नेपाल बीमा प्राधिकरणको कर्णाली प्रदेश कार्यालय वीरेन्द्रनगरमा स्थापना भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । बीमा क्षेत्रमा नियामक निकाय रहेको प्राधिकरणले अहिले कर्णालीमा आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा कर्णालीमा बीमाको अवस्था, पहुँच तथा विस्तारका विषयमा रहेर युगआह्वानकर्मी कल्पना ढेङ्गा मगरले प्राधिकरणको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख पदमप्रसाद सोडारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

कर्णालीमा बीमाको पहुँच अवस्था कस्तो छ ?

कर्णालीमा हाम्रो १४ वटा जीवन बीमा कम्पनी मध्ये १४ वटै कम्पनीले आफ्ना एक सय पाँच वटा शाखा सञ्चालन गरेका छन् । ति शाखामा एक सय ९४ जना कर्मचारी मार्फत कर्णालीका १० वटै जिल्लामा बीमा सेवा उपलब्ध बनाइएको छ । निर्जीवन बीमाको हकमा चाही १२ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ४३ वटा शाखा मार्फत कर्णालीमा बीमाको सेवा सञ्चालन भईरहेको छ ।

हालैमात्र एउटा लघु जीवन बीमा कम्पनी पनी कर्णाली प्रदेशमा आएको छ । यसको एउटा शाखा छ । यसरी हेर्नु पर्दा कर्णालीमा बीमा कम्पनीको उपस्थिती चाही बढेको छ । त्यसमा पनि धेरैजसो कम्पनीहरु शहर केन्द्रित भएका छन् । कृषि बीमाको लागि प्रदेशका सबै नागरिकले बीमा गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले जिल्ला नै तोकेर सम्बन्धीत जिल्लामा कृषि तथा बालीपशुको बीमा गर्नका लागि कम्पनीहरु तोकिएको छ ।

यसरी हेर्दा कर्णालीमा बीमाको पहुँच पुगेको छैन् भन्न त मिल्दैन । तथापी तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने, अरु प्रदेशको तुलनामा यहाँ बीमा गर्ने, गराउने बीमा मार्फत चाही ‘रिक्स ट्रान्सर्फर’ गर्ने संख्या चाहि कमै छ । हामीले यहाँको ‘कन्ट्रीभेसन’लाई हेर्ने, जीवन बीमा तर्फ यहाँको जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्याको लगभग १० प्रतिशत जनसंख्या मात्रै बीमाको दायरामा आएको देखिन्छ ।

निर्जीवन बीमा तर्फ त कर्णाली प्रदेशमा यहाँको सम्पतिको बीमा गर्ने, गराउने परिपाटी अझै न्यून छ । सायद यहाँको आर्थिक क्रियाकलाप, बीमा सम्बन्धी चेतना, अलि धेरै उद्योगधन्दा, कलाकारखाना नहुँनु, अलि ठुलो परिमाणमा बैंकबाट ऋण प्रवाह नहुँनु जस्ता कारणले निर्जीवन बीमाको पुँहुच सन्तोषजनक छ भन्ने अवस्था छैन ।

प्राधिकरणले हाल कर्णालीमा के–कस्ता गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ ?

गत वर्ष २०७९ भदौ महिनाको १६ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणको कर्णाली प्रदेश कार्यालयको औपचारिक रुपमा उद्घाटन भएको हो । त्यसपछि हामिले मुख्यतः बीमा सम्बन्धी जनगुनासो, बीमीतले बीमा दावी समयमा पाए नपाएको, बीमा सेवा प्रदायकले सेवा प्रदायक संघसंस्था, अभ्यस्तकर्ता, बीमा कम्पनीहरुले बीमा सम्बन्धी आफ्ना क्रियाकलापहरु कानून वमोजिम सञ्चालन गरेनगरेको, बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना सेवा प्रवाह के कसरी गरिहेका छन् भन्ने विषयमा नियमन, निरक्षण र सुपरिवेक्षण कार्य पनि गर्दै आईरहेका छौँ ।

