प्रकाश राई । विसं २०७२ असोज ३ गते निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सभाबाट संघीयतासहितको संविधान जारी गरेको साढे पाँचवर्ष पुगिसकेको छ । तर, संघीयतालाई व्यावहारमा कार्यान्वय गर्ने निजामती सेवाको भने संघीयकरणले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

फलतः अनिश्चय, निराशा, अस्थिरताले निजामती सेवाको कन्तबिजोक भएको छ । नेपालको संविधानअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ र अन्य सेवा ऐनबाट संचालन भइरहेको एकात्मक चरित्रको कर्मचारीतन्त्र पुनःसंरचना गर्दै संघीय सेवा बनाउने प्रक्रिया कर्मचारी समायोजनबाट सुरु गर्नुपर्ने थियो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापिका संसद्ले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भए पनि सो ऐन कार्यान्वयन नभई कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी गरियो । यसरी सुरु भएको कर्मचारी समायोजन संशोधन÷मिलानको नाममा अनन्त चलिरहेको छ ।

सेवा ऐनविना समायोजन रोजाइको हैन पेलाइको आधारमा

तीन तहको शासकीय संरचना संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा गएर काम गर्ने रुचि र अनुकूलताको आधारमा कर्मचारीलाई समायोजन गर्न सम्बन्धित सेवा ऐनहरू बनाएर रोज्न लगाउँदा आफ्नो रुचि अनुकुल रोजाइमा जान्थे ।

सेवा ऐनविना कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीहरु कुहिरामा हराएको काग जस्तै भएर रोजाइको आधारमा हैन पेलाइको आधारमा समायोजित भएको महसुस गरेको देखिन्छ । यसैले निरन्तर संशोधनको चक्करमा समायोजन रुमल्लिइरहेको छ ।

विभेदकारी समायोजन र सरुवामा प्रतिबन्ध

सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो श्रेणीका कर्मचारी स्वतः संघ सरकारको कर्मचारीको रूपमा समायोजन हुने कानुनी बन्दोबस्त गरियो । उपसचिव तहका कर्मचारीको लागि संघमा पुग्दो दरबन्दी कायम गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा इच्छाविपरीत समायोजन हुनै परेन ।

हचुवाको भरमा बनाएको दरबन्दी संरचनाको कारणले शाखा अधिकृत र नासुको हकमा सीमित व्यक्ति पेलिएको, एकैपटक नियुक्ति भएकाहरू पनि फरक तहमा समायोजन भएको, तल्लो श्रेणीको कर्मचारी हाकिम नहुने कर्मचारीतन्त्रको मान्यता विपरीतको स्थिति (जस्तै शिक्षा सेवा, लेखाको हकमा ) देखिन्छ ।

स्थानीय र प्रदेशमा तहगत समायोजन गर्दा फरकफरक योग्यता जस्तै कृषि सेवामा जुन स्तरको योग्यताले छैटौं तहमा समायोजन भए, वन सेवामा सो स्तरको योग्यता मान्य भएन । समायोजित कर्मचारीलाई सरुवामा बन्देज लगाएर त्रास सिर्जना गरिएको छ ।

अन्तहीन समायोजन

कानुनी पूर्वाधारविना अपरिपक्व समायोजन गरिएकाले कर्मचारी समायोजन, समायोजन/मिलानको नाममा निरन्तर जारी रहेको छ । मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७।०५।०१ निर्णयको आधारमा २०७७ माघ ७ गते जारी गरिएको कर्मचारी समायोजन/मिलान मापदण्डको सिरानी हालेर समायोजन संशोधनको नाममा पहुँच हुनेहरूले फाइदा लिइरहेको देखिन्छ ।

पहुँच नहुनेहरू निराश छन् ।संविधान जारी गरिसकेपछि संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण भएर २०७४ मंसिरमा संसद्को चुनाव अगाडिसम्म २५ महिना काम गर्ने अवसर थियो । त्यतिबेलै संघीय निजामती सेवा ऐन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा ऐन बनाउने बाटो खोल्नुपर्थ्यो । त्यसपछि निर्वाचित संसद्को ३ वर्षे कार्याकालमा पनि ऐनको ट्ङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

विस २०७७ साल असार १५ गते राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सरोकारवालाहरूको असहमति र राजनीतिक शक्तिहरूको स्वार्थ बाझिएको भए पनि बहुमतबट विवादित संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी समितिको विवादास्पद प्रतिवेदन पारित गरी २०७७ चैत्र २३ गते पेस भएको छ ।

