सुर्खेत, ३० जेठ ।
संघीय सरकारले तुइन मुक्त नेपालको योजना ल्याएको झण्डै एक दशकपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धि कार्यक्रम ल्याएको छ । आगामी आर्थिक २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने नीति लिएको हो ।

उक्त नीति अनुसार प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तुइन बारे सूचना उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशलाई पूर्ण तुइनमुक्त बनाउने घोषणा भएअनुसार प्रदेशमा कहि कतै नदी/खोला तरितराउको लागि तुइन सञ्चालनमा रहेको भए तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणका गर्न मिति २०८२/०३/१० गतेभित्र विवरणसहित सम्बन्धित जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालय वा यस मन्त्रालयमा सोझै वा ईमेलमार्फत निवेदन दिनहुन सरोकारवाला सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारले तुइन रहेको नदी वा खोलाको नाम, दायाँ–बायाँ किनाराको ठेगाना, अनुमानित लम्बाई र लाभाविन्वत घरधुरी संख्या बारे पनि सूचित गर्न आग्रह गरेको छ । प्रदेश सरकारको अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५६ मा आधा घण्टाको हिँडाइ÷फेरोभित्र पहुँच पु¥याउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम जाजरकोट, दैलेख लगायतका जिल्लाका ग्रामिण भेगका नदी, खोलानाला, खोल्साखोल्सी पार गर्ने साधनको रूपमा ‘तुइन’ (तारको सहायताले बनाइएको अस्थायी झुलुङ्गे पुल) प्रयोग हुँदै आएको छ । कर्णालीमा यस्ता पुल तर्नेक्रममा वर्षेनी नागरिकले ज्यानसमेत गुमाउने गरेका छन् ।

तुइनबाट असुरक्षित यात्रा गर्नुपर्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारले तुइनमुक्त कर्णाली घोषणा अभियान थालनी गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । आगामी वर्षमा जहाँ तुइन छन्, त्यहाँ सुरक्षित संरचनाहरू (झोलुङ्गे पुल) निर्माण गरी तुइन विस्थापनमार्फत ग्रामीण भेगमा आवागमन सहज र सुरक्षित बनाउन प्रदेश सरकारले तथ्यांक संकलन कार्य अघि बढाएको उनले बताए ।

कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट संकलन हुने तथ्यांकका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट व्यवस्थापनमार्फत झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको दावी छ । यसले तुइनबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यसँगै घण्टौंको दुरी मिनेटमा छोटिने सरकारले जनाएको छ ।

संघीय सरकारले २०७१ सालमा थालेको तुइन सर्वेक्षण अनुसार कर्णाली प्रदेशमा एक सय ३० भन्दा बढी तुइन रहेको बताइन्छ । संघीय सरकारले २०७२ मा तुइनमुक्त नेपाल घोषणा गरेसँगै कर्णालीका कतिपय तुइनहरु झोलुङ्गे पुल निर्माण भएसँगै हराएका छन् ।

२०७२ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र मुलुकबाट तुइनमुक्त गर्ने घोषण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणापछि सरकारले तुइन विस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेसँगै कर्णालीमा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।

संघीय सरकारले तुइनमुक्त घोषणा गरेको झण्डै दश वर्षपछि कर्णाली सरकारले पनि यो अभियानलाई अघि बढाएको हो । संघीय सरकारसँगै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले पनि पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेछ । कर्णाली प्रदेशको विकट भुगोलका कारण यहाँका धेरै गाउँ तथा बस्तीहरू गहिरा खोल्सा, नदी, खोला र पहाडले छुट्टिएका छन् ।

यही कारण यहाँ तुइन अझै पनि दैनिक जनजीवनसँग जोडिएको भएपनि सुरक्षाका हिसावले निकै जोखिमयूक्त साधन बनेका छन् । विशेष गरी बर्षाको समयमा बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति तथा विद्यार्थीलाई जोखिमपूर्ण तुइनको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भौगोलिक विकटता त्यसमा पनि राज्यको उपेक्षाका कारण अधिकांश कर्णाली क्षेत्रमा सदिऔंदेखि पाँच मिनेटमा पुग्नुपर्ने गन्तव्यमा घण्टौं समय खेर फाल्न यहाँका नागरिक बाध्य छन् ।

पाँच वर्षभित्र चार सय ९६ झोलुङ्गे पुल
कर्णालीमा आगामी पाँच वर्षभित्र चार सय ९६ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कर्णालीको दोस्रो आवधिक पञ्चवर्षीय योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र हाल रहेका एक हजार तीन सय चार झोलुङ्गे पुलको संख्या बढाएर एक हजार आठ सय पुरयाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/०८२–०८५/०८६) मा दुर्गम क्षेत्र गाउँबस्ती, पदमार्ग, पर्यटकीयस्थल लगायत स्थानमा एक घण्टाको फेरोमा झोलुङ्गे पुल निर्माण र निर्माण सम्पन्न भएका झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भार गरिने जनाइएको छ ।

आवधिक योजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म एक हजार तीन सय चार झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न हुँदा गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ४० पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांक आइसकेको छैन ।

आगामी दुई वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सम्म कर्णालीमा झोलुङ्गे पुलको संख्या एक हजार ६ सय पुग्ने छ, भने आवधिक योजना समाप्त हुने आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ मा यस्ता पुलको संख्या एक हजार आठ सय पुग्ने योजना आयोगको प्रक्षेपण छ । संघीय सरकार, स्थानीय तह र विभिन्न विकास साझेदार निकायसँगको सहकार्य र समन्वयमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी नागरिकलाई सुरक्षित यात्राको पहुँचमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ ।