कर्णबहादुर थापा
नायव सुब्बा, गुराँस गाउँपालिका, दैलेख

पछिल्लो समय कृषिलाई मुख्य पेशा बनाउनेहरु घट्दै गएका छन् । कृषिमा आधुनिकीकरण छैन । सिँचाइ सुविधाको अभावमा छ । यही कारण अधिकांश नागरिक कृषि पेशाबाट पलायन हुँदैछन् । प्रायः सरकारी जागिरेहरु कृषि पेशामा फर्कने सम्भावना कमै हुन्छ । तर दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका नायव सुब्बा कर्णबहादुर थापा भने जागिरबाट अवकाश भएपछि कृषि पेशामै फर्कन चाहान्छन् । जागिरपछि गाउँमा गएर कृषि पेशा गर्ने उनको योजना छ । प्रस्तुत छ, उनै थापाको जीवन भोगाइ र निजामति कर्मचारी क्षेत्रको अनुभवमा केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

सुखद् बाल्यकाल
विस २०३८ साल साउन १४ गते नारायण नगरपालिका वडा–८ तर्ताङ दैलेखमा जन्मिएका कर्णको बाल्यकाल सुखद् छ । कृषक परिवारमा जन्मिए पनि मेलापात गर्नु परेन । मध्यम कृषक परिवारमा जन्मिएका उनी आमाबुवाका पाँचौ सन्तान हुन् । पेशाले उनका बुवा रामबहादुर थापा शिक्षक शिक्षक थिए । जसका कारण सानैमा पढ्ने अवसर पाए । कान्छो छोरा भएका कारण पनि आमा देवकुमारी थापाले उनलाई घरायसी काम लगाउँथिनन् । ‘घरायसी कामहरु आमाबुवा, दिदी र दाजुले गर्नुहुन्थ्यो’ कर्ण भन्छन्, ‘ बाल्यकालमा दुःख भोग्नु परेन ।’

पढाइमा असफलता भोग्नु परेन
कर्ण पढाइका हिसावले मध्यम विद्यार्थी हुन् । कखरादेखि स्नातकोत्तरसम्म उनी कहिल्यै प्रथम त हुन सकेनन् । तर असफलता पनि कहिल्यै भोगेनन् । ‘मेरो पढाइ धेरै राम्रो थिएन, तर कहिल्यै फेल हुनु परेन’ उनी भन्छन्, ‘पढाइका हिसावले म मध्यम स्तरको विद्यार्थी थिएँ ।’ दैलेखको नारायण भाषा प्राथमिक विद्यालयमा कखरा पढेका उनले कक्षा ५ सम्मको अध्ययन पुरा गरे । २०५४ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका उनले कक्षा ६ देखि १२ सम्म त्रिभुवन मावि नयाँबजारबाट पुरा गरेका हुन् । स्नातक र स्नातकोत्तर भने सुर्खेत क्याम्पस शिक्षाबाट पुरा गरेका छन् ।

१२३४ जनालाई जित्दाको खुशी
निजामति क्षेत्र अधिकांश युवाको रोजाइको थलो हो । तर सानो महेनत र इच्छा शक्तिले मात्रै निजामति क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिदैन । निरन्तरको मेहनत र परिश्रम गर्न सक्नेहरु मात्रै निजामति क्षेत्रमा प्रवेश पाउँछन् । किनकी निजामति क्षेत्रमा प्रवेश पाउन धेरै प्रतिस्पर्धीहरुलाई जित्न सक्नु पर्दछ । अहिले पनि लोकसेवा आयोगमा ठूलो प्रतिस्पर्धा हुन्छ । आजभन्दा १४ बर्षअघि पनि लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा उस्तै थियो । यही मेहनतलाई बुझेका कर्णले करिव तीन महिना निकै महेनत गरे । अनि एक हजार दुईसय ३४ जना प्रतिस्पर्धिलाई पछि पार्दै सफलता चुमे ।

