सुर्खेत, १३ साउन ।

जनताले पसिना बगाउँदै आफ्नो छाक काटेर स्थापना गरेको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा चरम आर्थिक बेथिति देखिएको छ । कर्णालीमै उच्च शिक्षा आर्जन गर्न सहज होस् भन्दै स्थानीयले सर्घष गरेर स्थापना भएको यो विश्वविद्यालयमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको पाइएको हो ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीले कानुन र नियम मिचेर रजाइँ गरेको पाइएको छ । नियमानुसार यहाँ कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तलव सुविधा उपलब्ध हुन्छ । तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले कानुनविपरित एक करोडभन्दा बढी रकम भत्ता बापत लिएका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न समयमा कार्यरत रहेका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले एक करोड तीन लाख १२ हजार रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् । यो कानुनविपरित भएको महालेखाले ठहर गरेको छ । नेपाल सरकारको स्विकृती विना नै विभिन्न प्रकारका सेवा र सुविधाको नाममा यो रकम भत्ता वापत लिएको पाइएको हो ।

मप विश्वविद्यालयको ऐन २०६७ को दफा ३९ मा विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्नेगरी कुनै पनि पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा थप गर्नुअघि अर्थमन्त्रालको स्वीकृती लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृती नलिई पदाधिकारीलाई विभिन्न प्रकारका भत्ताको नाममा भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

यस्तै विश्वविद्यालयले एक करोडभन्दा बढी रकमको लेखा परीक्षणसमेत गराएको छैन । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको ऐन २०७६ को दफा ३३ अनुसार महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

पूर्वरजिष्ट्रारदेखि ठेकेदारको नाममा ४८ लाख बेरुजु

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय का पूर्वरजिष्ट्रारदेखि ठेकेदारको नाममा ४८ लाखभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । यस्तै मानविकी संकायको केन्द्रिय क्याम्पसको भवन निर्माण गर्ने कम्पनी कविर÷गोपाल÷जेभीको नाममा सबैभन्दा बढी २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । स्रोतका अनुसार तत्कालिन रजिष्ट्रार ठेगेन्द्रप्रसाद गिरीको नाममा दुईलाख १५ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ ।

उनीसँगै निलम्वनमा परेका अधिकृत जीवनकुमार थापाको नाममा ७० हजार, पूर्व उपकुलपति पदमलाल देवकोटाका स्वकीय सचिव सुदन गौलीको नामा एकलाख ५७ हजार, अधिकृत गगनसिंह बोहोराका नाममा दुईलाख ४५ हजार आठसय ८२ रुपैयाँ बेरुजु छ । उनीहरु अख्तियारको छानविनमा परेपछि निलम्बनमा परेका थिए । त्यस्तै तत्कालिन उपप्रध्यापक सुनिल देवकोटाका नाममा ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । हाल उनले जागिर छोडी सकेका छन् । विश्वविद्यालयका तत्कालिन मुख्य सहायक स्टोर गणेशबहादुर केसीको नाममा एकलाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । यद्यपी अख्तियारको छानविनमा परेका उनले सफाइ पाइसकेका छन् । त्यस्तै तत्कालिन अनुगमन अधिकृत पारसराम गिरीको नामा एकलाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

त्यस्तै मुख्य सहायक विजया गिरीको नाममा तीस हजार र कार्यालय सहयोगी निरञ्जन कार्कीका नाममा ३२ हजार बेरुजु छ । दुबै जनाले हाल जागिर छोडिसकेका छन् । त्यस्तै साविक वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत रहँदा सहप्राध्यापक शरदचन्द्र कस्यपको नाममा दश हजार पाँच सय, उप–प्राध्यापक गजेन्द्र भण्डारीका नाममा २० हजार, तत्कालिन इन्जिनियरिङ संकायका डिन ललितबिक्रम राणाको नाममा ३० हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । राणाले डिन पद छोडेर गएका थिए । पूर्वरजिष्ट्रार महेन्द्रकुमार मल्लको नाममा पनि २३ हजार ७० रुपैयाँ बेरुजु रहेको विश्वविद्यालय प्रशासनले जनाएको छ ।