साथसाथै प्रदेशमा बीमाको जनचेतनाको स्तर न्यून भएको कारणले गर्दा हामीले विभिन्न स्थानीय तहसँग पहिला त सरकारका जनप्रतिनिधिले नै बीमालाई सकारात्मक गराउँनु पर्यो र आफ्नो दायित्व पनि बीमा मार्फत ‘ट्रान्सर्फर’ गर्नुपर्यो भन्ने उदेश्य राख्यौँ । त्यसैका साथमा हामीले स्थानीय तह, प्रदेश सरकारसँग बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ । हामिले कम्पनीहरुलाई पनी जिल्ला तोकेरनै बीमा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गर्नुस् भनेर निर्देशित पनि गरेका छौँ । यसैगरी विद्यार्थी, उद्योगी व्यवसाय, पत्रकार, विपद्को क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संघसंस्था, वीत्तिय क्षेत्रका सरोकारवाला, बीमा प्राधिकरणका प्रमुखहरुसँग कार्यक्रम गर्दै आईरहेका छौँ ।

उनीहरुलाई थप दक्ष बनाउनका लागि पनि बीमा तालिम केन्द्र छ । कर्मचारीलाई तालिमको कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आईरहेका छौँ । बिचमा गुनासो सुन्ने काम पनी गरेका थियौँ । जसबाट अहिले सम्म १२ वटा उजुरी केन्द्रिय कार्यालयमा पठाएका छौँ ।

बीमा गर्दै गर्दा कानून वमोजिम कोहि कसैले पनि नियम भन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैन । यो नियमनकारी रहेको संस्था हो । बीमा एउटा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने आधुनिक औजार हो । यसलाई हामी सबैले बुझेर व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी दिदै आएका छौँ ।

यहाँको कृषि उत्पादनसँग बीमा कार्यक्रम अवस्था के छ ?

कृषिवाली पशु तथा जडिबुटी बीमा भन्ने व्यवस्था छ, बीमाको प्रकार भित्र त्यो सम्बन्धि बालीपशु तथा जडिबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९ हामीले हालसालै परिमार्जनका साथ जारी गरेका छौँ ।

कृषि बीमामा संघीय सरकारले बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कमा ८० प्रतिशत सम्म अनुदान दिएर किसानलाई आफ्नो जोखिम बीमा मार्फत लैजान प्रगतिशिल कार्यक्रम छ । कृषि प्रधान देशका नागरिकलाई कृषि उत्पादनमा किसानहरुको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ जुन कार्यक्रम ल्याईएको छ, त्यो कार्यक्रम साहै्र राम्रो छ । त्यसलाई किसानहरुले बीमा गर्ने वातावरण बनाउनका लागि कृषि बीमाको अभिकर्ताहरुको आवश्यक पर्ने हुन्छ । हामीले कृषि अभिकर्ताको तालिमहरु सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ । प्राविधिकको आवश्यक पर्छ, क्षति मूल्याङ्कन आवश्यक पर्छ । जुन–जुन जिल्लामा कृषि सम्बन्धि कार्यक्रम गर्ने भनेर कार्यक्रम तोकेका छौँ, त्यहाँ कार्यक्रमहरु सञ्चालन भईरहेका छन् । दुरदराजका साथ पुग्नुपर्ने हो त्यो अनुसार पुग्न सकेको छैन भन्ने पनि हामीलाई अनुभुती भइरहेको छ । थप प्रभावकारी बनाउन के गर्ने भनेर चरणवद्ध तरिकाले तयारी गरिरहेका भने छौँ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले प्राधिकरणसँग समन्वय गरेका छन्/छैनन् ?

प्रदेश सरकारले त आफै कार्यक्रम बनाएर समग्र कर्णालीवासीहरुको प्राकृतिक प्रकोप दुघर्टना बीमा नै गरिदिएको छ । यो वर्ष पनी घर बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनेर कार्यक्रममा बजेट नै उल्लेख गरेको छ । विभिन्न चरणमा बीमालाई कसरी प्रभावकारी गराउने भनेर छलफल पनी गर्दै आइरहेका छौँ । हामी आफै विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर तपाइहरुले आफ्नो जोखिम स्थानान्तरण गर्नका लागि बीमासँग समन्वय गर्नुस् भनेका छौँ । कृषि बीमा, घर बीमा, सरकारी संरचनाको बीमा गराएर भोली क्षती भएको अवस्थामा बीमा मार्फत क्षतीपूर्ति लिने व्यवस्थाका लागि तपाईहरु लाग्नुस् भनेर भनीरहेका छौँ । पालिकाहरुसँग हामी आफै समन्वय गरिरहेका छौँ । हामी आफै पुग्ने गरेका छौँ । कतिपय स्थानीय तहहरुले आप्mनो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कृषि बीमा, जीवन बीमा र स्वास्थ बीमालाई जोडेर कार्यक्रम बनाएका छन् ।

