हामी स्कुल पढ्दाताका एउटा ठट्टा निकै प्रख्यात थियो । मानिसहरू कुरा गर्थे, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू माओले कान्छी श्रीमती बिहे गर्नु उचित हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो भन्नेमा मतभेद भएर पनि फुट्ने गर्छन् रे ! सम्भवतः त्यो ठट्टा कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने महाधिवेशनमा हुने गरेका सैद्धान्तिक छलफलहरूलाई हेरेर बनाइएको थियो ।

त्यसबेला भूमिगत भनिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू महाधिवेशनका बेला ‘बन्दसत्र’ भित्र घनघोर सैद्धान्तिक बहस गर्थे । यसको परिणामस्वरूप पार्टीहरू फुट्थे । सामान्य जनताका लागि यी रहस्यका विषय हुनेगर्थे । यसपटक केपी ओलीले आयोजना गरेको एमालेको महाधिवेशन विगतमा हुने गरेका अन्य महाधिवेशनभन्दा फरक थियो ।

एक हिसाबमा उन्नत थियो । सञ्चारमाध्यममा आएका रिपोर्टहरूका अनुसार एमालेको महाधिवेशनमा यसपटक भारिभरकम सैद्धान्तिक गफ भएनन् । रुस सच्चा कम्युनिस्ट थियो कि थिएन ? माओको नीति सही कि देङ सिआओ पिङको नीति सही ? उत्तर कोरियाले अमेरिकाको दबाब झेल्न के गर्नुपर्छ ? आदि इत्यादि प्रश्नमाथि ‘कामरेड’ हरूले महाधिवेशनमा माथापच्ची गरेनन् ।

महाधिवेशनको झण्डै आधा समय पार्टीले चुनाव जितेर सरकार बनाएपछि कसलाई राष्ट्रपति बनाउने, कसलाई उपराष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषयमा गहन छलफल भएछ । सरकार चलाउन वैधानिक र सक्षम पार्टी नेकपा एमाले मात्र हो भन्ने मान्यता पार्टीको आधिकारिक सिद्धान्तका रूपमा पारित भएछ । बाँकी रहेको केही समय अध्यक्ष केपी ओलीको एकल नेतृत्वमा भएको पार्टी पदाधिकारी चयनले पाएको रहेछ । यस हिसाबले नेकपा एमालेले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विगतका समग्र परम्परा र मान्यतालाई पन्छाउँदै एउटा गतिलो छलाङ मारेको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले विगतमा जस्तो वाहियात र असान्दर्भिक प्रश्नहरूमा समय नष्ट गरेनन् । यो त राम्रो भयो । तर, एमालेको यसपटकको महाधिवेशनमा जुन विषयलाई प्राथमिकतामा राखियो वा यो जसरी सम्पन्न भयो, त्यो पक्ष भने दुःखलाग्दो छ ।

महाधिवेशनको परिणामस्वरूप निर्माण भएको पार्टीको संरचना उत्तिकै अमिल्दो छ । ठूलो उत्साहका साथ हेरिएको नेकपा एमालेको महाधिवेशन जसरी सम्पन्न भयो, यसले केही महत्वपूर्ण र दुःखद पक्षहरू उजागर गरेको छ । कार्टुनकर्मी र कम्युनिस्ट पार्टीका आलोचकहरूले ‘ओलीवेशन’ वा ‘बाधिवेशन’ भनेर गरेको नामकरण केवल हाँसो वा ठट्टा मात्र थिएन। नेकपा एमालेको यसपटकको महाधिवेशन लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हुने एउटा राजनीतिक पार्टीको महाधिवेशनजस्तो थिएन, अध्यक्ष केपी ओलीले आयोजना गरेको व्यक्तिगत समारोहजस्तो थियो ।

एक हिसाबमा यो महाधिवेशन गाउँघरतिर लगाइने चौरासीको पूजाजस्तो नै थियो । जसमा सम्बन्धित व्यक्तिको दीर्घायु, सुस्वास्थ्यको कामना गरिन्छ, उसको महिमामण्डन गरिन्छ र सके डोलीमा चढाएर नसके ढाडमै बोकेर भए पनि मण्डप परिक्रमा गराइन्छ । केपी ओलीले उनका लागि आयोजना गरेजस्तो देखिएको यो महाधिवेशन नेपालको सबैभन्दा ठूलो भनेर दाबी गरिएको कम्युनिस्ट पार्टीले सारा सिद्धान्त, विचार, नीतिलाई पन्छाएर त्यसका ठाउँमा एउटा व्यक्तिलाई प्रतिस्थापन गरेको ‘चौरासीको पूजा’का रूपमा मानिसहरूको स्मरणमा रहनेछ । स्वमुग्धतावाद र पपुलिज्म आजको दुनियाँका दुःखद यथार्थ हुन् ।

