२०८२ फाल्गुन ५ गते
×

Now Playing

१० वर्षदेखि कर्णाली राजमार्ग छेउमा अलपत्र छ बाढीपीडितको बस्ती

कर्णाली प्रदेशको सिंहदरवार वीरेन्द्रनगरदेखि नौ किलोमिटरको दुरीमा रहेको गिरिघाट खोलामा विगत एक दशकदेखि एउटा त्रिपालले छाएको बस्ती भेटिन्छ । हावा, पानी, घाम थेक्दा थेक्दै त्रिपाल पनि थाके । तर, त्रिपालको डोरी समाउनेहरु भने अझै थाकेका छैनन् । उमेरले ७० को दशकमा टेकेका रुपलाल कुमाल बराहताल गाउँपालिका वडा नम्बर–८, स्थित गिरीघाटमा देखिन थालेको १० वर्ष पुग्यो । उनी यहाँ आउँदा ६० वर्षका थिए ।

२०७१ साउनको त्यो कहाली लाग्दो रात रुपलालको मानसपटलबाट अझै मेटिन सकेको छैन । २०७१ साउन २८ र २९ गते परेको अबिरल वर्षाका कारण भेरी नदीमा आएको बाढीले एकाएक रुपलाललाई सुकुमवासी बनाई दियो । एकातिर जीवको उतरार्ध, अर्कोतर्फ कष्टकर छानोको बासमा बस्नुपर्ने बाध्यता उनलाई छ । रुपलालको दैनिकी आजभोली दुई चार वटा चाउचाउ, विस्कुट, चुरोट बिक्रि गरेर बितिरहेको छ ।

साविकको हरिहरपुर गाविस वडा नम्बर ५ हालको बराहताल गाउँपालिका–२, सिस्नेरीमा २०७१ मा अविरल बर्षाका कारण भेरी नदीमा आएको बाढी गाउँमा पस्दा रुपलालको परिवारका नाममा रहेको झण्डै आठ कठ्ठा खोतियोग्य जमिनसँगै घर बगर बन्यो । उक्त जमिनबाट उनको १४ जनाको परिवारलाई जसोतसो खान पुग्ने अन्न फल्थ्यो ।

उती बेला रुपलाल दैनिक ज्याला मजदुरीका लागि दुई छोरासँगै भारतको कालापहाड जान्थे । एक सिजनमा तीन बाबु छोराले कमाएर ल्याएको रकमले वर्ष दिन खान पुग्थ्यो । उनले जीवनभर मेहनत गरेर सिस्नेरीमा घर पनि बनाएका थिए । छोराहरु कमाउने हुँदै थिए । जसले पनि उनी बुढेसकालमा छोराहरुको कमाई खाएर सुखीसाथ जिउने तयारीमा थिए । तर, रुपलालको त्यो खुशी भने भेरी नदीको बाढीसँगै बगेको छ ।

अहिले उनी काम गरेर कमाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । भारतबाट छोराहरुले पैसा नपठाए रुपलालको चुलो बल्दैन । अरु विकल्प पनि उनीसँग छैन । भेरी नदीको बाढीले उनलाई कर्णाली राजमार्गको छेउमा ल्याइ पु¥याएको छ । बाढीले भएभरको जग्गा बगरमा परिणत गरिदिएपछि अन्यत्र जग्गा किनेर घर हाल्न सक्ने क्षमता उनको परिवारसँग छैन । जसोतसो राजमार्ग छेउमा कटेरो हालेर बसेका रुपलाललाई राज्यसँगै डराएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘पटक–पटक वन कार्यालयले उठ भन्छ । हामी कहाँ जाने ? हाम्रो जाने ठाउँ पनि कतै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘घर हाल्ने जग्गा भए हामी उहिलै यो ठाउँ छोडि सक्थ्यौं । विकल्प बिनै हामी उठेर अन्त कहाँ जाने ?’

