गाेल्डेेन बुढा

जुम्ला,२९ असार।

गएको वैशाख ७ गते संघीय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा भएको खानेपानी सम्मेलनमा भाग लिन आएका थिए।मञ्चमा उभिएर मन्त्री यादवले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय कुनै पनि हालतमा खारेज नहुने भनेका थिए, ‘ जुम्लाबाट खानेपानी कार्यालय खारेज हुँदैन। तपाईंहरु ढुक्क हुनुस्।नयाँ बन्दै गरेको कार्यालयसमेत म आफैंले उद्घाटन गर्दैछु।उनलेे प्रतिबद्धता जाहेर गरे। जुम्ली बासी उत्साहित बने।संरचना बनिसकेकोले यहाँबाट कार्यालय हट्दैन।’उनले त्यो वाक्य झण्डै तीन पटक बोले। कुनै पनि हालतमा हटाउन दिइने छैन्।उनले थपेका थिए, ‘बरु आयोजना थपिन्छन् ।

डीपीआर पठाउनुहोस् । खानेपानीका क्षेत्रमा बजेट अभाव हुन दिनेछैन । यो मेरो प्रतिबद्धता नै हो ।’ उसो त जुम्लामा सुरु भएको गौरवको आयोजना धौलिगाडको कामका लागि भए पनि कार्यालय रहने बताए।तर उनले बोलेको तीन महिना पुग्न नपाउँदै संघीय खानेपानी कार्यालय खारेज भयो।नयाँ आयोजना पठाउनु त के ? अलपत्र परेको धौलिगाड खानेपानी आयोजनामासमेत बजेट थपिएन । न मन्त्रीले बाचा पूरा गरे । न त कर्णालीबासीको आवश्यकता नै सरकारले महसुस गर्‍यो । बरु सबै संरचना बनिसकेको कार्यालय खोसेर लग्यो ।

यो कार्यालयले जुम्ला, हुम्ला,कालिकोट र मुगुमा कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको थियो । २०७५ सालमा स्थापना भएको यो कार्यालयले खानेपानीका क्षेत्रमा साविकका कर्णालीका जिल्लाहरुमा काम गरिरहेको थियो ।हिमाली जिल्लामा निर्माण भइरहेको अहिलेसम्मकै ठूलो एक अर्ब २६ करोड लागत बढीको धौलिघाड खानेपानी आयोजना निर्माणलाई अलपत्र पर्ने भएको छ। पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले खानेपानी कार्यालय खारेज गरेर सरकारले राम्रो काम नगरेको प्रतिक्रिया दिए।मन्त्री भण्डारीले भने,´म यो प्रतिगामी निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँछु।

मन्त्रिपरिषद्लाई यो गलत निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछु।न त खानेपानी मन्त्री यादव जुम्ला आउनुअघि नै कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय भइसकेको थियो । जुम्ला लगायतका अन्य १५ वटा अस्थायी संघीय खानेपानी कार्यालय नहरने थाहा भइसकेको थियो । तर जुम्ला पुगेका मन्त्रीले भने कुनै पनि हालतमा कार्यालय नहट्ने भन्दै जुम्ली जनतालाई आश्वासन बाँडे। तर, आशामा सिमित रहयाे।विभाग अन्तर्गत साविकमा २० वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेकोमा नयाँ स्वीकृत संगठन संरचना अनुसार १५ वटा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयहरु मात्र रहने र २० वटा अस्थायी संरचनामध्ये १४ वटा संरचनाहरु साविककै स्थानमा स्थायी कार्यालयमा रुपान्तरण हुने उल्लेख छ ।यहीँ असार २३ गते भएको मन्त्रीस्तरको निर्णयले ६ वटा संघीय खानेपानी आयोजना तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज भएका छन् । जसमा इलाम, जुम्ला, हेटौंडा, म्याग्दी, अर्घाखाँची र धनगढीका कार्यालय खारेज भएका हुन् ।कार्यालय पूर्णरुपमा खारेजी भए पनि इकाई कार्यालय रहन सक्ने खानेपानी कार्यालयका प्रमुख जोतिष मिश्रले बताए । कार्यालय प्रमुख मिश्रले थपे, ‘ मन्त्री ज्यू आफैं आएर कार्यालय खारेज नहुने भन्दै हुनुहुन्थ्यो । उद्घाटन गर्न आफैं आउने वचन दिनुभयो । तर एक्कासी कार्यालय खारेजीको निर्णय सुन्दा छक्क परियो ।’उनका अनुसार साउन १ गतेदेखि सुर्खेतबाटै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका कामहरु सुरु भइसक्ने छन् ।

जसका लागि एलएम्बीएस पनि सुर्खेत गइसकेको छ । अहिले कार्यालयको सबै खातापाता, जीन्सी सामान, आर्थिक कारोबार लगायतका सबै विवरण सुर्खेत हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया चलेको छ ।अहिले खानेपानी कार्यालयको २ करोड ५० लाख बराबरको चारतले पक्की भवन भनेको छ । पक्की भवन नै बनेर काम सञ्चालन भइरहने विषयले कर्णालीबासी उत्साहित समेत थिए । तर एक्कासी कार्यालय हटाउँदा करोडौंको भवन प्रयोगविहीन छ ।राज्यले संघीयताले दिएको खानेपानीको अधिकार राज्यले खोसेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले तत्काल खानेपानी कार्यालय स्थापना गरेर काम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य कान्तिका सेजुवालले जनताको भावना विपरीत खानेपानी कार्यालय खारेज भएको बताइन् ।‘२/३ पटकको छलफलमा मन्त्री ज्यू ले कार्यालय सर्दैन भन्नुभएको थियो,’ सांसद सेजुवालले भनिन्, ‘तर एकाएक कार्यालय खारेज भएछ। यता ’जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले मन्त्री आफैं जुम्ला आएर कार्यालय हट्दैन भनेर गरेको वाचा झुटो सावित भएको प्रतिक्रिया दिए । खानेपानी सचिवसहित आएका बेला कार्यालय नहट्ने डिपिआर अनुसारकै बजेट दिने कुरा भएको थियो,’ उनले भने,‘असार २३ गतेको निर्णयनुसार जुम्लाबाट कार्यालय खारेज हुने निश्चित भैसक्यो। अब मन्त्री ज्यूले जुम्ला आएर गरेको चिप्ला कुराको अर्थै रहेन । अब दलहरु र नागरिक अगुवा एक सशक्त खालको आन्दोलन गर्न आवश्यक छ ।’