पहिलो पटक कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नियुक्त भएपछि ६ माघ २०७४ कर्णालीलाई ‘डिजिटल प्रदेश’ बनाउने भन्दै प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठक पहिलो निर्णय गराए । डिजिटल कर्णाली प्रदेश बनाउने निर्णय गरेका लामो सयमसम्म पनि कर्णाली प्रदेशमा डिजिटल कर्णाली प्रदेशको योजनाले मुर्तरुप लिन सकेको छैन् । डिजिटल कर्णाली बनाउनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले प्रयास गरेको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । ‘डिजिटल कर्णाली’ अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा ‘कागजरहित चुस्त सेवा’ दिने भनिएको थियो ।

तर, त्यो लामो समय बित्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् । प्रमुख सहरमा ‘वाईफाई हटस्पट’ सेवा सुरू गर्ने भनेको सरकारले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अहिलेसम्म ‘सीसीटीभी’ समेत जडान गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थमा वाईफाई त परको विषय बनेको छ । २०८० मा उक्त विषय पुनः चर्चामा आयो । प्रदेश सरकार, प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा पूरा गर्न ६ वटा प्राथमिकतामध्ये एउटा ‘डिजिटल कर्णाली’ पनि राखिएको थियो । डिजिटल कर्णाली बनाउन बजेट, विद्युत र इन्टरनेट सेवा नै प्रमुख विषय हुनु । तर, यी सबै हिसाबले कर्णाली कमजोर छ । कर्णालीका कतिपय भूभागमा अझै पनि फोन गर्न अग्लो भूभाग खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै गतिलो नेटवर्क सिस्टम छैन । विद्युत् सेवा पनि भरपर्दो हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको यो योजना मात्रै अलपत्र परेको छैन । प्रदेश स्थापनादेखि हालसम्म बनेका सरकारहरुले लोकप्रियताका लागि धेरै योजनाहरु घोषणा गरेका थिए । तर, ती अधिकांश योजनाहरु हराएका छन्, चर्चामा भएका पनि अलपत्र छन् । छोरीमाथी हुने विभेद अन्त्य गरी छोरीको पढाईलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यसहित अघि सारिएको बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम पनि अहिले ओझेलमा छ । सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माणमा ध्यान नपु¥याउदा अहिले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेट अभाव भएको छ । छोरीको खातामा पैसा जम्मा हुने तर त्यो प्रयोगमा नआउने भएपछि अहिले यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारका लागि गलपासो बनेको छ । प्रदेश सरकारले अघि सारेको अर्को महत्वाकांक्षी योजना हो एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय । कर्णालीका प्रत्येक पालिकामा एक÷एक वटा नमुना विद्यालय बनाएर शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको यो कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनकै गोलचक्करमा छ । तीन वर्षभित्र कर्णालीलाई पूर्णरुपमा उज्यालो बनाइसक्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको अवस्था पनि उस्तै छ । कर्णालीमा अझै पनि पूर्ण विद्युतिकरण नहुँदा यहाँका नागरिक अध्यारोमा बस्न बाध्य छन् ।

यस्तै, केन्द्र सरकारको सिको गर्दे प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको मुख्मन्त्री रोजगार कार्यक्रमले उद्देश्य अनुसारको प्रतिफल दिनै सकेको छैन । तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको बार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने योजना कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका नहुँदा अलपत्र परेको छ । लगानी सम्मेलनको घोषणा पनि घोषणामै सिमित भएको छ । साइकलमैत्री सहर, हाइटेक नर्सरी र एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम हाल कुन अवस्थामा छन्, त्यसको जानकारी प्रदेश सरकारलाई छैन । यो आफैमा गैरजिम्मेवारीपन हो । कर्णाली समृद्धिका लागि अघि सारिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको तहमा जानु पर्ने थियो ।

तर, अस्थितर राजनीति र विगतका सरकारले थालेका राम्रा कामको अपनत्व नलिने राजनीतिक नेतृत्वको परिपाटीका कारण महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु अलपत्र परेका छन् । विभिन्न समयमा प्रदेश सरकारहरुले अगाडि बढाएका केही कार्यक्रम भने हचुवाको भरमा अगाडि बढाइएको थियो । जो अहिले अलपत्र पर्नु स्वभाविकै हो । आवश्यक सम्भाव्ता अध्ययन बिनै अगाडि सारिएका कार्यक्रमले प्रतिफल दिदैनन् । सरकार जसको नेतृत्वमा भएको भएपनि समृद्धिका लागि अघि सारिएका कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ अगाडि लैजानु राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व हो । कर्णाली बनाउने अभियानमा विशेष महत्व राख्ने कार्यक्रमको पुनः अध्ययन गरी प्राथमिकताका साथ अगाडि लैजानु आजको आवश्यकता हो । यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस् ।