सुर्खेत । सुर्खेतका ५३ हजारबढी परिवारलाई जग्गाको मालिक बनाउने सपना अधुरै हुने भएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको खारेजीसँगै सुर्खेतका ५३ हजार चारसय ३५ परिवारलाई जग्गाको मालिक बनाउने सपना अधुरै रहने भएको हो ।

जग्गाको लालपूर्जा दिनको लागि बर्षाैदेखि जग्गाको प्रयोग गर्दै आएका पाँचहजार नौसय ९४ दलित समुदाय र ४७ हजार चारसय ४१ अव्यवस्थित रुपमा बस्दै आएका परिवारको लगत संकलन गरेको थियो ।
तिमध्ये पाँच हजार दुईसय २९ निवेदकहरुको प्रर्णालीमा प्रविष्टीकरणसमेत गरिसकेको छ ।

आयोगले विगतका आयोगले गरेको तीन हजार पाँचसय निवेदकको छानविन, चारसय पाँचवटा नक्साङ्कन, तीन हजार पाँचसय ८७ वटा श्रेष्ता, एकहजार नौसय ८० वटा फिल्डबुक र सातसय ६६ जनाको पूर्जा छाविन गरेको थियो । निवेदकमध्ये चौकुने, सिम्ता, पञ्चपुरी, भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिकाभित्रका जग्गाको नाप नक्सा तयारी पारिसकेको आयोगका विज्ञसदस्य डम्बर गरंजामगरले जानकारी दिए ।

ति स्थानीय तहमा कुल आठ हजार एकसय ५५ रोपनी जग्गाको नक्साङन, साविक कोटमाझखर्क अन्तरगतका ६ सय ७७ वटा फाइलको फिल्ड भेरिफिकेशन र मुचुल्काको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको थियो । बर्षाैदेखि जग्गाको प्रयोग गर्दै आएका नागरिकलाई जग्गाको मालिक बनाउने उद्देश्यले चारसय ४५ जना जनप्रतिनिधि, चारसय १७ जना कर्मचारीहरु खटिएका थिए ।

आयोगले असार मसान्तसम्म कुल १७ लाख २५ हजार पाँचसय ५८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई जग्गाको मालिक बनाउने सपना अधुरै रहेको सदस्य गरंजामगरले बताए ।

यसैबीच नेकपा एमाले सुर्खेतले आयोग खारेज गरिएकोप्रति बिरोध गरेको छ । शुक्रबार सुर्खेतका उपाध्यक्ष अमृतबहादुर विसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोग खारेजीको विरोध जनाएका हुन् । उनले राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्राहीका आधारमा आयोग विघटन गरेर भूमिहिन, सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकमाथि सरकारले कुठराधात गरेको जनाएको छ । आयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने समेत आयोगले माग गरेको छ ।