त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मनोगत दरबन्दी र फास्ट ट्रयाक स्थायीकरणको विरोधमा ६ प्राध्यापक संघसंगठनको संयुक्त चेतावनी

बाँके ,२४ जेष्ठ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रचलित मान्यता विपरीतको विज्ञापनप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै विश्वविद्यालयमा सक्रिय छ वटा प्राध्यापक संघसंगठनले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। विज्ञप्तिमा हाल कार्यवाहक उपकुलपतिले मनोगत रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरी व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिमा केन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाइएको छ।

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन, लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ, समाजवादी प्राध्यापक संघ र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन (अर्काे) को संयुक्त विज्ञप्तिमा त्रिवि नेतृत्वले सेवारत प्राध्यापकहरूको वृत्ति विकासमा असर पार्ने ढंगले एकल निर्णय लिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो ऐतिहासिक, राष्ट्रिय धरोहर संस्थाले विश्वविद्यालयका दीर्घकालीन आवश्यकता, संरचना, पिरामिड र कार्यविधिलाई लत्याएर मौखिक आदेश र व्यक्तिगत इच्छाका आधारमा दरबन्दी सिफारिस गर्न थालेको छ, जुन गम्भीर र आपत्तिजनक छ।”
संघ–संगठनहरूको ठोस् माग छ– दरबन्दी व्यवस्थापन पिरामिड संरचनाका आधारमा वैज्ञानिक ढंगले हुनु पर्ने, करार सेवामा कार्यरत प्राध्यापकहरूलाई अनुभवका आधारमा बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आंशिक प्राध्यापकसँग भएका सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तथा श्रमशोषणपूर्ण अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने।
उनीहरूले त्रिविमा पछिल्लो चार वर्षदेखि प्राध्यापकहरूको नियमित बढुवाका लागि विज्ञापनसमेत नखुलेको उल्लेख गर्दै, कार्यकारी परिषद्ले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन अनुसार कार्यविधि परिमार्जन गरी स्थायी नियुक्ति र पदोन्नतिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि माग गरेका छन्।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “फास्ट ट्रयाकको नाममा लिखित परीक्षा विना केवल अन्तर्वार्तामार्फत स्थायी गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ। यदि नेतृत्वले आफ्नै स्वार्थमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न खोजे त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पदाधिकारीहरूले आफैं लिनुपर्नेछ।”
छवटै संघसंगठनको तर्फबाट अध्यक्ष जगत तिमिल्सिना, गोविन्द सुवेदी, प्रा.डा. बालमुकुन्द रेग्मी, प्रा.डा. जगदीशचन्द्र भण्डारी, डा. उदयकिशोर तिवारी र डा. पवनकुमार झाको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालयको समग्र नीति, पद्धति र शैक्षिक मर्यादा अनुरूप निर्णय लिन आग्रह गरिएको छ।






