काठमाडौं, ८ असोज ।
मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाएको पुँजीगत कर, लाभकर वापतको करिव ४७ अर्बबढी रुपैयाँ जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगेको छ । एनसेलले गतवर्ष नै नेपाल सरकारले पुँजीगत लाभकरका नाममा आफूमाथि अन्याय गरेको र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी अभिसन्धि उल्लंघन गरेको आरोपमा सरकारविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो ।

यो प्रकरणमा लाभकर, जरिवाना र विलम्बलगायतका शुल्कसहित ४७ अर्ब ३ करोड ९९ लाख ४३ हजार २९७ रुपैयाँ एनसेलले तिरेको छ । नेपाल सरकारले उक्त मुद्धा हारेमा एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाएको उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट मुद्दा जितेमा लाभकरबापत तिरेको सबै कर फिर्ता गर्नुपर्ने जोखिम देखिएपछि सरकारले कानूनी प्रतिरक्षामा जाने निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी) मा दायर गरेको करसम्बन्धी मुद्दाको नेपाल सरकार आफैंले कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने भएको छ ।

यो मुद्धा २० मे २०१९ मा दायर भएको थियो । तर, सुरुबाटै सरकारले यो मुद्दामा कुनै चासो दिएको थिएन । नेपालले यो मुद्दामा आफ्नो मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगर्ने अडान लिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि अनुसार आईसीएसआईडीले २४ सप्टेम्बर २०१९ मा एकतर्फीरुपमा मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेको थियो ।

अमेरिकाकी आर्बिट्रेटर पोउल फाय्रडल्यान्ड मध्यस्थकर्ता नियुक्त भएका छन् । अमेरिकामा निकै सम्मानित फ्रायडल्यान्डसँग यस क्षेत्रमा लामो अनुभव छ । उनले लगानीकर्ता तथा राज्य दुवैतर्फको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् भने व्यवसायिक विवादहरु सल्टाएका पनि छन् ।
नेपालले सहभागिता नजनाएपनि मध्यस्थताको काम–कारबाही आईसीएसआईडी महासन्धिको प्रक्रिया बमोजिम अघि बढेको थियो ।

मुद्दा अघि बढ्दै गर्दा नेपाल कानूनी प्रतिरक्षामा जान इच्छुक थिएन । तर, एनसेलले मुद्दा जितेमा लाभकरबापत तिरेको सबै कर फिर्ता गर्नुपर्ने जोखिम देखिएपछि सरकारले आफैं कानूनी प्रतिरक्षामा जाने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले यसका लागि एउटा टिम बनाउने निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

विज्ञहरुले लामो समयदेखि नेपाल सरकारले मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगर्दा नेपालको प्रतिरक्षा कमजोर हुने र त्यसको असर फैसलामा पर्न सक्ने बताउँदै आएका थिए । तर, आन्तरिक राजश्व विभागले लगानी सम्बन्धी विवादको विषय आफूले नहेर्ने बताउँदै आएको थियो । अर्थमन्त्रालय पनि कानूनी लडाइँमा जाने योजनामा थिएन । करमा विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको र त्यसैअनुसार कर उठाउनेमा उसको अडान थियो ।

यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देश्क विनोदबहादुर कुवँरले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको विषयमा विभाग प्रवेश नगर्ने बताएका थिए । तर, अहिले सो मुद्दामा हारेमा करिब ५० अर्ब गुम्नसक्ने जोखिम देखिएपछि अन्तिम समयमा नेपाल कानूनी प्रतिरक्षामा जान तयार भएको हो । कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारी ढिला गरेर यो मुद्दा लड्ने गरी टिम बनाउने निर्णय हुँदा मुद्दा हार्ने जोखिम रहेको बताउँछन् । तर, यसका लागि विदेशी विज्ञको सहयोग लिएर भएपनि काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

कस्तो हो मुद्दा ?
एजिएटा यूके र एनसेलले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको करका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गएका छन् । एनसेलले मुद्दा दायर गरेको आईसीएसआईडीे विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको कर तथा लगानी सम्बन्धी विवाद हेर्ने केन्द्र हो । एनसेलले नेपालले संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) उत्तरी आयरल्यान्डसँग २, मार्च १९९३ मा गरेको दुईपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण सन्धिको उलंघन गरेको दाबी गरेको छ । यसैलाई आधार बनाएर उसले नेपालले लगाउन खोजेको पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानून र लगानी सन्धि विपरीत भएको जिकिर गरेको छ ।

एनसेलमा लगानी गर्ने एजिएटा कम्पनी एजिएटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको सहायक कम्पनी भएको दाबी गर्दै मुद्दामा उक्त सन्धिका व्यवस्था उलंघन भएको दाबी गरिएको छ । रेनोल्ड होल्डिङमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर भएको र सो होल्डिङको शतप्रतिशत सेयर एजिएटा यूकेसँग रहेको दाबी गरिएको छ । एनसेलले आर्बिट्रेसन गर्न लागेको आईसीएसआईडीमा आवद्ध हुन नेपालले २८ सेप्टेम्बर १९६५ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ६ फेब्रुअरी १९६९ बाट नेपालले आईसीएसआईडीको सन्धि लागू गरेको थियो । यसमा १६३ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपालमा टुंगियो, विदेशमा बाँकी
सर्वोच्च अदालतले यसबारे परेका सबै मुद्दा टुंग्याएपनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायले यसको अन्तिम कानूनी निरुपण गर्नेछ । एनसेलले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेकाले पनि नेपालको अदालती फैसला अन्तिम हुने अवस्था छैन । यद्यपी गत नेपालमा तिर्नुपर्ने गरी निर्धारित सबै कर तिरेर ३० चैत एनसेलले विवाद छिनोफानो गरेको थियो ।

२०७२ चैत २९ मा एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिदबिक्री भएपछि उब्जिएको करको मुद्दा २०७६ चैत ३० गते एनसेलले सबै पुँजीगत लाभकर बापतको कर तिरेर अन्त गरेको थियो । युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेराले आजिएटालाई एनसेलको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णय थियो । लामो कानुनी विवादपछिसर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ५ गते अन्तिम सुनुवाई गर्दै एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

त्यसकै आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले अदालतको फैसला अनुरुप मंसिर १९ गते एनसेलले २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९५५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी कर निर्धारण गरेको थियो । विवादकै बीच आंशिक रुपमा लाभकर तिर्दै आएको एनसेलले चैत महिनाको अन्ति दिन १४ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख ५२ हजार ५४६ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर बुझाएर यो नेपालमा प्रकरणको अन्त्य गरेको थियो । एनसेलले कर तिरिसकेपनि आईसीएसआईडीको फैसला यो प्रकरणमा अन्तिम हुनेछ ।