पुनम वि.सी.
सुर्खेत, २९ जेठ
सुर्खेत घण्टाघर, प्राय नागरिकमा एकै प्रकारका प्रश्न उब्जिन्छन्, ‘कहिले चल्छ घडी ?, कहिले हुन्छ संरक्षण ?’ १० वर्ष भन्दा धेरै लामो समयदेखि सुर्खेतको घण्टाघरमा घडी चलेका छैनन्, सही समय देखाउँदैनन् ।

वि.सं. २०७४ को स्थानीय निर्वाचन ताका यस विषयमा राजनितिक दल तथा तीनका उम्मेद्वारले घण्टाघर संरक्षणको नागरिकबाट आएको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रण पनि गरेका थिए । अहिले ०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा समेत सुर्खेत लगायत कर्णालीबासीले घण्टाघरको विषयलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चासोको विषय बनाउनुपर्ने आसा व्यक्त गरेका थिए ।

तर हालसम्म पनि घण्टाघरले आफ्नो संरक्षक भने पाएको छैन । दिर्घकालिन योजना बिनै घण्टाघरको मुलद्वार दैनिक खुल्छ, र बन्द हुन्छ । वि.सं २०४४ सालमा निर्माण भएको सुर्खेतको घण्टाघरसँग यहाँका स्थानीयको आफ्नै सम्वन्ध गाँसिएका छन् ।

पूर्व शिक्षक तथा सामाजिक अभियान्ता गेहेन्द्रप्रसाद दाहाललाई घण्टाघरसँगको नाता–सम्वन्धका बारेमा प्रश्न गर्दा उनले आफ्नो युवाअवस्था सम्झिए । उनले भने, ‘क्याम्पस पढ्ने उमेर थियो मेरो । हाम्रा साथीभाई माझ क्याम्पस पढ्ने र सुर्खेतको घण्टाघर हेर्ने विषयले निकै उत्साहको भाव जगाउँथ्यो ।’

उनी सम्झिन्छन्, ‘किसान, मजदुर लगायतका सबैको एउटा साझा चौतारी बनेको थियो, घण्टाघर । प्रत्येक दिन घण्टाघरमा सबैका नजर पुगेकै हुन्थे । घण्टाघरमा राती उज्यालो बत्ती पनि बल्थ्यो । त्यो समयको घण्टाघरको दृश्यले मलाई छोडेको छैन । मानसपटलमा गहिरो रुपमा बसेको छ ।’

वर्तमान समयमा सुर्खेत घण्टाघरको यो अवस्थामा दाहाल मात्र होइन प्राय सबै नागरिकले चिन्ताको भाव प्रकट गरिरहेका छन् । बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जालमा समेत घण्टाघर संरक्षणको विषयमा नागरिकद्वारा चासो व्यक्त भईरहन्छन् ।

यसअघि घण्टाघर संरक्षणका लागि प्रयास नभएका भने होइनन् । २०७५/०७६ मा घण्टाघरका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो । यस क्षेत्रमा पार्कको निर्माण तथा घडीलाई पुनः सञ्चालनका लागि भनेर ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

तत्कालीन भूू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले पार्कको मर्मतका लागि ३० लाख र घडीका लागि भनेर १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । घण्टाघर पार्कको कामको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अन्तिममा आएर काम रोकियो । घण्टाघरको संरक्षण अधुरै रह्यो ।

‘हामी चलाउँछौं घडी’
स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत घण्टाघरको संरक्षणमा चासो दिन नसकेपछि निजि क्षेत्रमा समेत यस विषयको आलोचना भईरहेको छ । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ आवद्व व्यक्तिहरु घण्टाघरको घडी दिगो सञ्चालनकालागि अगाडी आईरहेका छन् ।

व्यवसायी तथा राजनितिक अगुवा नेपाली काँग्रेस वीरेन्द्रनगर नगर सभापति उपेन्द्र खड्काले भने, ‘हालसम्म पनि सुर्खेतको घण्टाघरको घडी चल्न सकेको छैन । घडी रोकिएको बर्षौ भईसक्यो । यस विषयमा नगरपालिकाले अनुमति दिए म आफैपनि घडी पुर्ननिर्माण गर्न अघि बढ्ने योजना छ ।’

घण्टाघरको घडीका विषयमा खड्काले सम्वन्धित प्राविधिकको सहयोगमा लागत खर्च विवरण निकाल्न तयारी सुरु समेत गरिसकेका छन् । उनले भने, ‘खर्च स्टिमेट गर्न पठाएको छु । नगरपालिकाले अनुमति दिए म आफ्नो व्यक्तिगत खर्चले घण्टाघरको घडी सञ्चालन गर्न अग्रसर हुन्छु ।’

यता सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल पनि घण्टाघरको घडी निजि क्षेत्रबाटै भएपनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनको योजना पनि नगरपालिकाले अनुमति दिए घडी पुर्ननिर्माण गर्नेनैछ ।