उनले बाढीबाट परिवारबाहेक अन्य धनमाल केही पनि बचाउन सकेनन् । पूख्र्यौली थलो सिस्नेरीबाट बिस्थापित भएपछि रुपलाल दुई पटक आम निर्वाचनमा मतदाताका रुपमा सहभागि भएका छन् । तर, आजभोली उनलाई आफैले भोट हालेका जनप्रतिनिधिहरुको विश्वाससम्म लाग्न छाडि सकेको रहेछ । ‘पटक–पटक भोट माग्न आउदा उचित व्यवस्थापन गर्छौ भनेर भोट मागे, भोटपनि हालियो तर, भोट हालेपछि नेताले चिन्दैनन्, ।’ प्रदेश सरकारले घर निर्माणवापत तीन लाख रुपैयाँ राहत दिएको थियो । तर, त्यो प¥याप्त नभएको उनी बताउँछन् । त्यो रकम पनि किस्ता किस्तामा गरेर दिदा घर खर्च चलाउनमै सकिएको उनी बताउँछन् ।

सुरुमा उनीहरुलाई संघ सरकारले तीन लाख प्रदेशबाट तीन र बराहताल गाउँपालिकाले एक लाख गरी कुल सात लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर, संघ र बराहतालले दिने भनिएको चार लाख राहत रकम आफूहरुले अझैसम्म पनि नपाएको उनले बताए । यसपालीको दशैं तिहारपछि जिल्ला वन कार्यालयले आफूहरुलाई उठाउँदै छ भन्ने खबर पाएका रुपलालको परिवार छोराहरुसँगै भारत हानिने तयारीमा छ ।

‘दशैंपछि उठाउँछ भन्ने सुनिन्छ,’ रुपलाल भन्छन्, ‘उठाइदिए पनि ठिकै छ, आजसम्म इन्डियाकै मजदुरीबाट पालिएका छौं । सरकारले विकल्प नदिए छोराहरुसँगै भारत तिरै जानुबाहेक अरु उपाय पनि त छैन ।’ राज्यले आफूहरुलाई जनतासरह व्यवहार नगरेको उनले बताए । जहाँ भएपनि आफूहरुले राज्यबाट सुरिक्षत बासको अपेक्षा गरेको उनले सुनाए ।

५८ वर्षिय शेरबहादुर कामीको दैनिकी पनि सुखद् छैन । उनको पनि १० कठ्ठा जमिन भेरी नदीले बगर बनाएको छ । अहिले उनी चार जनाको परिवार पाल्न वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा मजदुरी गर्न बाध्य भइरहेका छन् । उमेर ढल्किदै गएको छ । शेरबहादुरले कमाएर नल्याए उनको चुल्हो बल्दैन । छोराछोरी सानै छन् । उनकी श्रीमती पनि दीर्घरोगी छन् । ज्याला मजदुरी गरेर घरखर्च चलाउने जिम्मेवारी शेरबहादुरको काँधमा छ । तर, उनी विस्तारै कमजोर बन्दै गएका छन् ।

३० वर्षीया गिता विकले भेरी नदीको बाढीसँगै बज्यैलाई गुमाइन् । त्यो क्षण उनले अझैपनि बिर्सन सकेकी छैनन् । उनका श्रीमान् पनि मजदुरीका लागि भारत हानिएका छन् । श्रीमान्ले पैसा नपठाए गितालाई पनि घरखर्च टार्न समस्या छ । सुरुमा गिरीघाट र काँसीगढ खोलाबाट गिट्टी, बालुवा तथा जंगलबाट दाउरा संकलन गरेर अलिअलि आर्थिक जोहो गर्ने मेसो मिलाउथिन गिता । तर, अहिले गिट्टी, बालुवा बिक्रि हुन छाड्यो ।

सामुदायिक वनले दाउरा काट्न दिदैनन् । बाढीबाट प्रभावित भएका महिलाहरुको जिविकोपार्जन अन्तर्गत घेरलु तथा अन्य कार्यालयले सिलाई कटाई तालिम दिएका थिए । तर, व्यवसाय गर्ने स्थान र आर्थिक अभावका कारण गिताले त्यो पेशालाई निरन्तरता दिन सकिनन् । बाढीमा परेर सिस्नेरीमा नौ, पाग्मामा दुई, दुबिचौरमा ६ र थापाडेरामा १० जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सिस्नेरीबाट ३२ घर पूर्ण विस्थापित भएका थिए । वास्तविक विस्थापितहरुको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापनसहित सुरक्षित बासको खोजिमा गिताको परिवार छ ।

