१ ७ जातीका नागरिक बासोबास रहेको सिम्ता गाउँपालिकामा १७ जातीका एकसय १५ थरका मानिसहरु बसोबास छ । जसमा कामी ३३४१ महिला, ५९२० पुरुष गरी ६८६६, दमाई महिला ९०२ पुरुष ९२७ गरी १८२९, वादी २४७ महिला २७८ पुरुष गरी ५२५, सार्की महिला २०२० पुरुष २२९ र कुमाल महिला १३ पुरुष १४ जना रहेका गाउँपालिकाको तत्थ्यांमा उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँपालिकाका वार्षीक रुपमा दलित लक्षितका लागि भनेर करिव ५० लाख रुपैया विनियोजन गर्ने गरेको छ । सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने बजेटमा दलित महिला तथा पिछडिएको बर्गको पहुँच अनीवार्य गर्ने भनियता पनि कतिपय अवस्थामा उनिहरु सम्म बजेट पुग्न सकिरहेको छैन ।

भने कतिपय स्स्थानमा यस्ता समुदायले चाहे अनुसारको काम गर्न सफल भएका छन् । देश संघियतामा गएपछी स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तिन तहको सरकार बन्यो । प्रत्येक स्थानीय तहका वडा स्तरमा महिला, जनजाती तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरियो । वडा तहमा महिला तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएपछी, सिमान्तकृत समुदाय, पिछडिएको बर्ग तथा लक्षित समुदायमा विभिन्न भौतिक पुर्वाधार देखी लिएर सामाजिक विकासका योजनाहरु पर्न थाले ।

यस्तै ९ वडा वडा रहेको सिम्ता गाउँपालिकामा सवै वडाहरुमा महिला तथा दलित समुदायबाट जनप्रतिनिधिहरु नेतृत्वमा आए । सबै समुदायबाट पालिकाको नेतृत्वमा आएपछी सबै समुदायको सचेतना तथा विकास निर्माणको काममा सबैको सहभागिता पनि बढेको छ । स्थानीय निकायहुदाँ सरकारले लक्षित बर्गका लागि भनी ३५ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्ने गर्दथ्यो भने स्थानीय तह भएपश्चात उनिहरु आफै बजेट माग गर्न सक्ने र योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएका छन् ।

दलित समुदायका जनप्रतिनिधिको अनुभव

सिम्ता गाउँपलिका वडा नम्वर ५ की पुष्पा सुनार वडा सदस्य हुन् । ३८ वर्षीया उनी ३३ वर्षमा जनप्रतिनिधीमा निर्वाचित भएकी हुन। जनप्रतीनिधी भएपश्चात वडा तथा पालिका तहमा आउने बजेटको योजनामा सहभागी हुन थालिन ।

बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहभागी भए पश्चात महिला तथा दलितका क्षेत्रमा पनि सिपमुलक आयआर्जनका कार्यक्रमहरु गाउँसभामा माग गर्न थाली, पहिला पहिला गाउँसभा, वडाभेला तथा टोल भेला के हो भन्ने कुरा समेत थाहा नपाएकी पुष्पा विस्तारै धेरै कुरा सिक्दै गएको बताउँछिन् । यहीक्रममा नेपाल पिडित समुदाय संरक्षण केन्द्र (नेप्सकोन) को कार्यक्रम सिम्ता गाउँपालिकामा लागु भयो । कार्यक्रम लाग भएपश्चात दलित जनप्रतिनिधीहरुमध्यबाट निर्माण गरिने पालिका स्तरीय बहु पक्षीय सञ्जालमा पानी उनको सहभागिता रहन गयो ।

