-->

सम्पादकीय : गुणस्तरीय सेवामा जोड देऊ !

सुर्खेत आँखा अस्पतालले आँखा उपचार सेवाअन्तर्गत उपविशिष्टिकृत सेवा सञ्चालनको तयारी गरेको छ । बाल आँखा उपचार सेवा (नवजात शिशु), ‘रेटिना’
-->

सम्पादकीय : लगानीको वातावरण बनाऊ !

जुम्ला र कालीकोटको सिमा भएर बग्ने तिला नदीमा सात अर्ब लागतमा ३८ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना विकास गर्न सकिने प्रारम्भिक
-->

सम्पादकीय : भूकम्प पीडितका पीडा बुझ ! 

१७ कार्तिक २०८० को मध्यरात जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर विनासकारी भूकम्प गयो । घातक पराकम्पका कारण सेकेन्डमै हजारौ घर भत्किए, एक
-->

सम्पादकीय : उपभोक्ता समिति गठनको स्पष्ट मापदण्ड बनाऊ !

कर्णाली प्रदेश सरकारले थालेको उपभोक्ता समितिका नाममा भइरहेको आर्थिक दुरुपयोग रोक्ने प्रयासमाथी सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । चालु आर्थिक
-->

सम्पादकीय : दोषीलाई उन्मुक्ति नदेऊ !

विशेष अदालतले टुङ्गोमा पुर्‍याएको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बढी जहाज खरिद प्रकरण पुनः व्यूतिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा
-->

सम्पादकीय : महाधिवेशनको चटारो 

नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन नजिकिएसँगै देशभर पार्टीभित्रको गुट–उपगुट र शक्ति सन्तुलन तीव्ररूपमा चलेको छ । कर्णाली पनि यसबाट अछुतो
-->

सम्पादकीय : एमाले भित्रको शक्ति सन्तुलन

नेकपा (एमाले) को आसन्न ११औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधि छनौंट प्रक्रियाले पार्टीभित्रको राजनीतिक सन्तुलनलाई स्पष्ट पारेको छ ।
-->

सम्पादकीय : मजदुरमाथीको उदासीनता किन ?

देश आगामी २१ फागुनमा प्रनिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा छ । २३–२४ भदौको जेनी–आन्दोलनपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले निर्वाचन दुई वर्ष अगावै गर्नुपर्ने
-->

सम्पादकीय : कहिले बन्छ ट्रायल सेन्टर ?

यातायात व्यवस्था कार्याल सुर्खेतले सवारी चालक अनुमती पत्र (लाईसेन्स)को आवेदन खुला गरेको छ । मंगलबार सूचना जारी गर्दै कार्यालयले मोटरसाइकल,
-->

सम्पादकीय : योग्य व्यक्तिलाई परिषद्को जिम्मेवारी देऊ !

प्रदेश सरकारले एक वर्ष पुग्नै लाग्दा बल्ल कर्णाली खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको
-->

सम्पादकीय : ऊर्जा समृद्धिको ढोका बेतन कर्णाली

कर्णाली–अछामको दुर्गम भेगमा दशकौँदेखि कागजमै अल्झिएको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अब अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष,
-->

सम्पादकीय : बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन !

कर्णाली प्रदेश सरकार पहिलो चौमासिक अवधिमा विकास बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएको छ । चालु आर्थिक २०८२/०८३ को साउनदेखि कार्तिक मसान्त
-->

सम्पादकीय : सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गर !

सामाजिक सुरक्षा कोषको मुख्य उद्देश्य भनेकै आम अनौपचारिक क्षत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु हो । तर, मानव विकास

This will close in 0 seconds