‘एक जनाको कोटाको लागि एक हजार दुईसय ३४ जनाले परीक्षा दिएका थियौँ’ उनी भन्छन्, ‘मौखिकमा फेल हुन्छु कि भन्ने थियो तर पास भएँ ।’ उनी २०६३ साल भदौ १६ गते खरिदार पदबाट निजामित क्षेत्रमा प्रवेशमा गरेका हुन् । जिल्ला हुलाक कार्यालय जाजरकोटबाट कर्णको पहिलो कार्यथलो हो । जाजरकोटमा करिव एक वर्षमात्रै विताए । २०६४ सालदेखि जिल्ला विकास समिति दैलेखमा सरुवा भए । स्थानीय तहको संरचना हुनुअघि विभिन्न गाविस सचिवको जिम्मेवारी पुरा गरे । उनी स्थानीय तह स्थापनासँगै गुराँस गाउँपालिकामा नायव सुब्बाको रुपमा कार्यरत छन् ।

१६० रुपैयाँको भोज
विद्यार्थी जीवन प्रायः सबैको संषर्घपूर्ण हुन्छ । कतिलाई पढाइ खर्च जुटाउनै हम्मेहम्मे पर्छ । कतिले सिमित खर्चमा दैनिकी चलाउनुपर्छ । ठिक त्यस्तै थियो कर्णलाई पनि । आर्थिक अभाव नभए पनि फजुल खर्च गर्ने पैसा कहिलै हुन्थेन । संयोग यस्तो प¥यो कि, लोकसेवा पास हुँदा १६० रुपैयाँले साथीभाइलाई भोज खुवाउनुपर्ने अवस्था आयो । ‘लोकसेवा पास हुँदा मसँग १६० रुपैयाँ मात्रै थियो’ उनी भन्छन्, ‘साथीहरुलाई डेरामै मासु र च्यूराको भोज खुवाएँ ।’ पसलमा गएर नास्ता खाने पैसा नहुँदा डेरामै आधा केजी मासुर र च्यूराले साथीभाइलाई खुशी पारेका थिए । जुन दिन जीवनको सबैभन्दा खुशी मिलेको क्षण थियो ।

गाउँमा कृषि गर्ने रहर
नारायण नगरपालिका वडा–८ तर्ताङ गाउँ । जहाँ ९० प्रतिशत युवाहरु निजामति क्षेत्रमा छन् । जागिरे भए पनि खेतबारी कसैले बिक्री गरेका छैनन् । त्यही जागेरेहरुको गाउँमा कर्णलाई खेती गर्ने रहर छ । ‘कर्मचारी भएपछि बाध्यताले गाउँ छोड्नु परेको छ’ उनी भन्छन्, ‘अवकासपछि गाउँमै गएर कृषि खेती गर्ने रहर छ ।’ जागिरको अवधि सकिएपछि गाउँकै स्वच्छ हावापानीमा आधुनिक कृषि खेती गर्ने उनको योजना छ ।

जागिर गर्दा मिलेको सन्तुष्टि
स्थानीय तह गठन हुनुअघि गाविसहरुको संरचना थियो । गाविस अध्यक्षको जिम्मेवारी कर्मचारीले निभाउनु पथ्र्याे । कर्मचारी अभावको कारण एउटा गाविस सचिवले दुई/तीन वटा गाविस चलाउनु पथ्र्याे । कर्णले पनि तत्काली लालिकाँडा र पीलाडी गाविसमा सचिवको जिम्मेवारी लिएका थिए । २०७० अघि गाउँमा पूर्ण साक्षरणत, पूर्व सरसफाइ र खुला दिशामुक्त क्षेत्र लगायतका विभिन्न सामाजिक अभियानहरु सञ्चान भएका थिए ।

पिलाडी र लालिकाँडामा पनि यो अभियानबाट मुक्त थिएन । गाविसलाई सघाउन विभिन्न संघसंस्थाहरुको साथ र सहयोग थियो । तर जनप्रतिनिधि नहुँदा गाविस सचिवले सामाजिक अभियानहरुलाइका लागि ठूलो मेहनत गर्नु पथ्र्याे । ति दुई गाविसमा ग्रामिण विकास जलस्रोत आयोजनाले सघाएको थियो । अन्तः २०६७/२०६८ तिर दुबै गाविसहरु पूर्ण सरसफाई गाविस घोषणा भए । ठूलो मेहनत र निरन्तरको प्रयासपछि दुबै गाविसमा पूर्ण साक्षरण, पूर्ण सरसफाई लगायतका सामाजिक अभियानहरु सफल भए । जुन कामले जागिरे जीवनमा सबैभन्दा बढी सन्तुष्टि मिलेको उनको भनाइ छ । (२०७७ फागुन ९ गते आइतबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकको राष्ट्रसेवक स्तम्भमा प्रकाशित)