आफु बहुपक्षिय सञ्जालमा आवद्ध भएपश्चात, महिला, दलित, पिछडिएको बर्ग तथा सिमान्तकृतहरुका लागि पालिकामा कसरी बजेट माग गर्ने र कसरी योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा सिकाई हसन थालेको उनी बताउँछिन् । पालिकाको सहयोग र नेप्सकोनको सेचेतना वृद्धी कार्यक्रमले अहिलो वडा तथा पालिकामा आएका योजनाहरुको बारेमा सोधखोज गर्ने, हिसाबकिताव माग गर्न आत्मबल बढेको उनी बताउँछिन् । दलित समुदायले सफल रुपमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा नेप्सकोन संस्थाले बहुपक्षिय सञ्जाल गठनगरी सिम्ताका दलित जनप्रतिनिधिहरुलाई कार्यक्रममा समावेश गराएपछी आफुहरुमा सचेतना संगै निर्धक्क संग बोल्न सक्ने आत्मबलको वृद्धी भएको पुष्पा सुनारको भनाई रहेको छ । नेतृत्व तहमा पुगेका नागरिकहरुले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधा पाए पनि आफू जस्तो नेतृत्वमा नपुगेको समुदायले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा भने नपाएको सिम्ता गाउँपालिका वडा नम्वर ६ घर भएका पुस्तक वादीले बताउँछन् ।

पालिकाले हरेक वर्ष दलित, सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्गलाई बजेट विनियोजन गरेता पनि पहुँच नभएका समुदायहरुले सेवा सेवा सुविधा थोरै मात्रामा पाउने गरेको उनको भनाई रहेको छ । सिम्ता गाउँपालिका वडा नम्वर ६ मा रहेको वादी समुदायका लागि सिम्ता गाउँपालिकाबाट सोलार वितरण, जनचेतनामुलक कार्यक्रम तथा सिप विकासका कार्यक्रमहरु आएपनि प्रदेश सरकारवाट भने कुनै पनि कार्यक्रमहरु आफ्नो समुदायका लागि नआएको उनको गुनासो रहेको छ । राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सेवा लिन पनि अपाङ्गता भएका, जेष्ठ नागरिकहरु र अशक्त नागरिकहरुलाइृ भने बैकमा जानु पर्ने बाध्यता भएको कारण सकस भएको वादी बताउँछन् ।

उनि भन्छन पहिलाको जस्तो वडा तहबाट सेवा पाउने भए सहज हुने थियो, यस तर्फ गाउँपालिका तथा विभिन्न संघ संस्थाहरुले पहल गरिदिन आवश्यक छ । सिम्ता गाउँपलिकामा आफुहरुले वादी समाज विकास मञ्च संस्था निर्माण गरी काम गर्न खोजे पनि संस्था मार्फत कुनै पनि माहरु गर्न नसकेको पुस्तक वादीको दावी छ । गाउँपालिका तथा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरु संगको सहयोगमा संस्थाले काम गर्न खोजे पनि काँही कतैबाट संस्थालई सहयोग हुन नसकोको उनको गुनासो रहेको छ ।

के हो बुहुपक्षीय सञ्जाल

स्थानीय तहमा जननिर्वाचित दलित महिला प्रतिनिधी, संघसंस्था, अभियानकर्ता, अधिकारकर्मिको पालिका स्तरमा निर्माण गरीने एउटा सञ्जाल हो बहुपक्षीय सञ्जाल । पालिका स्तरको वहुपक्षिय सञ्जाल गठन गर्ने । दलित तथा महिलाहरुको सवालहरुलाइ प्राथामिकरण र सम्वोधन गर्नमा स्थानीय तहमा जोड दिने । सञ्जालका सदस्यहरुको निर्णय गर्ने र योजना चरणहरुमा क्षमता अभिवृद्धि गरी दलित तथा महिलामुखी कार्यक्रमहरुलाइ प्रभावकारी कार्यन्वयन गराउने सञ्जालको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ ।

स्थानीय तहसंग समन्वय र सहभागीताका लागि पत्राचार, आवश्यक फोन संचार गर्ने, परियोजना र कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण तयार गर्ने (सञ्जालको औचित्य) कार्यक्रम संचालनका लागि तालिका तयार गर्ने, तयार गरिएको सर्त तथा मापदण्ड अनुसार रणनितिक योजना र कार्यन्वयन गर्ने,समुदायका सवाल, एजेन्डाका विषयमा छलफल, कार्ययोजना निर्माण र नियमित वैठक सञ्जालन गर्ने जस्ता क्रीयाकलापहरु बहुपक्षीय सञ्जाल संगै रहेको उनिहरको सहभागितामा सिम्ता गाउँपालिकामा गरीएको नेप्सकोनका कार्यक्रम तथा मुल्याङ्कन अधिकृत गगन एजी बताउँछन् ।