अझै ७६ करोड बेरुजु

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक कर्मचारीका नाममा करोडौं रकम बेरुजु देखिएको छ । स्थापनाकै वर्षमा आर्थिक घोटालामा मुछिएका केही पदाधिकारीहरुले अझै विश्वविद्यालयलाई तिर्नुपर्ने रकम बुझाएका छैनन् ।

विश्वविद्यालयमा समायोजन हुनुअघि तत्कालिन वीरेन्द्रनगर बहुमुखि क्याम्पसका पदाधिकारीदेखि विश्वविद्यालयका पहिलो रजिष्ट्रार ठेगन्द्रप्रसाद गिरीको नाममा लाखौं रकम बेरुजु छ । जथाभावी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु, पदाधिकारीले मनपरी पेस्की रकम लिनु र गैरकानुनी रुपले सेवा सुविधाहरु वितरण गर्नु जस्ता कारणले आर्थिक अनियमितता देखिएको हो । विश्वविद्यालयको ऐन, कानुन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौति दिँदै पदाधिकारीहरु चल्दा आर्थिक पारदर्शीता र शैक्षिक गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार २०७४ साल असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि दुईसय तीन जनाको जनशक्तिलाई सेवा आयोगबाट स्थायी गर्ने स्विकृति दिएको थियो । तर विश्वविद्यालयले सेवा आयोग गठन नहुँदै स्थायी नियुक्ति गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदन अनुसार सेवा आयोग गठन नहुँदै स्थायी नियुक्त गरेकाले आर्थिक व्यवभार बढाएको र प्रतिस्पर्धा सिमित भएका कारण शैक्षिक गुणस्तरमा दीर्घमालिन प्रभाव पर्ने जनाएको हो । केही दिनअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालयमा आधा अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु देखाएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्म आइपुग्दा विश्वविद्यालयको नाममा ७६ करोड १७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को ३५ करोड ५८ लाख २६ हजार र आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को ४० करोड ४९ करोड ६० हजार बेरुजु हो ।

विश्वविद्यालयका लेखा अधिकृत शान्तिप्रसाद रेग्मीले तोकिएको समयमा कागजपत्र पेश गर्न नसक्दा यो जेरुजु देखिएको बताए । उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले अपुग भएका सबै कागजपत्र तयार पारेको छ, अब केही महिनाभित्रै बेरुजु फछ्र्यौट हुन्छ ।’ विश्वविद्यालयका तत्कालिन पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीका नाममा देखिएको बेरुजु रकम फछ्र्याैट गर्न विश्वविद्यालयले निरन्तर ताकेता गरिरहेको विश्वविद्यालयका प्रशासन अधिकृत दिनेश गौतमले जनाए ।

‘विश्वविद्यालयको सम्पत्तिमा रमाउनेहरुका दिन सकिए’

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय का उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले विश्वविद्यालयको सम्पत्तिमा रमाउनेहरुका दिन अब सकिएको बताएका छन् । ‘जनताले चन्दा संकलन गरेर जन्माएको विश्वविद्यालयको सम्पत्तिमा रमाउनेहरुका दिन सकिए’ उपकुलपति सिंहले भने,‘महालेखा परीक्षककले देखाएको बेरुजु मात्रै होइन, छिट्टै विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण सम्पत्तिको हिसावकिताव सार्वजनिक हुन्छ ।’ विश्वविद्यालयको जिन्सी सामान र विभिन्न समयमा पेस्की रकम लिएका ३८ जनालाई हिसाव मिलान गर्नका लागि पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्वमा गरेका पदाधिकारीहरुलाई विश्वविद्यालयका वास्तविक सम्पत्ति र आम्दानीको आन्तरिक स्रोतका माग गरेको उपकुलपति सिंहले बताए । यसअघिका पदाधिकारीहरुले लिएको पेस्की रकम फछ्र्याैट गर्न ताकेता गरेको भन्दै उनले तोकिएको समयभित्र पेस्की फिर्ता नगर्नेको नामावली सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने जनाए ।