काठमाडौं, ९ भदौं ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल’ को १६ पृष्ठको प्रतिवेदन युगन्यूज डटकमले फेला पारेको छ । यो प्रतिवेदनले ‘एक व्यक्ति एक पद’ को मागलाई खारेज गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वामदेव गौतमको ६ बुँदे प्रस्तावले भन्दा बढी अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली बनाएको छ । यो प्रतिवेदनअनुसार केपी ओलीलाई पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन मिल्ने छैन ।

दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको हकमा वामदेव गौतमको ६ बुँदे सुझावमा सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने र पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने भनिएको थियो । तर शंकर पोखरेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसालसमेत मिलेर तयार पारेको प्रतिवेदनले प्रचण्डले ‘मूलतः पार्टी सञ्चालन’ गर्ने भन्दै दुबै अध्यक्षले मिलेर पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यसले माधव नेपाल पक्षले अघि सारेको ‘एक व्यक्ति एक पद’ को मागलाई औपचारिक रुपमा खारेज गरिदिएको छ र दुई अध्यक्षको सहमतिमा सरकार र पार्टी चलाउने पुरानै अभ्यासलाई कायम राखेको छ ।

नेकपाका कतिपय नेताका अनुसार कार्यदलमा रहेका पाँचै जना (प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बाहेक) संघीय सरकारको मन्त्री बन्ने भएकाले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसरी खुसी बनाउने भन्नेतिर लाग्दा यस्तो प्रतिवेदन बनेको चर्चा पार्टीभित्र चलेको छ ।

नेकपाको प्रतिवेदनले आगामी महाधिवेशन पनि सहमतिकै आधारमा गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलको यो सुझाव कार्यान्वयन भएमा आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि निर्वाचन लड्ने र प्रतिस्पर्धामा उत्रिने माधव नेपाल लगायतका नेताहरुका लागि ढोका बन्द हुनेछ । कार्यदललाई सचिवालयको बैठकले अनुमोदन गरेको भनिए पनि ‘दुई अध्यक्षद्वारा गठित कार्यदल’ भनिएको छ । महासचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पाएको कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘पार्टीको आन्तरिक जीवन तथा सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा देखिएका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने र अध्यक्ष कमरेडहरुसमक्ष समस्या समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने ।’

साउन ३० गते अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले गठन गरेको कार्यदलका ६ वटा बैठकहरु बसेका थिए । साउन ३१ र ३२ गते बैठक बसिसकेपछि भदौ १ गते बल्ल सचिवालयले कार्यदललाई अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि भदौ २, ३, ४, ५ गते बालुवाटारमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो । भदौ ६ गते दुबै अध्यक्षलाई १६ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएर कार्यदलले आफ्नो काम सकेको छ ।  कार्यदलले पार्टी एकता जोगाउने र कार्यकर्तामा उत्साह जगाउने सन्देश प्रवाह हुने गरी दुई अध्यक्षले तत्काल संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी पार्टीमा अन्तरविरोध बढाउनेखालका निर्णय, क्रियाकलाप वा अभिव्यक्ति कसैले पनि नगर्ने र पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात गर्ने सुझाव दिइएको छ ।

दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन
पार्टीमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको बताउँदै प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘एउटा समस्या समाधान गरेको केही समय पछि फेरी नयाँ रुप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेको छ । यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ ।’ अब पारस्परिक विश्वास, सहमति, विधान र पद्दतीअनुरुप समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै दुई अध्यक्षवीच निम्नअनुसार ४ बुँदामा आधारित रहेर कार्यविभाजन गरिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

• पार्टी विधानबमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने र तदनुरुप बैठक सञ्चालन गर्ने । सामुहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने ।
• अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने ।
• अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने ।
• अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारवीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागतरुपमा अघि बढाउने ।

प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