सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर–१२ निवासी कविता रोका कपडा सिलाएर घरखर्च जुटाउँथिन् । तर कोरोना महामारीका कारण निषेधाज्ञा भयो । कपडा सिलाउने काम बन्द भयो । आम्दानी नै रोकिएपछि उनको परिवारलाई छाक टार्नै समस्या भयो ।

छाक टार्ने उपाय खोज्दै उनी भौंतारिएकी थिइन् । तर उनको टोलमा सडक निर्माणको काम सुरु भयो । जहाँ उनले काम गर्ने अवसर पाइन् । काम गरेर पाएको ज्यालाबाटै उनले घरखर्च चलाएकी छन् ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वडामा सडक निर्माणको काम निषेधाज्ञामै सुरु भयो ।

स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै विपन्न परिवारका सदस्यहरुलाई वडाले काममा लगायो । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न थालेपछि निषेधाज्ञाकै समयमा कविताको आम्दानी बढ्यो । सडक निर्माणको काममा सहभागि उनले भनिन्,‘कोरोनाले कपडा सिलाउने काम बन्द भयो, अरु आम्दानी नै थिएन । तर गाउँमै काम पाउँदा घरखर्च चलाउन सजिलो भयो, निषेधाज्ञामा पनि दैलोमै गाँस मिल्यो ।’

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको वडा नम्बर १० निवासी लक्ष्मी सुनारलाई पनि घरखर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता थियो । खेतीबाट उब्जनी राम्रो भएन । कोरोनाका कारण सहर गएर काम खोज्ने अवस्था पनि भएन । केही उपाय नहुँदा उनको परिवारमा छट्पटी थियो । छिमेकीसँग ऋण सापटी गरेर छाक टार्नुपर्ने अवस्था थियो ।

तर उनको गाउँमा टाँटी सिचाइँ कुलो निर्माणको योजना सुरु भयो । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कुलो निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलेगाउँमा बजेट पठायो । अनि लक्ष्मीले गाउँमै रोजगारी पाइन् । ‘गाउँमा अन्न उत्पादन धेरै हुँदैन’ लक्ष्मीले भनिन्,‘गाउँमा उत्पादन भएको अन्नले वर्षभरी पुग्दैन, के खाने भन्ने पीर थियो । तर कुलोको काम सुरु भएपछि काम पाएका छौं, गाउँमै काम मिलेपछि अहिले छाक टार्ने उपाय मिलेको छ ।’ वीरेन्द्रनगर– १० मा अधिकांश पहाडी जिल्लाबाट बसाइ सरेर आएका परिवार छन् ।

मजदुरी गरेर छाक टार्ने उनीहरुलाई लकडाउनका कारण गाँस नै खोसियो । घरखर्च चलाउनै हम्मेहम्मे भएका स्थानीय विपन्न परिवारका लागि पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वरदान सावित बन्यो । यो कार्यक्रममार्फत गाउँमा सडक निर्माण सुरु भयो । जहाँ विपन्न परिवारले काम पाए । स्थानीय लक्ष्मी थापा भन्छिन्,‘परिवारमा कमाउने मान्छे छैनन्, यस्तै ज्यालामजदुरीबाटै यहाँका धेरै परिवारको छाक टर्छ । काम नपाउँदा खर्च जुटाउनै समस्या भएको थियो, तर मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले हामीलाई गाउँमै काम र आँगनमै गाँस दिएको छ ।’

यही कार्यक्रम अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर वडा नम्बर १४ मा संचालन भएको सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतिको काम गर्न पाउँदा स्थानीय पार्वती थापाले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् । ‘हामी जस्ता विपन्न परिवारलाई गाँस मिलेको छ, कामबाट पाएको पैसाले औषधि उपचार गर्न पनि सजिलो भएको छ’ उनले भनिन्,‘यहाँका धेरै परिवार मजदुरी गरेरै छाक टानुपर्ने अवस्थामा छन्, प्रदेश सरकारले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए हुन्थ्यो ।’