उनले भने, ‘एक–दुईवटा कम्पनीसँग कुरा अघि बढाएको छु । निजि क्षेत्रबाटै घण्टाघरको घडी सञ्चालन गर्न सम्भव पनि छ । नगरपालिकाले अनुमति दिए हामी घडी सञ्चालनमा ल्याउँछौ ।’

पर्यटकिय क्षेत्र रहेको र नागरिक सम्वेदनासँग जोडिएको घण्टाघरको घडी आफ्नो खर्चमा भएपनि पुनः सञ्चालनका ल्याउने विषयमा निजि क्षेत्रको अग्रसरताले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई आफ्नो दायित्वप्रति झकझकाईरहेको छ ।

कार्यकर्ता रिझाउने ‘पिपिपि’ योजना
घण्टाघरको संरक्षण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले निजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेको थियो । ‘प्राइभेट, पब्लिक, पार्टनरशिप (पिपिपि) योजना’ का साथ नगरपालिकाले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ लिजमा घण्टाघर निजिक्षेत्रलाई सुम्पिएको थियो । हाल आएर निजि क्षेत्रबाट एक अर्का व्यवसायीलाई घण्टाघर सुम्पिएको छ ।

सम्पदासँग जोेडिएको घण्टाघर क्षेत्र निजिक्षेत्रसँग ‘पिपिपि’ योजनाको सहकार्यका विच पनि संरक्षण हुन सकेको भने देखिँदैन । घण्टाघरको वर्तमान अवस्थाले नागरिकमा चिन्ताको भाव झन्झन् जगाउँदै छ ।

संरक्षणको साटो नगरपालिकाको आम्दानीका रुपमा मात्र स्थानीय जनप्रतिनिधिले घण्टाघर निजि क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिएको सामाजिक अभियान्ता गेहेन्द्रप्रसाद दाहालको आरोप छ । उनले भने, ‘पुरातात्विक महत्वमा नागरिकको चासो बढेको छ ।

यत्तिका वर्षसम्म पनि घण्टाघरको घडी नचल्नु लज्जाको विषय भएको छ । यसमा अझै, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले घण्टाघरलाई संरक्षण गर्दै आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुको साटो आम्दानीको रुपमा मात्र लिएको छ ।’

उनले भने, ‘घण्टाघर क्षेत्रबाट लिज उठाउदै गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले घण्टाघरको घडी नचलेको देख्दा अचम्म लाग्छ ।’ सुर्खेतमा पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा रहेको घण्टाघरका विषयमा ईच्छाशक्ति भए काम गर्न सकिने अर्का राजनितिकर्मी मुकुन्दश्याम गिरीको धारणा छ ।

घण्टाघरको विषयमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले चासो नदिएको आरोप लगाउदै उनले भने, ‘घण्टाघरलाई कार्यकर्ता पोस्ने वस्तुका रुपमा लिइएको छ । सरकारी जग्गा भाडामा दिएर यसको संरक्षण हुदैन ।’

उनले भने, ‘अहिले त कस्तो देख्न पनि पाइयो भने, राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरुले घण्टाघर क्षेत्रलाई आफ्नो अधिकारको रुपमा मागिरहेका छन् । यस क्षेत्रमा होटल, रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै यसको सोभा घटाउनुभन्दा यसलाई संरक्षण गर्दै पार्कको रुपमा नै विकास गरिनुपर्छ ।’

समयको महत्व नबुझेरै घण्टाघरको घडी तर्फ सम्वन्धित निकायको ध्यान नगएको सामाजिक अभियान्ता दाहालको आरोप छ । उनले भने, ‘नगरपालिकाको कार्यालय नजिँकै रहेको घण्टाघर क्षेत्र संरक्षण हुन सकेको छैन भने अन्य सम्पदामा उहाँहरुको ध्यान पुगेकोछ भन्ने हामी देख्दैनोँ ।’

घण्टाघर संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दाहाल बताउँछन् । स्थानीय तहबाट काम सञ्चालन गर्नेगरी भएपनि प्रदेश सरकारले समयमा नै घण्टाघरको संरक्षणको विषयमा अभिभावकत्व वहन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । निजि क्षेत्रसँग ‘पिपिई’ योजनामा नगरपालिकाले सहकार्य गर्दै गर्दा तयारी नगरिकन घण्टाघर क्षेत्र हस्तान्तरण गरेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलको भनाई छ ।

उनले भने, ‘पिपिई मोडलमा घण्टाघरमा पूर्वाधार निर्माण, निजि क्षेत्र दिइने समयलगायतका विषयमा पहिले नै नगरपालिकाले अध्ययन–अनुसन्धान गर्नु पथ्र्यो । पिपिई मोडलमा उपलब्धी देखिन धेरै समय लाग्छ ।

यसका लागि निजि क्षेत्रलाई २० देखि ५० वर्ष समय दिन सक्नुपर्छ । अनि मात्र घण्टाघरको संरक्षण पनि हुन्छ र यता नगरपालिकाको आम्दानीमा पनि बृद्वि हुन्छ ।’ हालको पिपिई योजनामा व्यंग्य गर्दै उनले भने, ‘यो त कुनै घरको कोठा भाडामा दिएको जस्तो भयो ।’