आयोगलाई पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितको सुझाव

बाँकेका द्वन्द्वपीडितले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई सत्य पत्ता लगाउन सक्नेगरी सक्षम, विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपाल पिस विल्डिङ इनिसिएटिभले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी’ अन्तरक्रियामा सहभागी द्वन्द्वपीडितले पदाधिकारीलाई पारदर्शी तरिकाले काम गर्ने वातावरण सृजना गरी पीडितमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाका सांसद […]

टिआरसीबारे जानकार छैनन्, बाँकेका द्वन्द्वपीडित

सदनबाट पारित भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) विधेयकका विषयमा द्वन्द्वपीडितहरूले पर्याप्त जानकारी पाएका छैनन् । द्वन्द्वपीडित राप्तीसोनारी–८ का देवबहादुर डिसी भन्छन्, “संसद्बाट पारित भएको विधेयकबारे पर्याप्त जानकारी छैन, पास भयो भन्ने मात्र खबर पाएको छु ।” द्वन्द्वकालमा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाही भएपछि मात्र राहत, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्न […]

द्वन्द्वपीडितहरुको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न समावेशी नीति र कानुनी संरचनाको निर्माण गर्दै पीडितहरुको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको बताएका छन् । उनले पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनीहरुको हकअधिकारलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज र द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाको आयोजनामा प्रदेश राजधानी राप्ती […]

सशस्त्र द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिने

कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले सशस्त्र द्वन्द्वपीडित परिवारका व्यक्तिहरूलाई व्यावसायिक सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने घोषणा गरेका छन् । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको १४औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधित विधेयकको कार्यान्वयन पक्ष र भावी कार्यदिशा’ विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले यो घोषणा गरेका हुन् । उनले द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरूले […]