खगेन्द्र खनाल (अधिवक्ता)
न्याय नपाए गोरखा जानु भन्ने उखान नेपाली न्यायको इतिहाँसमा अति नै महत्वपूर्ण छ । मल्लकालिन न्याय व्यवस्थाबाट आजका दिनसम्म आइपुग्दा कानूनका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आईसकेको छ । शासन गर्ने शासकहरुले आफ्नो शासनकालमा विभिन्न तरिकाले न्याय सम्बन्धी व्यवस्था गरिआएको पाइन्छ । विगतमा शासकले आफ्ना नजिकका नातेदारहरुलाई न्याय दिन होस् वा अन्य व्यक्तिहरुहरुलाई दण्डित गरी आफ्नो पक्षमा हुनेगरी शासन सत्ता संचालन गर्नका लागी आफ्नै तरिकाले न्याय व्यवस्थाको प्रबन्ध गरेको पाईन्छ । शासकहरुका वचनवाणी र आदेश नै कानून मानिने अवस्थादेखी आजका दिनहरुमा लिखितरुपमा दस्तावेजित कानूनसम्मको विकासमा कैयौं शासक र शासन व्यवस्थाले महत्वपूर्ण योगदान गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा न्यायपालिकाको जग बसाल्ने कानूनःप्रधान न्यायालय ऐन, २००८ जारी भई वि. स. २००९ साल वैशाख २६ गते राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लागेको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष नेपालमा कानून दिवश मनाउने गरिएको छ । प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधिशका रुपमा हरिप्रसाद प्रधानले वि. स. २००८ साल साउन २६ गते शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो ।

उहाँ नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बसाल्ने प्रधान न्यायाधिश हुनुहुन्थ्यो । उहाँले स्वतन्त्रता कायम राखी सत्यलाई साथ दिई राजाको शासनकालमा पंचायती शासकविरुद्द आन्दोलन गर्ने व्यक्तिको पक्षमा सत्यलाई साक्षी राखी आफ्नो जिवनको प्रवाह नगरी सत्यका पक्षमा न्याय प्रदान गर्ने कार्य गर्नुभएको थियो । प्रधान न्यायाधिश हरिप्रसाद प्रधान, अनिरुद्रप्रसाद सिंह, भगवतीप्रसाद सिंह र रत्न बहादुर विष्टसमेतले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुरयाएको पाईन्छ । वि. सं. २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ जारी भई सर्वोच्च अदालत स्थापना भएको थियो ।

कानून दिवशलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जग बसाल्ने दिनका रुपमा समेत लिने गरेको पाईन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन साथै आधुनिक न्याय प्रणालीको विकासका लागी प्रधान न्यायालय ऐनले स्थापना गरेको न्यायालयको जगलाई थप बलियो बनाउनका लागी कानून दिवश मनाउने गरिएको छ । राणा शासनकालमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सम्बन्धी सम्पूर्ण अंगहरु राणा शासकको हातमा रहेकोमा राणा शासनको अन्यपछि न्यायपालिका सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्नका लागी पहिलो पटक केन्द्रीय न्यायालय स्थापना भएको हो ।

उक्त ऐनले प्रधान न्यायालयबाट गरिने फैसला र आदेशहरु अकाट्य र अन्तिम हुने कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । आजको दिनसम्ममा आईपुगेको न्यायालयको प्रस्थान विन्दु यहि नै थियो । कानून दिवशका माध्यमबाट अन्यायमा परेका सर्वसाधारणहरुको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता र न्यायालयप्रतिको सम्मान अभिवृद्धि हुने विश्वास गरिन्छ । न्यायपालिकाको मुख्य कार्य न्याय प्रदान गर्ने र विधिको शासन स्थापित गर्ने हो ।

राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त न्यायपालिका आजको आवश्यकता हो । हजुरबुबाको पालादेखी चलेका मुद्दाहरु नाती पुस्तासम्मले झेलिरहनुपर्ने र छिटोछरितो न्याय प्राप्त हुन नसकेको गुनासोसमेत कहिँकतै सुनिने देखिने गरेको छ । न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतमा पुगेका हजारौं मुद्दाहरु बर्षौदेखी अनिर्णित अवस्थामा रहिरहनु र मुद्दा खेप्दाखेप्दै पुस्तौंपुस्ता बितिसक्दापनी न्याय निरुपण नहुनुले न्यायपालिकाको विश्वसनियतामाथी आम नागरिकको तवरबाट शंका उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हुन्छ ।

