सुर्खेत । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभिए विद्युत लाइन विस्तारका लागि काम सुरु भएको छ । यो आयोजनाको फाउण्डेशन (पोल अर्थात विद्युतका खम्बाहरु) राख्नका लागि जग निर्माणको काम सुरु भएको छ । बर्दिया खण्डबाट फाउण्डेशन निर्माण सुरु गरेको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बाषिकोत्सवको अवसर पारेर मंगलबार फाउन्डेशनको औपचारिक शिलान्यास गरिएको हो । बाँकेको चप्परगौडीमा पहिलो पोल रहने स्थानमा फाउण्डेशन निर्माण सुरु गरिएको चौधरीले जनाए । जग्गा अतिक्रमण नसकिदै आयोजनाले फाउण्डेशन निर्माण थालेको हो ।

पहिलो चरणमा खाली, विवादरहित स्थान र राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहेकका स्थानमा फाउण्डेशन निर्माण गरिने छ । मुआब्जाका कारण प्रभावित क्षेत्रका केही स्थानीयले विवाद गरेका छन् । सुर्खेतको छिन्चु र बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका केही स्थानमा स्थानयिले विरोध गर्र्दै आएका छन् ।

यो आयोजनामा कुल एकसय ६० वटा पोलहरु निर्माण गर्नुपर्ने छ । तिमध्ये एकसय ३० वटा पोलहरु सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँकी ३० वटा पोलहरु व्यक्तिको जग्गामा निर्माण हुनेछन् । करिव ३० वटा पोल राख्न व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण गरिनेछ । पोलहरु रहने सबै स्थानमा फाउण्डेशन निर्माण गरिनेछ ।

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए आयोजना कर्णाली प्रदेशको ड्रिम प्रोजेक्ट हो । आयोजना सम्पन्न भएपछि कर्णालीमा सहज विद्युत आपूर्ति हुनेछ । हाल ३३ केभीए प्रशारणका कारण कर्णालीका पटक–पटक विद्युत अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

पुरानो तथा जीर्ण संरचना र न्यून भोल्टेजका कारण कर्णालीमा ६ जिल्ला (सुर्खेत, सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र जुम्ला) का उपभोक्ताहरुले लोभोल्टेजको मार खेप्दै आएका छन् । २०७८ असार २२ गते आयोजनाले भारतीय निर्माण कम्पनी ‘आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेड’ ले ७० करोड ठेक्का लिएको छ ।

सम्झौता अनुसार कम्पनीले विद्युतलाइन प्रसारणका लागि डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिद लगातका सम्पूर्ण कामहरु दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । आयोजना विस्तार गर्दा सुर्खेत, बाँके र बर्दिया जिल्लालाई समेट्छ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका, सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकवेशी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्रका केही स्थानीयको जग्गा अतिक्रमणमा पर्छ ।

अझै मिलेन रुख काट्ने अनुमति

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् लाइन विस्तारका लागि कुल १३ हजार ५६ वटा रूख काट्नुपर्छ । रुख कटानको अनुमतिको लागि आयोजनाले संघीय सरकारको बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको करिव दुई महिना पुग्न लाग्यो ।

तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म रुख कटानको अनुमति दिएको छैन । विभागिय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले रुख कटानको फाइल अगाडि बढाउन सकेको छैन । ‘अति संवेदनशिल आयोजना बाहेक अन्य कामका लागि विभागिय मन्त्री चाहिन्छ’ मन्त्रालयका प्रवत्ता डा. बुद्धिसागर पौडेलले भने, ‘विभागिय मन्त्री नभएकै कारण फाइल अगाडि बढेको छैन ।’

