-->

सम्पादकीय : नैतिकता छ भने खेलकुद मन्त्रीले राजिनामा देऊ !  

३ कार्तिक २०७९ मा पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समापन समारोहका प्रमुख अतिथि थिए, तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका
-->

सम्पादकीय : पदको दुरुपयोग नगर !

वन र वन्यजन्तुको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोग गरी पर्यावरणीय सन्तुलन तथा स्वच्छ वातावरण कायम राख्ने जिम्मेवारीका साथ सरकारले डिभिजन वन
-->

सम्पादकीय ःमातृ स्वास्थ्य सुधारमा ध्यान देऊ !

कर्णाली प्रदेशका ३५ प्रतिशत महिलाहरु अझै पनि सुत्केरी हुन अस्पताल जादैनन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार प्रदेशभर झण्डै
-->

सम्पादकीय ः नेता मात्रै किन ? कर्मचारी पनि जिम्मेवार बन !

कर्णाली प्रदेश सरकारको औषत ३९ दशमलव ४६ प्रतिशत विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम चौथो त्रैमासिक अवधिमा खर्च हुन्छ । प्रदेश
-->

सम्पादकीय : जगदुल्ला निर्माणमा विलम्ब नहोस् !

कर्णालीको हिमाली जिल्ला डोल्पामा बन्न लागेको अर्धजलाशययूक्त जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको जलविद्युत विकासको
-->

सम्पादकीय : रिक्त निकायलाई तत्काल पूर्णता देऊ !

केही दिन यता कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सम्बन्ध सुधारकोे बाटोमा देखिएको छ । केही
-->

सम्पादकीय : नसर्ने रोगको जोखिम

कर्णाली प्रदेशमा वषेर्नी नसर्ने रोगका विरामीहरु बढ्दै गएका छन । प्रदेश सरकारले नसर्ने रोगलाई समयमै रोकथाम, उपचार तथा परामर्श गरी
-->

सम्पादकीय : रिक्त निकायलाई तत्काल पूर्णता देऊ !

केही दिन यता कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सम्बन्ध सुधारकोे बाटोमा देखिएको छ । केही
-->

सम्पादकीय : पदीय मर्यादा कायम राख !

कर्णाली प्रदेशसभामा सुशासनको चर्को बोलीमा सुनिने नेता हुन्, पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा । सरकारका
-->

६ वर्षमा भैंसी अनुदानमा आठ करोड स्वाहा : प्रभावकारी न पारदर्शी अनुदानमा दुरुपयोग

सुर्खेत, ३० असार । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–१०, स्थित जनज्योति कृषि तथा पशु सहकारी संस्था लिमिटेडले भूमि
-->

वीरेन्द्रनगरको बजेट ४ अर्ब ३८ करोड : युवालाई रोजगारी दिन ‘आइटी पार्क’

सुर्खेत, ११ असार । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चार अर्ब