पुनम वि.सी.
सुर्खेत, १२ भदौ ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत प्रहरी जवान आधारभूत तालिमका ९–१३८ औं समूहको दीक्षान्त समारोह वीरेन्द्रनगर ७मा रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा आयोजना गरियो । कर्णाली प्रदेश प्रहरीको मातहतमा भएपनि बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा आधारभूत तालिम लिएका उनीहरु दीक्षान्त हुन वीरेन्द्रनगर आएका हुन् ।

उक्त तालिम केन्द्रबाट पासआउट भएका ४ सय ८५ जना प्रशिक्षार्थीहरूलाई कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरे ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरीको मुख्य कार्यालय वीरेन्द्रनगरमै छ । तर संघियता अघि बाँकेमा कार्यालय रहेको कर्णालीको दंगा प्रहरी र तालिम केन्द्र भने हालसम्म पनि कर्णाली आईपुगेका छैनन् । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालय अन्र्तगत प्रदेश प्रहरी संगठन रहने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ मा उल्लेख छ ।

तर कर्णाली प्रदेश प्रहरी मातहतका कार्यालयहरु कर्णाली आईनपुग्दा भने प्रहरीलाई सास्ती नै छ । हुलदंगा, आन्दोलनका समयमा कर्णालीमा प्रहरी अभाव रहिरहन्छ । सो समयबाट तत्काल बाँकेबाट प्रहरी ल्याउनुपर्ने प्रहरीलाई समस्या छ ।

कर्णालीमा आफ्ना संरचनाहरु ल्याउन प्रहरीलाई जग्गाको अभाव रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोषराज पोखरेल बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रा कार्यालयहरु कर्णाली ल्याउन हामी प्रयास गरिरहेका छौँ । मुख्य आवश्यकता भनेकै जग्गाको हो ।’

प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि कम्तिमा १० विगाह क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्ने भन्दै उनले दंगा नियन्त्रण प्रहरीलाई तीन विगाह जग्गा आवश्यक उल्लेख गरे । ‘हामीले सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा जग्गा हेरेका छौँ । डीआईजी पोखरेल भन्छन, सम्भव भएसम्म यसै वर्ष हाम्रा कार्यालय कर्णाली मै आईपुग्छन् ।’

भेरीगंगा नगरपालिका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकाका वन क्षेत्रमा प्रहरीले आफ्ना संरचना स्थापनाका लागि जग्गाको छनौट गरेको छ । तीन वटा नगरपालिकामा जग्गा हेरी सोहि अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै उनले आवश्यकताको आधारमा अलि कम जग्गा भएपनि काम गर्न सक्ने जिकिर गरे ।

संरचनाका भवन निर्माण प्रक्रियामा फेरबदल गर्दै सानो स्थानलाई पनि पूर्ण प्रयोगमा ल्याउनेगरी कार्यालयका संरचना निर्माण गरिएमा सानो जग्गामा पनि तालिम केन्द्र र दंगा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

प्रहरीका संरचना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संघिय सरकारबाटै अनुमति आवश्यक रहन्छ । संघिय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडको विषय विवादले नै प्रदेश प्रहरीले कार्यालय स्थापनाका लागि जग्गा पाएको छैन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेश सरकारको तहबाट कर्णाली प्रदेश प्रहरीका संरचना कर्णाली ल्याउन पूर्ण कोशिस गरिएको बताउँछन् । ‘प्रदेश प्रहरी प्रदेशको मातहत रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । विष्ट भन्छन, अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने संघिय सरकारले प्रहरी प्रदेश मातहत दिएको जस्तो देखिदैन ।’

प्रदेश प्रहरी मातहतको संगठनात्मक संरचना कर्णाली ल्याउने विषयमा मन्त्री विष्टले संघिय सरकारले चाहेपछि प्रहरी प्रदेश मातहत आउने र सो पछि मात्र प्रदेशले चाहेपछि कार्यालयहरु कर्णाली आउने बताए ।

समितिमै अड्कियो प्रदेश प्रहरी विधेयक
संघिय संसदले बनाएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ मा पहिलो पटकको हकमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी संघिय कानुन बमोजिम नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम समायोजन गरी वा खटाई प्रदेश प्रहरीको गठन हुने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरी सञ्चालनका लागि प्रदेशमा समेत कानुनहरु बन्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्णालीमा भने हालसम्म पनि प्रदेश प्रहरी सम्बन्धि कानुन बन्न सकेको छैन । वि.सं. २०७७ असोज २७ गते ‘कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएपनि हालसम्म पनि यो विधेयक अघि बढेको भने छैन ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको सो विधेक अहिले समितिका गएर अड्किएको छ । विधेयकका विषयमा समितिमा छलफल गरि संशोधनसहित अघि बढाउनुपर्ने हुन्थ्यो तर यस विषयमा समितिले भने प्राथमिकतामा राखेको देखिदैन ।

‘मेरै कार्यकालमा ल्याउँछु’: मन्त्री शाही
कार्यकाल सकिन मुश्किलले २ महिना बाँकी रहेका कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिमबहादुर शाहीले दाबी गरे । प्रदेश मातहतका कार्यालयहरु लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको र त्यहिबाट सञ्चालन भईरहेको सन्र्दभमा उनले सबै कार्यालयहरु चाँडै नै कर्णाली ल्याउने दाबी गरे ।

‘यो प्रदेशका कार्यालयहरु अर्को प्रदेशमा रहनु दुःखदायी छ । म मेरो कार्यकालमै सबै कार्यालय कर्णाली ल्याएर छाड्छु’, मन्त्री शाहीले भने, ‘प्रहरीको लागि जग्गाको व्यवस्थापन गर्दैछौँ । विधेययकका विषयमा सल्लाह–सुझावका साथ पारित गर्ने हो । चिन्ता नलिनुस्, मेरो कार्यकालमै म यि कामहरु गरेर जानेछु ।’