सम्पादकीय :किन सुनिँदैन राष्ट्रियसभामा कर्णालीको आवाज ?

राष्ट्रिय सभाका एक तिहाई सदस्यको कार्यकाल यही फागुन २० गते सकिँदैछ । तीमध्ये कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, नरपति लुहार र नन्दा चपाईको कार्यकाल सकिन लागेको हो । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार सोमबार ती सिटमा उम्मेदवार मनोनयन भइसकेको छ । तीन सिटमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दल र एमाले उम्मेदवारबीच प्रतिष्पर्धा हुँदैछ । कर्णालीमा नेपाली कांगे्रसका कृष्णबहादुर रोकाया, नेकपा माओवादी केन्द्रका विष्णु विक र नेकपा एकिकृत समाजवादीका साबित्री मल्ल क्रमशः अन्य, दलित र महिला कलष्टरका उम्मेदवार छन् ।
नेकपा एमालेबाट डिल्लीप्रसाद भट्ट, हिक्मत विक र बिमलाकुमारी शाही उम्मेदवार छन् । मतभारमा सत्ता गठबन्धन धेरै अगाडि हुँदा माघ ११ गते हुने निर्वाचनमा कर्णालीमा सत्तारुढ दलकै उम्मेदवार विजयी हुने पक्का छ । हाल राष्ट्रिय सभामा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आठ सांसद छन् । तीन जनाको कार्यकाल सकिन लागेकाले उनीहरुको सिटमा चुनाव हुन लागेको हो ।
कर्णालीबाट आठ जना सांसद भएपनि राष्ट्रिय सभामा कर्णालीको आवाज सुनिँदैन । अर्थात कर्णालीका समस्या, सवालहरुले राष्ट्रिय सभामा बहस छेडेको उदाहरण छैन् । यसको मुख्य दोष भूगोलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको भूमिका हो । कर्णालीबाट उदयबहादुर बोहरा, दुर्गा गुरुङ, नन्दा चपाई, नरबहादुर विष्ट, नरपति लुहार, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, मायाप्रसाद शर्मा र सुमित्रा बिसी छन् । प्रतिनिधिसभा जस्तै जनताको आवाज बोल्ने थलो राष्ट्रिय सभा पनि हो । त्यसैले जनताले आफ्नो आवाज खोजिरहेका हुन्छन् ।
तलबभत्ता खाएर दिन बिताउने नभई देश र जनताका लागि निर्दिष्ट जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नुपर्दछ । जनताको आवाजलाई मुखरित गर्न सक्ने, विज्ञ, जनताले भरोसा गर्न सक्ने व्यक्ति भन्दा पनि दलहरुले पटक–पटक जनताबाट तिरस्कृत भएको, कतै भूमिका नपाएका, विषय विज्ञता नभएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने गरेको पाइएको छ । कर्णालीका उम्मेदवारको पृष्ठभूमि हेर्दा यसपटक चुनिने व्यक्ति पनि कर्णालीको आवाज बुलन्द उठाउन सक्ने क्षमताका देखिन्नन् । दलहरुले नेता व्यवस्थापनका नाउमा उम्मेदवार सिफारिस गरेको देखिएको छ ।
संघीय संसदको माथिल्लो सदन हो, राष्ट्रियसभा । कानून बनाउने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, सरकारलाई नियमन निर्देशन दिने, संसदीय सुनुवाइ गर्ने, राज्यलाई विज्ञ सेवा दिने काम राष्ट्रिय सभाको हो । प्रतिनिधिसभाले गरेका कमजोरी सच्याउने दायित्व पनि राष्ट्रिय सभाकै हो । त्यसकारण यहाँ विज्ञको अपेक्षा गरिन्छ । तर हामी कहाँ कतै स्थान नपाएका, पटक–पटक चुनाव हारेका, कतै जिम्मेवारी नपाएकाहरुलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने गरिएको छ । अतः राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार छनौटको विषयले राजनीतिप्रतिको विश्वासलाई धुमिल गराइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले पनि जनताको प्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्न आफ्नो नेतृत्व क्षमता देखाउन आवश्यक छ । मतदाताले निर्वाचित गरिरहने तर सांसदले जनताको आवाज मुखरित गर्न नसक्ने हो भने राष्ट्रिय सभाप्रति अविश्वास बढ्न गई यसको गरिमा धूलिसात हुनसक्छ । जिम्मेवार राजनीतिक दल र स्वयं सांसदले यसतर्फ ध्यान दिऊन ।