त्रिपालको बासमुनि विशेष गरी महिला तथा बालबालिकालाई बढी समस्या हुने गरेको बताउँछिन बाढी पीडित संघर्ष समितिकी अध्यक्ष सिर्जना विक । महिनावारी भएको बेला झन् समस्या हुने गरेको उनी बताउँछिन् । राजमार्गको छेउमा खुला झुप्रामा हुर्केका छोरीहरुलाई गलत दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरुबाट जोगाउनै सकस रहेको उल्लेख गर्दै खानेपानीको पनि चरम संकट व्यहोर्नु परेको उनले बताइन । मजदुरीका लागि पुरुष भारतमा छन् । उचित बासको व्यवस्थापन नहुँदा बालबालिकाको पढाईमा ठुलो असर परेको उनले बताइन ।

उल्लेखित पात्रहरु २०७१ सालमा आएको बाढीका कारण घरबारविहीन बन्न बाध्य नागरिकहरु हुन् । साविक हरिहरपुर गाविसका वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५ र ६ स्थित भेरी नदी किनारका बस्तीहरुमा बाढी पसेको थियो । उक्त बाढीबाट कैयन्ले परिवारका सदस्य र आफन्त गुमाए । दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गयो । त्यो अप्रत्याशित घटना भएको मंगबारबाट १० वर्ष पुरा भएको छ । अझै पनि गिरीघाट बस्तीमा बसेका बाढीपीडितका आँखा ओभाएका छैनन् । बाढीले घर सम्पत्ति बगाएपछि उनीहरू टहरोकै व्यवस्थापन र बिहान–बेलुकीको छाक टार्नका लागि संघर्षरत छन् ।

बिस्थापित भएको एक दशक पुरा हुँदा राज्य विपन्न नागरिकप्रति बेखबर छ । जसले उनीहरु कष्टकरण जीवनयापन गर्न बाध्य बनिरहेका छन् । गिरीघाटमा हाल ९५ बढी घरपरिवार पालमुनी बस्दै आएका छन् । यसमा विपन्न दलित समुदायको संख्या धेरै छ । यता, गिरीघाटमा बसोबास गर्दै आएका बाढी पीडितलाई बराहताल गाउँपालिकाले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न नसकिने निस्कर्ष निकालेको छ । वास्तविक बाढी पीडितको अवस्था अध्ययन गर्न पालिकाले सर्वदलिय छानविन समिति बनाएको थियो ।

उक्त छानविन समितिले बाढी पीडितलाई राखेर छलफल गरे पश्चात उनीहरुलाई कुनै पनि ठाउँमा लगेर राख्न नसकिने निचोड निकालिएको बताउँछन् बराहताल गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष भिमबहादुर सावद । क्षतिपूर्तिवापत राज्यबाट राहत रकम प्राप्त गरिसकेको तथा उनीहरुको अन्यत्र पनि जग्गा रहेको देखिएपछि पुनः जग्गा फडानी गरेर राख्न नसकिने निस्कर्षमा पालिका पुगेको उनले बताए । पालिकाले केही रकम दिएर सम्मानजनक तरिकाले उठाउने गरी भएको सहमति अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा गिरीघाटका बाढी पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन एक करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको सावदले बताए । उक्त रकम पीडितलाई के कसरी दिने भन्ने विषयमा कार्यविधि निर्माण भएपछि तय हुने उनको भनाई छ ।

१० वर्षदेखि कर्णाली राजमार्ग छेउमा अलपत्र छ बाढीपीडितको बस्ती

YUGAAWHAN NATIONAL DAILY (2081-04-29)

१० वर्षदेखि कर्णाली राजमार्ग छेउमा अलपत्र छ बाढीपीडितको बस्ती

गुमनाम रुपी छहरा पहिचान गर्न पुग्यो प्राविधिक