सुर्खेत, २१ कात्तिक ।

सुर्खेतको सिटी बसपार्क निर्माण भएको एक वर्ष पुरा भयो । तर एक वर्षसम्म पनि बसापर्क सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउने मुख्य जिम्मेवारी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको हो । तर बसपार्क सञ्चालनका लागि भने नगरपालिका पटक–पटक चुक्दै आएको छ । कहिले कोरोना महामारी त कहिले पुराना व्यवसायीसँग समन्वय अभावले बसपार्क सञ्चालनमा आउन ढिलाई भएको हो ।

बसपार्क सञ्चालनका विषयमा एक बर्षअघि अदालतसम्म पुगेको विवाद पुनःसुरु भएको छ । बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहदा बसपार्कमा फेरि पुराना व्यावासायीहरुले भाडादरका विषयलाई लिएर आपत्ती जनाएका छन् । चलनचल्तीको मासिक भाडादरभन्दा बसपार्कमा चार गुणाबढी भएको भन्दै व्यावसायीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरुले अस्विभाविक भाडादर सच्याउन र व्यावसायीलाई विस्थापित पार्ने गरिएको गरिएको सम्झौतासमेत रद्द गर्न माग गरेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बसपार्क सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको पीआर कन्ट्रक्सनले अस्वभाविक मूल्य कायम गरेको भन्दै व्यावसायीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् । बसपार्कमा रहेको ५४ सटरमध्ये स्थानका आधारमा मासिक ३० देखि ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले आफखुशी भाडा निर्धारण गरेपछि पुराना व्यावसायीहरुले पुनः कानूनी उपचार खोज्ने व्यावसायीहरुले चेतावनी दिएका छन् । बसपार्क निर्माण समिति र बसपार्क टोलविकास समितिले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भाडादर समायोजन नगरिए कानूनी अपचारका लागि अदालत जाने चेतावनी दिएका हुन् ।

सुर्खेतका व्यावासायीहरुलाई विस्तापित गर्ने उद्देश्यले अस्वभाविक भाडा निर्धारण गरिएको उनीहरुको आरोप छ । यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने व्यावसायीहरुलाई विस्थापित गर्ने आफ्नो उद्देश्य नरहेको दाबी गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई टेकेर ठेकेदारसँग बसपार्क सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिसकेको भन्दै व्यवसायीसँग समन्वय गर्न तयार रहेको नगरपालिकाको भनाइछ ।

बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउने नगरपालिकाले एक वर्षअघि अर्थात मंसिर १६ गते टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर बसपार्कमा विगतदेखि व्यावसाय गर्दै आएका ५४ जना व्यावसायी र नगरपालिकाबीच विवाद भएपछि केही समय ढिलाई भएको थियो । तत्कालीन व्यवसायी र नगरपालिकाबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन भएको भन्दै ५४ जना व्यावसायीहरु गत पुस १३ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा पुगेका थिए । नगरपालिका र व्यवसायीबीच पुरानो बसपार्कमा व्यापार गरिरहेकालाई सिटी बसपार्क निर्माणपछि व्यवसायीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखि व्यापार–व्यवसाय गर्न दिने सहमति भएको थियो । तर सहमति कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरूले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालतले प्रतिस्पर्धा गराउने तर पूराना व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने फैसल्लाह गरेको थियो । गत फागुनमै विवाद समाधान भएपनि कोरोना माहामारीका कारण बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउन थप ढिलाई भएको थियो । कोरोना महामारीकैबीच नगरपालिकाले गएको भदौँ १७ गते बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा पीआर कन्ट्रक्सनलाई दिइसकेको छ । सम्झौता अनुसार पीआर कन्ट्रक्सनले मूल्य अभिबृद्धि करसहित नगरपालिकालाई मासिक ३१ लाख १५ हजार पाँचसय ३२ रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ ।

सिटी बसपार्कमा एकसय १० वटा बस अट्ने छन् । चार हजार पाँचसय वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको यो बसपार्कमा ९० वटा ठूला बस र २० वटा मिनीबस अट्नसक्ने छन् । तर गाडीको चाप अनुसार बसपार्कको क्षमता निकै कम हो । हाल वीरेन्द्रनगरमा विभिन्न १३ वटा यातायात समिति र प्रालिका करिब एक हजार गाडी छन् । बसपार्कबाट दैनिक कम्तिमा पनि दुई सयभन्दाबढी गाडीले आउजाउ छन् । सुर्खेतमा अहिले २० हजार सवारी साधन छन् ।

२०६८ देखि नै निर्माण थाल्ने भनिए पनि २०७२ सालको माघमा मात्रै निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो । १५ महिनामा सक्नेगरी साढे ६ करोड २५ लाख लागतमा चाङ्मिलारनरसिंह जेभीले निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । उपत्यका नगर विकास समिति र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ऋण तथा अनुदान सहयोगमा बसपार्कको बनेको हो । बसपार्कमा यात्रुलाई बस्नका लागि बेग्लाबेग्लै टर्मिनल, गाडी मर्मतका लागि वर्कसप भवन, टिकट काउन्टर, शौचालय छन् ।

कति छ सटरको मासिक भाडा ?

