सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई निशुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने बताईन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सञ्चारकर्मी, सञ्चारमाध्यम र दुरसञ्चारको अवस्था निरीक्षणको क्रममा रुकुमपश्चिम आउनुभएका मन्त्री शर्माले हाललाई प्रभावित क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई एक वर्षसम्म निशुल्क इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्ने बताए ।

उनले विद्युत सेवा समेत निशुल्क गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरे । आईतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमपश्चिममा पत्रकारहरुसँग छलफल गर्दै मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा दुरुपयोग बढेकोले टिकटक बन्द गर्नुपरेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री शर्माले सरकारलाई प्राप्त गुनासो र यससम्बन्धी परेका उजुरी समेतको आधारमा टिकटक बन्द गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताए । स्वनियमनमा कठिनाई भएकोले तत्कालका लागि टिकटक बन्द गर्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री शर्माले सरकारले सुशासनका पक्षमा गरेका राम्रा कामहरु बाहिर ल्याउन सञ्चार माध्यामहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले लोकतन्त्रको उच्चतम सुन्दरता संघीयता भएको बताए । भूकम्पको बेला संघीयताको व्यवहारिक र सुन्दर अभ्यास देखिएको समेत मन्त्री शर्माले उल्लेख गरे ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु नभएको भए जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा अझ धेरै क्षति हुने उनको भनाइ छ । २४ घण्टाभित्रै पुरा भएको खोज, उद्धार र उपचारको प्रक्रिया, एकद्वार राहत वितरण प्रणाली जस्तै सोही रफ्तारमा अस्थायी आवास निर्माण र पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउदै उनले थप दक्ष जनशक्ति आवश्यक परेको खण्डमा पनि माग गर्न आग्रह गरे । जिल्लामा आएको बेला उनले भूकम्प प्रभावित र प्रभावित स्थानमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरुलाई स्लिपिङ ब्याग र ज्याकेट हस्तान्तरण समेत गरे ।

यस अवसर नेपाल पत्रकार महासंघ रुकुमपश्चिम शाखाले भूकम्प प्रभावित सञ्चारमाध्याम र सञ्चारकर्मीहरुको हितको लागि १२ बुँदे माग पत्र पेश गरेको थियो ।