कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धी ऐन बनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम कर्णाली प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यवसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कर्णाली प्रदेशसभाले ऐन बनाएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै ऐन लागु भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको आठ बर्षपछि यो ऐन बनेको छ । यसभन्दा अघि स्थानीय सेवा ऐन नबन्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलन गर्दै आएका थिए । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पास भएका कर्मचारी र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका हकमा यो ऐन लागु हुनेछ । स्थानीय सेवाको गठनले स्थानीय तहमा रहेका इन्जिनियरिङ्ग सेवा, कानून सेवा, कृषि सेवा, प्रशासन सेवा, विविध सेवा, शिक्षा सेवा, र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीमा यो लागु हुनेछ ।

संविधानले प्रदेश सरकारहरुलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आफ्नै कानून निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ । आफूलाई अधिकार सम्पन्न गराउने क्रममा तीनै तहका सरकारहरुले एक आपसमा नबाझिने गरी कानून निर्माण गर्न पाउँछन् । कानुन राज्यलाई आवश्यक पर्दछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा तथा एकल अधिकारहरु प्रयोग गरी नागरिकका अपेक्षा पुरा गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो । तर, संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समयसम्म पनि तीनै तहका सरकारहरुले नागरिक लक्षित कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा निर्माण गरेका ५३ कानुन मध्ये १३ वटा कानुन मात्रै नागरिक मैत्री छन् ।

४० कानुन प्रदेश सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले अझै पनि नागरिकको हित हुने खालका कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । कतिपय बन्नै पर्ने कानुनहरु पनि बन्न सकेका छैनन् । सरकारले संसदलाई प्रयाप्त काम दिन नसक्दा प्रदेशसभा कामविहिन जस्तै बन्ने गरेको छ । यो आफैमा दुखद् पक्ष हो । कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई कानून बनाउन संघीय सरकारले अवरोध गरिरहेको अवस्था पनि छ । संघीयताको मर्मअनुरुप प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु संघीय सरकारले निर्माण नगरिदिदा संघीयता सबलिकरणमा चुनौती बनिरहेको छ । जसको उदाहरण प्रहरी र शिक्षा ऐन हुन । यी कानुनहरु निर्माण नहुँदा प्रहरी प्रदेशको मातहतमा आउन सकेको छैन । शिक्षा ऐन नहुँदा प्रदेशले आफ्नै छुट्टै शिक्षा ऐन बनाउन सकेको छैन ।

समाजमा अमनचयन, शान्ति, सुव्यवस्था एवम् राज्यमा निष्पक्ष न्याय प्रणाली स्थापनाका लागि राज्यको प्रभुसत्ता सम्पन्न व्यक्ति समूह वा राज्यले नै बहुसंख्यक जनताको हितमा बनाइने नियम वा सिद्धान्त नै कानुन हो । यसले विभिन्न बाटाहरूमा राजनीति, अर्थव्यवस्था र समाजको आकार लिन्छ र मानिसहरूको बीचको सम्बन्धमा अग्रणी सामाजिक मध्यस्थको रूपमा कार्य गर्दछ । तसर्थ पनि राज्यले सवै वर्ग, जातजाती, भाषाधर्मलाई समेटेर कानुन निर्माण गर्न बिलम्ब गर्नुहुँदैन । संघीयताको मर्मअनुसार संघमा निहित अधिकारहरु विकेन्द्रिकरणमार्फत संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबल बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । प्रदेशले पनि आफ्ना अधिकारहरु लिएर आफूलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउँने दिशामा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।