संसद्को बदलिएको संरचना र विवादको निरुपण नखोजिएकोले विधेयक कसरी अगाडि बढ्छ, लख काट्न सकिने अवस्था छैन । यो ऐन बनेपछि मात्रै प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको बाटो खुल्छ । तसर्थ संघीय निजामती सेवा ऐनविना प्रदेश ÷स्थानीय तह विशेषले सेवा ऐन जारी गर्नु फगत आत्मसन्तुष्टि र राजनीतिक प्रचारवाजीमात्रै हुनेछ । उदाहरणका लागि २ नम्बर प्रदेशले ल्याएको प्रदेश निजामती सेवा ऐनको कार्यान्वयन असम्भव छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग असफलता

सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको संरचना र कर्मचारीको खटनपटन, सरुवा बढुवा पुरस्कारमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति व्याप्त छ । स्थानीय तहले ४ वर्षीय, प्रदेश सरकारले ३ वर्षीय सुनौलो कार्यकालको असफलताको कथा सुनाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनको गुह्य तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारीलाई अपजसको भारी बोकाउने गरेको छ ।

पछिल्लोपटक सुदूरपश्चिम प्रदेशले लोकसेवा आयोग गठन गरेसँगै सातैवटा प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको गठन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना गर्ने संवैधानिक दायित्व प्रदेश लोकसेवा आयोगको भए पनि सेवा ऐनहरूको अभावमा कुनै प्रदेश विशेषले कामचलाउ केही काम गरे पनि समग्रमा बिजनेस विहीन अवस्थामा छन् ।

भनसुन र सरुवाको चक्रव्यूह

सरुवा र अन्य अवसर बाँडफाँटमा भनसुन र पहुँचबाट अभिशप्त नेपालका कर्मचारीतन्त्रमा संघीयतापछि स्पष्ट कानुनी संरचना नहुँदा भनसुन निकै बढेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले संघीय निजामती सेवालाई संचालन गर्न असंभव हुने भएकोले समायोजन ऐनको कामकाज गर्न खटाउने दफाको सिरानी लगाएर स्वेच्छाचारी खटनपटन गर्दै बाह्रमासे सरुवाको ढोका खुला राखिएको छ ।

लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा सिफारिस भई नियुक्त स्थायी कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार दोहोरो सहमति जुटाउनेलाई सरुवा हुने सार्वजनिक सूचनाको आधारमा सहमति जुटाएर सरुवाको प्रतीक्षामा रहेका कर्मचारीलाई २०७७ चैत्र १ को सरुवा नहुने सूचनाले निराश बनाएको छ । पहुँचवालाहरूको सुटुक्क सरुवा गरी अरूका हकमा स्थगनको सूचना जारी गरिएको हल्ला व्याप्त छ ।

दलिकरणको लाचार छायाँमा

हराएका ट्रेड युनियन यही चैत्र ३ गतेका निधन भएका कम्युनिस्ट बुध्दिजीवी प्रो.माणिकलाल श्रेष्ठले जनवर्गीय संगठनमा एउटै पार्टीको दलिय नियन्त्रण हुनुहुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राख्दै नेपाल छात्र संघ, नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडेरेसन छोडेको रेकर्ड छ । दलीयकरणको दीक्षाले सरकारसँग सौदाबाजीको प्रक्रियामा जाँदा आफ्नो दललाई असहोग गरेको अर्थ लाग्ने डरले ट्रेड युनियनबाट अपेक्षित भूमिका प्रभावकारीरूपमा खेल्न संभव हुँदैन ।

तसर्थ, राजनीतिक सामाजीकरण र दलीयकरणको परिभाषा खुट्याउनु जरुरी छ । संघीयताले सिर्जना गरेको अवसरमा कर्मचारीको वृत्तिविकासको सुनिश्चित गर्नप्रखर भूमिका खेल्नुपर्नेमा दलको मुख ताकेर बस्नुपर्ने संरचनात्मक (दलहरू विभाजन हुँदा ट्रेड युनियनहरु फुट्ने र मिल्दा मिलिहाल्ने स्तरको ) बाध्यताले उपलब्धिमूलक भूमिका खेल्न नसकेकोले समायोजनमा आजसम्मका गुनासा र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुनुमा ट्रेड युनियन पनि दोष देखिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र सरकारको देखिने अनुहार हुने मान्यता चरितार्थ नहुँदा जनतालाई न्याय÷राज्यको–व्यवस्थाको लाभ वितरण गर्ने राष्ट्रसेवकहरू आफैँ विभेदमा मर्कामा परेको, ऐन कानुन, कर्मचारीतन्त्रप्रति राज्यको दृष्टिकोणको अभावमा संघीय प्रणालीको अभ्यास गरेको साढे पाँच वर्षको समयमा समेत सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्गठन अलमलमा परेको देखिन्छ । यसले संघीयता कार्यान्वयन र संघीय शासन प्रणालीको लाभ वितरणमा असर गरिरहेको छ ।