निष्पक्ष न्याय गर्नुपर्ने अधिकांश न्यायमुर्तिको नियुक्ति राजनीतिक दलको सुचीबाट हुने गरेको अभ्यासले समेत न्यायपालिकाको गरिमामाथी विश्वास घट्ने साथै न्यायको आशनमा बसेका न्यायमूर्तिबाट उचित फैसला आउँदैनकी भन्ने शंका उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिसमेत आम सर्वसाधारणमा उत्पन्न हुने गरेको पाईन्छ । न्याय प्राप्तिका लागी न्यायालयसमक्ष उपस्थित हुनुपर्ने न्यायका उपभोक्ताहरुमा कानूनको ज्ञान नहुनु, कानूनी शिक्षाको अभाव हुनु, सरकारी र गैह्रसरकारी तवरबाट कानूनी शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रमहरु संचालन नहुनु, अड्डा अदालतहरुमा सामान्य किसिमका भौतिक पूर्वाधारहरु र स्रोत साधनहरुको अभाव हुनु, मुद्दाको संख्याको अनुपातमा न्यायाधिशहरु र कर्मचारीहरुको नियुक्ति नहुनु, भएका जनशक्तिलाई समयानुकुल तालिमहरु र सेवा सुविधाहरु उपलब्ध नगराईनु जस्ता कार्यहरु न्याय प्राप्तिका अवरोहहरु हुन् ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौको बजेट व्यवस्थापन गर्ने सरकारले न्यायक्षेत्रका लागी सामान्य प्रशासनिक खर्च बाहेकको बजेट उपलब्ध नगराउने प्रवृत्तिले समेत न्यायक्षेत्र उपेक्षामा परेको देखिन्छ । न्यायपालिका अन्तर्गतका अड्डा अदालतहरुले समेत आफुसँग भएका स्रोत साधनको व्यवस्थितरुपमा परिचालन गर्न सकेको पाईदैन । न्याय क्षेत्रसँग दैनिकरुपमा जोडिएर काम गर्नुपर्ने कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल, नेपाल प्रहरी र अन्य निकायहरुका बिचमा व्यापक छलफल र बहस गरी तत्काल समस्या समाधानका लागी जुट्नुपर्नेमा समन्वय र छलफलको पाटोलाई अलिकम महत्व दिनेजस्ता कार्यले समेत न्याय सम्पादनमा केही असहजता उत्पन्न गर्ने गरेको पाईन्छ ।

छिटो छरितो र प्रभावकारी न्याय सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमै मौलिक हकको रुपमा स्थापित भईसकेको अवस्थामा अझैपनी आम नागरिकहरुले सहजरुपमा न्याय प्राप्त गर्न नसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता हुँदै राष्ट्रिय कानुनले प्रदान गरेको व्यक्तिका आधारभुत हक अधिकारहरु प्राप्तिमा सामान्य कार्यविधिगत कारणले अवरोध गरी नागरिकसमेत बन्न नपाएका, सन्तानको जायजन्म भैसकेको अवस्थामा जन्मदर्ता बनाउनका लागी वर्षौसम्म सम्बन्धित निकायहरुमा धाउदापनी समयमै न्यायपूर्ण व्यवहार नपाएको, घरखेत बेचेर अदालती प्रक्रियामा मुद्दा लड्दालड्दै प्राप्त भएको न्यायसमेत कार्यान्वयनको झन्झटिलो प्रक्रियाले जटिल भैरहेको, टाठा बाठाले बाङ्गो प्रक्रिया अपनाई सर्वसाधारणलाई दुःख सास्ती दिएकोमा कागजीरुपमा प्रमाणहरु पुग्न नसकि हक गुम्ने कानुनी व्यवस्थाहरुमा भएका केही कमिकमजोरीबाट समेत न्यायमा सहज पहुँच शब्द आफैमा अनिर्णित अवस्थामा रहेको छ ।

नेपाल केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट संघात्मक प्रणालीमा रुपान्तरण भईसकेको छ । संविधानले न्याय सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २० ले न्याय सम्बन्धी हकलाई व्यक्तिले प्राप्त गर्ने मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । धारा २० को उपधारा ९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