भौतिक विकास तीव्र

देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै कर्णालीमा भौतिक विकासको लहर चलेको छ । नागरिकलाई गाउँमै रोजगारी दिन, उनीहरुको आयआर्जन बृद्धि गर्न, मजदुरीका लागि कालापहाड धाउनुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा दिलाउन र हातमुख जोर्नसमेत समस्यामा परेका परिवारलाई गाँस उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले संचालन गरिरहेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गाउँमा एकातिर रोजगारी सिर्जना भएको छ भने अर्कोतर्फ दुर्गम गाउँहरुमा पनि भौतिक विकासको लहर चलेको छ ।

स्थानीयले तत्कालका लागि रोजगारी पाएका छन् भने दिर्घकालका लागि भौतिक सरचनाहरुको पनि लाभ पाउने भएका हुन् । प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रममार्फत बजेट उपलब्ध गराउन थालेपछि गाउँमा सडक, सिचाइँ कुलो, बाटो र अन्य सार्वजनिक संरचनाहरु पनि निर्माण हुन थालेका हुन् ।

भौतिक विकासको गति बढेपछि सर्वसाधारणका लागि गाउँमै अन्य आयआर्जनका ढोकाहरु पनि खुलेका छन् । ‘उत्पादन भएको तरकारी बजारसम्म लैजान समस्या थियो’ वीरेन्द्रनगर–१४ का कुलबहादुर दमाइ भन्छन्,‘अहिले गाउँमा कृषि सडक निर्माण भएको छ, सडक खुलेपछि गाउँबाट तरकारी बिक्री गर्न सहज भयो ।’

विकासमा स्थानीयको अपनत्व

कोरोना महामारीका कारण कर्णालीमा धेरैले रोजगारी गुमाउनु पर्यो । मजदुरीका लागि सहर पसेका र विदेश गएकाहरु यही महामारीका कारण गाउँ फर्किए । उनीहरु यही मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जोडिए । स्थानीयले नै योजना छनौट र कार्यान्वयन पनि गर्ने मौका पाए ।

जसले गर्दा गाउँमा संचालिन विकास आयोजना र संरचनाहरुमा स्थानीयको अपनत्व पनि बढेको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा संचालित आयोजनाहरुको निर्माण गर्ने जिम्मा उपभोक्ता समितिले पाएका छन् । उपभोक्ता आफैले जिम्मेवारी लिएका कारण पनि आयोजनामा स्थानीयको अपनत्व पनि बढेको हो ।

एक घर, एक व्यक्तिको अवधारणा अनुसार स्थानीयलाई काममा सहभागि गराउने गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर–१४ स्थित तिजुगैरा–थाली कृषि सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर दमाई भन्छन्,‘सडक निर्माणमा गाउँलेहरु आफै सहभागि भए, गाउँलेले नै पसिना बगाए । यसले विकासमा गाउँलेको अपनत्व बढेको छ, मर्मत सम्भारमा गाउँलेहरु खटिन्छन् ।’

स्वरोजगार बनाउने सरकारी योजना

प्रदेश सरकारले अब यही कार्यक्रममार्फत कर्णालीमा गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रोग, भोक र अभावसँग जुधिरहेका कर्णालीबासीलाई स्वरोजगार बनाउन अब यो कार्यक्रमलाईथप परिमार्जित गर्ने सरकारको योजना छ ।

साथै अब कर्णालीबासीलाई प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर बनाएरै छाड्ने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडल परिवर्तन गर्न लागिएको भन्दै उनले अब स्थायी प्रकृतिको रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए । यसका लागि अब प्रदेश सरकारले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ ।

हालको कार्यक्रमबाट विपन्नलाई तत्कालका लागि रोजगारी मिलेको र छाक टार्न मात्र सिमित भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले भने,‘अहिलेको मोडल दिनभरी काम गरेर बेलुकीको छाक मात्र टार्ने खालको भयो, अब यसलाई हामी सुधार गरेर ऐनमै व्यवस्था गर्नेछौं ।’ अब उत्पादनमुलक र लघु उद्यममा लगानी गरेर विपन्न नागरिक र किसानलाई स्थायी रोजगारी दिने सरकारको योजना छ । निर्वाहमुखी कार्यक्रमको साटो अब उत्पादनमुलक र स्वरोजगार सिर्जना हुने क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।