कर्णालीमा बीमाको पहुँच बढाउन के गर्नुपर्ला ?

बीमामा पहुँचको कुरालाई त मुख्यतः पहिला बीमालाई बुझ्न पर्यो । सबैकुरा बीमाबाट भईहाल्छ भन्ने कुरा होईन । बीमाको भाषामा ‘मोरल हजार’ भनेर भन्छौ, जोखिम पनि छ । कर्णालीको भूगोल पनी अलि जटिल छ । यहाँ विभिन्न प्रकारका जोखिमहरु छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बीमाको आवश्यकता महशुस गर्नुपर्यो । कर्णालीका नागरिकले बीमाको महत्व बुझ्नु पर्यो । बीमा कम्पनी मार्फत बीमाको सुबिधा उपभोग गर्दै जाँदा यसले दुःखमा साच्चिकै साथ दिने रहेछ । बीमा चाहिने रहेछ भनेर बुझ्नु भयो भने बीमाको पहुँच बढाउन सकिन्छ ।

कर्णालीलाई नै लक्षित गरेर बीमा पोलिसीहरु निर्माण भएका छन् ?

बीमा पोलिसीहरु पनी बनेका छन् । वास्तवमा अर्थतन्त्रको एउटा आधार स्तम्भको रुपमा बीमा कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउँने, प्रर्वद्धन गर्ने, सरकार र व्यक्तिका जोखिमलाई मिलेसम्म बीमाको सिद्धान्तले भ्याय सम्म बीमा मार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने र जोखिम हस्तान्तरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । हालसालै मात्र सरकारले बीमा नीति लागु गरेको छ ।

नागरिकलाई बीमामा आकर्षण गर्न के गर्नुपर्ला ?

दावि भुक्तानी त अब पहिता त बीमा गर्ने वित्तिकै दावि भैहाल्छ भन्ने हाईन । जीवन बीमाको हकमा अवधि समाप्त भएपछि दावि भुक्तानी पाईन्छ । त्यसमा खासै गुनासो छैन् । अब कसैले ढाट, छल गरेर कागज पत्र मात्र मिलाउनका लागि बीमा गर्नु भएको रहेछ । हाम्रा बीमा गर्ने मध्यस्तकर्ताहरुले पनी कहि केहि लुकाउँनु भएको रहेछ भने पनी बीमाका केहि आफ्नै प्रक्रियाहरु रहेका छन् । यसको लागि केहि गुनासो भने उहाँहरुले गर्नै पर्छ ।

बीमाको सिद्धान्त अनुसार नै हामी बीमा दावि भुक्तानी गर्ने गछौँ । जालसाजी बीमा रहेछन् भने त्यो बीमाले दिन नमिल्ने रहेछन् भने दिन मिल्ने कुरो पनि भएन । बीमा दावि लिने प्रक्रियामा बीमा कम्पनीले निश्चित कागजपत्र तोकेको हुन्छ ।

किनभने रकम लिने भनेपछि निश्चित प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । कागजपत्र पेश गर्नुपर्छ । अनि मात्र बीमा कम्पनीहरुले बीमा दावि भुक्तानी दिन्छन् ।
बीमा गुणस्तरिय सेवा प्रदायक हुनुपर्यो । जसले बीमा गर्नुहुन्छ उनीहरुले बुझेर बीमा गर्नुपर्याे । त्यसरी नै बीमामा नागरिक आकर्षण हुन्छन् । विषेशगरी जीवन बीमामा नागरिक बढि आकर्षण भएको पछिल्लो तथ्यांकमा छ ।