व्यक्तिका हक अधिकारहरुमा आघात पर्न गएमा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्षरुपमा अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक हुने व्यवस्था संविधानले गरेपनी व्यक्तिहरु अदालतसम्म पुग्न वा न्यायिक निकायमा उपस्थित हुन त्यति सहज भने छैन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयहरुका सम्बन्धमा छिटो छरितो सेवासुविधा पाउने कुरा फलामका चिउरा चपाउनुसरह बनेको पाईन्छ । स्थानीय न्यायिक समितिको गठन प्रक्रियामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने ३ सदस्यीय समितिले गर्ने व्यवस्था छ।न्याय प्रदान गर्नका लागी न्याय प्रदान गर्ने निकायमा रहने व्यक्तिहरु कानुनको जानकार हुनैपर्दछ ।

स्थानीय सरकारको उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुने व्यक्तिको सम्बन्धमा कानुनी शिक्षाको ज्ञान भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान नभएको वा शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा कहिँकतै उल्लेख नगरेको अवस्थामा त्यसरी निर्वाचित हुने व्यक्तिहरु जोसुकै हुनसक्ने र त्यस्ता व्यक्तिबाट सम्पादन हुने न्यायको सम्बन्धमा विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्ने भएकाले प्रायजसो व्यक्तिहरु स्थानीय न्यायिक समितिमा न्याय माग्न जानुको सट्टामा खुम्चिएर बस्नुपर्ने यथार्थता स्पष्ट छ।

न्यायिक समितिमा रहने कर्मचारी समेत कानुन विषयमा ज्ञान हाँसिल गरेको नभई जुनसुकै क्षेत्रको भएपनी नियुक्त गर्ने र नियुक्त भएको कर्मचारीहरुसमेत बेलाबेलामा शाखा परिवर्तन गरिरहने बाध्यता वा परिस्थितिले न्याय सम्पादन झन जटिल हुनपुगेको छ । कतिपय व्यक्तिहरुलाई स्थानीय न्यायिक समितिको बारेमा थाहा जानकारी नहुनु र स्थानीय सरकारले समेत कानुन सम्बन्धी साक्षरतामुलक कार्यक्रमहरु संचालन नगरी अन्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरुलाई मात्र प्राथमिकतामा पार्नुले न्याय र कानुन सम्बन्धी ज्ञानको अभाव बढ्दै गईरहेको छ ।

कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनको सिद्दान्त भएतापनी आफ्ना नागरिकहरुलाई कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने र सुसुचित गराउने जिम्मेवारी र दायित्व राज्यको हो । तिनै तहका सरकारले शासन संचालन गरिरहेको भएतापनी के कार्यक्रम कसरी संचालन गर्ने हो सो सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजनाका साथमा योजना नबनाउँदा त्यस्ता कार्यक्रमहरु समेत ओझेलमा पर्दै आएका छन् । स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको लागी कानुनमा न्युनतम ज्ञान हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेर कानुनको ज्ञान भएको व्यक्तिहरुलाई त्यस्ता निकायहरुको जिम्मेवारी दिने वा अनिवार्यरुपमा कानुन अधिकृत रहनेगरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नका लागी आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा न्यायमा पहुँचको केही सुनिश्चितता हुनसक्ने देखिन्छ ।

अर्कोतिर न्याय र कानुनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघसंस्थाहरुले केहीरुपमा भएपनि कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको पाईन्छ तर त्यस्ता संघसंस्थाहरु शहर केन्द्रित बढी हुने र दुर्गम तथा विकट गाउँबस्तीहरुमा कार्यक्रम संचालन गर्नका लागी त्यति तत्पर हुनसकेको देखिँदैन । विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यक्रम संचालन गर्ने संघ संस्थाहरुलाई केही प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रमहरु प्रदान गर्ने साथै बेलाबेलामा पुरस्कृत गर्न सकेमा केहीरुपमा भएपनी न्याय प्राप्तिमा सहजता हुनसक्ने देखिन्छ।

प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत नीति कार्यक्रमहरु तय गर्दा कानुनी साक्षरता सचेतना तथा न्यायका चेतनामुलक कार्यक्रम तय गर्न सकेमा केहीरुपमा भएपनी कानुनी शिक्षा प्राप्त गर्नका लागी नागरिकहरुलाई सहजता हुनसक्छ । विकासका नाममा गरिने मनोमानि बजेट वितरण र त्यस्ता बजेटको कार्यान्वयमा भएका जटिलताहरुलाई समेत निती निर्माण तहमा बस्ने व्यक्तिहरुले विचार गर्नैपर्दछ ।