‘आफ्नो रूप हेरेर आफैँ दङ्ग परिरहने’ नेता नेपालका केपी ओली मात्र होइनन् । यसको सूचि लामो छ र लम्बिँदै छ । दुःखलाग्दो पक्ष के मात्र हो भने एउटा व्यक्तिको लाजमर्दो स्वमुग्धता र सर्वसत्तावाद लोकतान्त्रिक विधिमार्फत नै बकायदा यस महाधिवेशनबाट पारित भएको छ । नेकपा एमालेलाई आक्रान्त पारेको यो रोगले नेपालको समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई शिथिल बनाउनेछ ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा महाधिवेशनका प्रतिनिधि मूलतः देशका नागरिक हुन् । तिनीहरू राजनीतिक पार्टीका सदस्य हुनुको अर्थ नागरिकका रूपमा आफ्नो हैसियतलाई संस्थागत स्वरूप दिने हो । राजनीतिक पार्टीभित्र सबै विषयमा छलफल हुने, पदाधिकारी चयनका लागि निर्वाचन हुने, विधि र पद्धति निर्माण गरिने त्यसैका लागि हो । तर, नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिलाई यसको हेक्का भएको देखिएन । उनीहरू एउटा गतिशील र लोकतान्त्रिक पार्टीका सदस्यजस्तो नभएर एउटा व्यक्तिका प्रजाजस्तो देखिए ।

महाधिवेशनमा सहभागी नेकपा एमालेका प्रतिनिधि केपी ओलीका लागि चितवन आए र उनको काम सकेर घर फर्किए । यसपटकको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएर गएका मध्ये एकादुईबाहेक अरूलाई आफ्नो हैसियतमाथि उतिसारो विश्वास भएको देखिएन । उनीहरू नागरिक कम र पार्टीका ‘अनुशासित’ कार्यकर्ता बढी भए । केपी ओलीले गरेको पार्टी र सरकारको नेतृत्वसँग जोडिएका तमाम असफलता र प्रश्नहरूमाथि चितवनमा भेला भएका एमालेका कार्यकर्ताको चासो देखिएन । केपी ओली मन्त्र पढ्दै गए र उनका कार्यकर्ता ‘स्वाहा’ भन्दै गए ।

अन्ततः कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू विचार विमर्श गर्छन्, जागरुक हुन्छन् र संघर्षमा विश्वास गर्छन् भन्ने नेपाली राजनीतिको पुरानो मान्यता यसपटक राम्रैसँग विसर्जन भयो । एमालेको चितवन महाधिवेशनमा जुनजुन विषयमा जसरी छलफल भयो र जुन ढङ्गले पार्टी पदाधिकारीको चयन गरियो, यसबाट नागरिक कमजोर भए र पार्टीका नेता र त्यसमा पनि एक निश्चित व्यक्तिको अपरिहार्यताको पुष्टि भयो । केपी ओलीलाई सिद्धान्त, मूल्यमान्यता, पद्धति र संस्कारमा न कहिल्यै विश्वास थियो, न भविष्यमा हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

तर, यति ठूलो राजनीतिक पार्टीका सदस्य र महाधिवेशनका प्रतिनिधिले केपी ओलीको ‘मैले चयन गरिदिएपछि पदाधिकारीको निर्वाचन गरिरहनु पर्दैन’ भन्ने मान्यतालाई जसरी सदर गर्न चाहे, त्यसले गर्ने संकेत भयावह छ । केपी ओली प्रवृत्ति संसारमा अब नौलो छैन। यो प्रवृत्ति झाँगिँदै छ । नागरिकलाई कमजोर बनाइँदैछ र तिनीहरूका नाममा राजनीति गर्नेहरू असीमित शक्ति हासिल गर्ने दौडमा छन् । यही प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै नभएर केही फरक ढङ्गले नै भए पनि निकट भविष्यमा हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा पनि दोहोरिन सक्छ ।

आशावादी भएर हेर्ने हो भने यो महाधिवेशनको पटाक्षेप जसरी भएको छ, त्यो नेकपा एमालेमा रहेका सचेत र जागरुक सदस्य वा कार्यकर्ताका लागि आँखा खोल्ने अवसर हो । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने, समानतामा विश्वास गर्ने, सङ्घर्षको कुरा गर्ने राजनीतिक दलले अत्यन्त अपारदर्शी र अवैधानिक तवरले एउटा व्यक्तिको सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको कुरालाई लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कसैले पनि स्वीकार गर्न गाह्रो छ । एमालेको महाधिवेशन प्रक्रियाका हिसाबले मात्र गलत थिएन, यसको परिणाम पनि लाजमर्दो छ ।

उमेर र स्वास्थ्यका हिसाबले आराम गर्नुपर्ने अवस्थाका केपी ओली विगतको आफ्नो प्रतिबद्धताविपरीत विधान सच्याएर भए पनि पुनः सर्वोच्च पदमा निर्वाचित भएका छन् । त्यसमाथि, महाधिवेशनबाट ओलीले चयन गरेको पार्टीको उच्च संरचना जसरी लाजमर्दो गरी ‘ थोत्रो’ र असमावेशी छ, यसले सचेत नागरिकबाट सम्मान र सद्भाव पाउने सम्भावना कम छ । त्यसैले आशा गरौँ, यो महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामका बारे अब पार्टीभित्र प्रशस्त प्रश्नहरू उठ्नेछन् । एमालेका सचेत नेता र कार्यकर्ताले पार्टी असान्दर्भिक हुने खतरा देखेर नेतृत्वलाई सच्चिन बाध्य पार्नेछन् ।

पार्टीलाई सुधार गर्ने र पुनर्संरचना गर्ने अवसर महाधिवेशन मात्र होइन । एमालेको पुनर्संरचना र लोकतन्त्रीकरणका लागि यसका नेता र कार्यकर्ताले लिने पहलले पार्टीलाई नयाँ दिशा दिन सक्नेछ । लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने सबैले एमालेको महाधिवेशनलाई खतराको घण्टीका रूपमा लिनुपर्छ ।