सिम्ता गाउँपालिका स्तरको वहुपक्षिय सञ्जाल गठन र नियमित वैठकहरु संचालन भईरहेको, सञ्जालका सदस्यहरुको निर्णय गर्ने र योजना चरणहरुमा क्षमता अभिवृद्धि भइ दलित तथा महिलामुखी कार्यक्रमहरुको योजना निर्माण र प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने गराउने काम पनि भईरहेको बुहुपक्षीय सञ्जालका पदाधीकारीहरु बताउँछन् । वहुपक्षिय सञ्जालको स्थानीय तहसंगको समन्वय र सहकार्यमा वृद्धि भइ लक्षित समुदायले आफ्ना सवाल अनुसार योजनाहरु माग गर्न सघाउ गर्नेगरी बहुपक्षीय सञ्जालको संरचना तयार गरिएको हो । बहुपक्षिय सञ्जालले स्थानीय तहसंग समन्वय तथा सम्बन्ध सुधार गर्दै समुदायको स्रोतमापहुँच वृद्धि गरेको छ

के भयो उपलब्धी र सिकाइ

दलित महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चितताको लागि स्थानीय शासन सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत गठित बहुपक्षिय सञ्जालहरुको संयोजनमा दलितलक्षित बजेट विनियोजीत तथा कार्यान्वयन गरिरहेको नेपनल पिडित समुदाय संरक्षण केन्द्रले सिम्ता गाउँपालिकासंगको समन्वयमा १ वर्षको अवधीमा बाट ८ लाख रुपैया बराबरको काम गरेको छ । लुज नेटवर्कको वकालत तथा योजना छनौट प्रक्रियाको अभियानले अघिल्लो बर्षको तुलनामा यस बर्षमा दलित मैत्री बजेट तथा कार्यक्रमलाई सिम्ता गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

दलित जनप्रतिनीधीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धी तालिम भए पछि गाउँ कार्यपालिका तथा अन्य स्थानमा दलित सम्बन्धित नीतिगत कुराहरु राख्न सक्षम भएका र सवालमा पैरवी गर्न दलित जनप्रतिनिधिहरुको क्षमतामा वृद्धि भएको छ । बहुपक्षिय सञ्जाल पदाधिकारी सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारको वारेमा परियोजनाले जानकारी दिदाँ उनीहरुबाट आफ्नो र आफ्नो समुदायको लागि आवश्यकता अनुसार समन्वय सहकार्य, पैरवी र जनदवावलाई संगठित गराउन सहज भएको संस्थाले जनाएको छ । आपसी सम्बन्ध र निरन्तर सम्पर्क समन्वयका कारण जनप्रतिनिधिहरुबाट मुद्दालाई तत्काल संबोधन हुने, सञ्जालका सदस्यहरुको निर्णय गर्ने र योजना चरणका प्रक्रियाहरुमा क्षमता अभिवृद्धि भइ दलित तथा महिलामुखी कार्यक्रमहरुको योजना निर्माण र प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न सहज भएको, गाउँपालिकाले नीति बनाउने, नीति कार्यान्वयन गर्ने र लक्षित समुदायलाई एकैथलोमा छलफल गराउँदा कार्यक्रम सफल भएको देखिन्छ ।

लक्षित समुदायलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कार्यक्रम संचालनगर्दा वास्तविक समस्यापहिचानहुदो रहेछ । सिमान्तकृत समुदायका लागि बजेट विनियोजन गर्न स्थानीय तहहरुको प्रतिबद्धता मात्र नभएर निरन्तर सञ्जाल मार्फत पैरवी लाई निरन्तरता दिनु आवश्यक देखीएको छ ।