कानुनी शिक्षा र सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदै थप कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने,प्राथमिक तहदेखी नै आधारभुत कानूनी शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गरी शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण बनाउने,माध्यामिक तहसम्मको पठनपाठन हुने विद्यालयहरुमा कम्तिमा १ जना कानुनको स्नातक तहसम्मको शिक्षकको दरबन्दी थप गर्ने समुदाय स्तरमा रहेका विभिन्न समुहहरु समितिहरु नागरिक समाजलाई केन्द्रित गरी घुम्ति कानुनी शिक्षा तथा चेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, संविधान र कानुनहरुमा भएका न्याय सम्बन्धी व्यवस्थाहरुको बारेमा सचेतना फैलाउने, विभिन्न किसिमका जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुका लागी भएको वैतनिक कानुन व्यवसायी सम्बन्धी व्यवस्था, कानुनी सेवा सरसल्लाह प्राप्त गर्नका लागी सरसहयोग गर्ने संघसंस्थाहरुको बारेमा जानकारी गराउने, अदालत र बार एशोसिएसनबाट प्राप्त हुने प्रोबोनो सेवा सम्बन्धमा न्यायका उपभोक्ताहरुलाई सुसुचित गराउन आवश्यक छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुलाई समेत कानुन कार्यान्वयमा सरसहयोग गर्ने विषयमा प्रशिक्षणमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकेमा न्यायमा पहुँचको उद्देश्य पुरा हुनसक्छ । अर्धन्यायिक तथा न्यायिक निकायहरुको नियमन गर्ने गराउने, सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरुका सम्बन्धमा बेलाबेलामा छलफल गर्ने गराउने, कानुन कार्यान्वयन र न्यायमा सहज पहुँचका बाधकका रुपमा रहने व्यक्ति वा निकायहरुको पहिचान गरी कानुन बमोजिम कारवाहीका लागी समेत पहल गर्नसक्नुपर्दछ ।कानुनीराज भएको देशमा कानुनी अराजकता निम्ताउने जो कोहीलाई समेत नियमन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायका रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत साथै अर्धन्यायिक निकायहरुले न्याय सम्पादन प्रभावकारी भएको वा नभएको विषयमा बेलाबेलामा सरोकारवालाहरुसँग गरिने अन्तरसंवाद आन्तरिक निरीक्षण र समस्या समाधान साथै बार एशोसिएसन र अन्य सरोकारवाला निकायहरुका बिचमा गरिने छलफलका मुख्य विषयका रुपमा न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँचलाई केन्द्रविन्दु बनाई आगामी दिनहरुमा केही थप कार्यक्रमहरु संचालन गर्नसकेमा न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा थप प्रभावकारीता साथै सुधार हुनसक्ने देखिन्छ ।

बेलाबेलामा आमने सामने भएको देखिने बार बेन्चको सम्बन्धलाई छलफलका माध्यामबाट समाधान गर्दै न्याय सम्पादनमा महत्वपुर्ण कडिका रुपमा रहेका कानुन व्यवसायी, नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ता अन्तर्गतका सरकारी वकिल न्याय क्षेत्रसँग आवद्ध विभिन्न संघ संस्थाहरुसँगको समन्वय र सहकार्यका साथ न्याय सम्पादनमा देखिएका कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै जाने हो भने सर्वसाधारणले रोजेको र खोजेको न्याय प्रदान गर्न र न्याय प्राप्त गर्नमा सहयोग पुग्नसक्ने अवस्था रहन्छ ।

कानून दिवश मनाउँदा भाषणमा गरिएका न्यायालय सुधार,न्यायमा पहुँचका शब्दहरु ओकलेर नथाक्ने निकायहरु र अधिकारीहरुले व्यवहारीकरुपमा न्याय प्रदानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकुन् । न्याय प्राप्तिका लागी अदालत धाउँदाधाउँदै पुस्तौं समाप्त भैसकेका र न्याय प्रदान नभएको भन्ने समाचारहरु साँच्चिकै झुट्टा सावित होउन्।न्यायमुर्तिहरुसँग गरिएका भनिएका विभिन्न किसिमका अडियो टेप सहितका समाचारहरु कहिल्यै सत्यमा परिणत नहुन् । कानून व्यवसायी, नेपाल प्रहरी र अदालतका बिचमा रहेको असमझदारीहरु हट्दै जाउन् । सरकारले न्यायपालिकाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी बढाओस् । जनसाधारणले न्यायालयमा पुग्नेवित्तिकै सरल र सहजरुपमा न्याय प्राप्ति गरेको अनुभूति गर्न सकुन् । कानून दिवशको अवसरमा अनगिन्ति शुभकामना ।
(लेखक : सुर्खेतमा सक्रिय अधिवक्ता हुन्)