कर्णाली र सुदुरका १३ जिल्लामा संघीय सरकारको स्वरोजगार कार्यक्रम

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १३ जिल्लामा स्वरोजगार तथा आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम सुभारम्भ गरेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम लागु भएको हो । कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि […]

कर्णाली कोरिडोर बाह्रै महिना सञ्चालन जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माण प्राथमिकता

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको हिल्सा जोड्ने कर्णाली करिडोर बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सरकारले कर्णालीको सडक पूर्वाधार विकासमा गेमचेन्जर मानिएको […]

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरेका छन् । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको प्रादेशिक सरोकार समयमा बोल्दै सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सहज ढंगले अघि बढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले मधेस प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश पछि परेकाले […]

सम्पादकीय : नरहरिनाथ गाउँपालिकालाई छानबिनको दायरामा ल्याऊ

कर्णालीका स्थानीय तहहरुमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटो पारदर्शी र व्यवस्थित छैन् । संघीय सरकारले स्पष्ट विधि प्रक्रिया तथा कानूनी व्यवस्था गरेको भएपनि यसको अभ्यासमा स्थानीय तह बढी चुकेको पाइन्छ । यसको उदाहरण बनेको छ, कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र उक्त प्रतिवेदनमा आधारित रहेर कार्यालयले गाउँपालिकालाई लेखेको पत्र हेर्ने हो भने त्यहाँ बेथितिको पराकाष्ठा […]