सिटी बसपार्कमा जम्मा ५६ सटरमध्ये ५४ वटा सटर व्यापारिक प्रयोजनका लागि तयार पारिएका छन् । दक्षिणतर्फका दुई वटा सटर र टर्मिनल भवनको टिकट काउन्टर भने नगरपालिका आफैले निःशुल्क रुपमा प्रयोग गर्ने छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिइने ५४ वटा सटरलाई स्थानका आधारमा फरक–फरक मूल्य निर्धारण गरिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले व्यापारिक व्यवासायका लागि उपयुक्त स्थाना र सेवा सुविधाका आधारमा चार प्रकारमा सटरको विभाजन गरेको छ । जसमा पहिलो प्रकारका सटरको मासिक भाडादर ५० हजार, दोस्रोको ४० हजार, तेस्रोको ३५ हजार र चौथो तहको मासिक ३० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । ठेकेदार कम्पनीले निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार चलनचल्तीको मूल्यभन्दा चार गुणा बढी हो । सटर दुई दशमलव आठ मिटर चौडार र चार मिटर लम्बाई गरी कुल ११ बर्गमिटर क्षेत्रफलका छन् ।

‘चाउचाउ र विष्कुट बेचेर ५० हजार भाडा तिर्न सक्दैनौँ’

बसपार्कका पुराना व्यावसायीहरुले भने चाउचाउ र विष्कुट बेचेर मासिक ५० हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘बसपार्कमा चाउचाउ र विष्कुट बेचेर ५० हजार रुपैयाँ तिर्न सक्दैनौँ’ बसपार्क टोलविकास समितिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘तत्काल भाडादर पुनर्विचार नभएर कानूनी उपचार खोच्छौँ तर दुई नम्बरी धन्दा गरेर व्यावसाय गर्दैनौँ ।’ उनले बसपार्क व्यवस्थापन समितिसँग ठेकेदार कम्पनीले समन्वय नगरेरै आफूखुशी भाडादर कायम गरेको बताए । मासिक ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्न लुटपाट र दुई नम्बरी धन्दा गर्नुपर्ने उनको जिकीर छ ।

त्यस्तै ठेकेदार कम्पनीले बसपार्क व्यवस्थापन कार्यविधि विपरित सडकरको भाडादर निर्धारण गरेको बसपार्क निर्माण समितिका सदस्य उदिराम डाँगीले बताए । ‘कार्यविधिमा कोठाको क्षेत्रफल र चलनचल्तीको भाडादर लागु गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर ठेकेदार कम्पनीले चलनचल्तीभन्दा चार गुणाबढी भाडादर कायम गरेको छ’ उनले भने, ‘सुर्खेतका व्यावसायी र उपभोक्ताहरुलाई मर्का पार्ने उद्देश्यको नगरपालिका र ठेकेरदारले गरेको टेन्टर प्रक्रिया नै रद्द गरिनुपर्छ ।’

व्यावसायीलाई फसाउन खोजीयो ः ढकाल

सिटी बसपार्कमा अस्वभाविक भाडादर सुर्खेतका व्यावसायीहरुलाई फसाउन खोजीएको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । ‘ठेकेदार कम्पनी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिको चलनचल्ती भन्दा चार गुणा मूल्य भाडादर कायम गरियो’ सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष दिपेन्द्र ढकालले भने, ‘भाडाका उथलपुथल ल्याउने उद्देश्यले निर्धारण गरिएको बसपार्कको भाडादर सच्याइनु पर्दछ ।’ बजारमा १५ हजार पर्ने सटरलाई बसपार्कमा ४५ हजार रुपैयाँ तोकिएको उनको भनाइछ । सामान्य छाप्रोमा ५० हजार भाडादर लागुभए मुख्य बजारका सडकको भाडा मासिक चार लाख पुग्ने र यसले व्यवसायीलाई मर्का पार्ने ढकालले बताए । अन्य क्षेत्रमा ५÷१० हजारमा पाइने सटरलाई ४०÷५० हजार लागु गरेर सुर्खेतका व्यावसायीहरुलाई फसाउन खोजीएको उनको आरोप छ । अस्वभाविक भाडादरमा सिटी बसपार्कमा व्यवसायी नगर्ने उद्योग बाणिज्य संघले आग्रहसमेत गरेको छ ।

समन्वय गर्न तयार छौँ ः सुवेदी

यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने भाडादरका विषयमा व्यावसायीसँग छलफल र समन्वय गर्ने तयार रहेको जनाएको छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई बसपार्क सञ्चालन गर्न दिएका हौँ, ठेकेदारलाई जिम्मा दिइसकेपछि कानूनी रुपमा नगरपालिकाले केही गर्न सक्दैन’ नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीले भने, ‘तर अस्वभाविक भाडादरको विषयमा छलफल र समन्वय गर्न सकिन्छ ।’ व्यावसायीहरुले कानूनी बाटो रोजेको खण्डमा नगरपालिका सहयोग गर्ने तयार रहेकोसमेत सुवेदीले बताए । बसपार्कको भाडाले बजारको भाडालाई असर नपार्ने गरी छलफल र समन्वय गर्न सकिने उनको तर्क छ । तर अस्वभाविक भाडादर निर्धारण गरे सुर्खेतका व्यावसायीलाई विस्थापित गर्ने नगरपालिकाको नियन भएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खदिर ऐन अनुसार नगरपालिकाले सबैभन्दाबढी भाडा बुझाउन सक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई बसपार्क सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको हो ।