रुख कटानको अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्विकृति दिनुपर्छ । स्वीकृति प्रदानका लागि विभागिय मन्त्रीले नै क्वाविनेटमा फाइल लिनुपर्ने पौडेलले बताए । यही कारण सुर्खेत–कोहलपुर १३२ केभीए विद्युत लाईन प्रशारण आयोजनाले पनि रुख कटानको अनुमति पाउन समय लाग्ने भएको हो । आयोजना विस्तार गर्दा सुर्खेतमा ६ हजार आठ २०, बर्दियामा तीन हजार तीनसय २० र बाँकेमा दुई हजार नौसय १६ वटा रूख काट्नुपर्नेछ ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र लेकवेशी नगरपालिका, बर्दियाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका रुखहरु काट्नुपर्ने छ । रुख कटानका लागि आयोजना निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले तयार पारेको प्रतिवेदन जेठको दोस्रोसाता आयोजनाले सरकारसँग पेश गरेको छ ।
प्रसारण लाइन मार्गमा बाँके र सुर्खेतका नागरिकको जग्गा, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, सामुदायिक र सरकारी वन पर्दछ । जसमा प्रसारण लाइनको ७०.५४५ भाग वनको क्षेत्र, १६.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.२६५ बाँझो जमिन र ११.०६५ अन्य जग्गा पर्दछ । आयोजना विस्तार गर्दा व्यक्तिको जग्गा, सामुदायिक वन र सरकारी वन क्षेत्रका गरेर कुल दुईसय २५ वर्गमिटर जमिन आयोजनाले समेट्ने छ ।

अध्ययन अनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कूल ९८.०५७९ हेक्टर जग्गामा टावर निर्माण, सव–स्टेशन तथा क्षत्राधिकारको लागि आवश्यक पर्नेछ । जसमध्ये ३.७२४९ हेक्टर स्थायी रूपमा सव–स्टेशन निर्माणको लागि र ३.३०७५ हेक्टर टावरको जग निर्माणको लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी ९१.०२५५ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिनेछ ।

मुआब्जा निर्धारण हुँदै

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत प्रशारण लाइन आयोजनाबाट प्रभावित हुनेहरुलाई वितरण गरिने मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । मुआब्जा निर्धारणका लागि विभिन्न दुई वटा समिति गठन गरिएको छ ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको अध्यक्षतामा जग्गा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको छ । समितिमा मालपोत कार्यालयका जनकबहादुर हमाल, आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरी, भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. १० का वडाध्यक्ष मानबहादुर बुढामगर र वीरेन्द्रनगर ११ का वडाध्यक्ष नन्दलाल शर्मा छन् ।

यस्तै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण उपसमिति गठन गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर– ११ का वडा सदस्य कृष्णप्रसाद तिवारी, भेरीगंगा –१० का महिला सदस्य उमा शर्मा गौतम, मालपोत, नापी र आयोजनाका तर्फबाट रजैत जैसवाल छन् ।

सोमबार आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल लगायतको मुआब्जा निर्धारण समितिले उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिले जग्गाको दररेट मुआब्जा निर्धारण समितिलाई दिनेछ । उपसमितिको प्रतिवेदनका आधार समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्नेछ ।

दररेट निर्धारण भएपछि आयोजनाले मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा प्रभावितलाई आयोजनाले मुआब्जा वितरण गर्नेछ । जतिसक्यो छिट्टो जग्गाको दररेट तोकेर मुआब्जा वितरण गर्ने आयोजनाको तयारी छ ।

अतिक्रमणमा पर्ने जग्गा धनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले मुआब्जा निर्धारण समिति र उपसमिति गठन गरिएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले जानकारी दिए । छिन्चु खण्डका केही स्थानीयले जग्गा अतिक्रमणलाई लिएर विरोध जनाएका छन् ।

भेरीगंगा –१० मा झण्डै ७० जना व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमणमा पर्दछ । ति मध्ये अधिकांश जग्गा ऐलानी छ । वीरेन्द्रनगर–११ मा भने १२÷१३ जना व्यक्तिको मात्रै जग्गा अतिक्रमणमा पर्नेछ । त्यसमा एउटा मात्रै विद्युतको पोल निर्माण हुनेछ ।