ लाख ६९ हजारको फिटिङ खरिद गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

कामभन्दा बढी भुक्तानी

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ (ख) मा प्राविधिक नापजाँचअनुसार नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनअनुसारको भुक्तानी गर्नुपर्दछ ।

तर, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास कार्यालय हुम्लाले २३ योजनामा १२ लाख, मुगुले दुई योजनामा २७ लाख २४ हजार, कालिकोटले चार योजनामा तीन लाख ९२ हजार, दैलेखले दुई योजनामा दुई लाख आठ हजार र रुकुम पश्चिमले पाँच योजनामा १० लाख २५ हजारसमेत गरी ५५ लाख ४९ हजार नापजाँचभन्दा बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

उक्त कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई बढी भुक्तानी रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुले जडीबुटी संकलन भवन निर्माणबापत उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताको अंश कटाई ४७ लाख भुक्तान गुर्नपर्नेमा नापजाँचभन्दा दुई लाख बढी दिएको छ । यस्तै, सल्यानले चार सडक योजनाका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्दा १० करोड ३३ लाख ४ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १० करोड ३७ लाख ३२ हजार भुक्तानी दिएको छ ।

दैलेखले १ सडक योजनाको २० लाख २७ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा २५ लाख ८५ हजार भुक्तानी दिएकाले नापजाँचभन्दा ११ लाख ८६ हजार बढी भुक्तानी असुल गर्न महालेखाले औँल्याएको छ ।

गुणस्तरहीन संरचनाको भुक्तानी

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको सम्झौतामा उल्लेखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरबमोजिम भए–नभएको निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत गुठीचौर गाउँपालिका सत्यवादी मावि दशौदीमा ४८ लाख ४९ हजारमा निर्माण गरेको दुईतले ६ कोठे भवनको ढलानबाट पानी चुहिएको देखियो ।

जुम्लास्थित कार्यालयबाट मात्र विभिन्न विद्यालयमा तीन करोड ७३ लाख ९७ हजारको भवन निर्माण भएकोमा सामग्री तथा निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण भएको छैन। उक्त भवनहरूको क्युब टेस्टलगायतका अन्य परीक्षण नभएबाट गुणस्तर आश्वस्तता हुन सक्ने अवस्था नरहेको महालेखाले प्रस्ट्याएको छ ।

‘भवन निर्माणमा संलग्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति पदाधिकारी, भवनको नापजाँच गर्ने प्राविधिक कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाई गुणस्तर कायम गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राजनीतिक दाउपेचमा आउने योजनाको भुक्तानी दिन निकै सकस हुने गरेको कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयका लेखापालहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। असार मसान्तमा सबै कामको अन्तिम भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले पनि स्रेस्ता मिलेका हुँदैनन् । यसले गर्दा पनि समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख धनप्रसाद शर्माका अनुसार स्रेस्ता सुधारात्मक रूपमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने अधिकार प्रदेश को.ले.नि.का.लाई रहेको हुन्छ। ‘असुल गर्नुपर्ने ठाउँ भएको खण्डमा पनि असुल गरेका हुन्छौँ । कर्मचारीको पनि अभाव भएकाले सबै ठाउँमा लेखापरीक्षण गर्न भ्याइँदैन,’ उनले भने । (नयाँ पत्रिका)