सम्पादकीय : प्रयोगशाला सेवा बन्द हुनु गैर जिम्मेवारीपन !
वीरेन्द्रनगर स्थित पशुपंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाले सोमवारबाट आफ्ना सेवाहरु बन्द गरेको छ । संघीय सरकारले प्रयोगशालाका लागि बजेट विनियोजन नगर्दा प्रगोगशालाले सेवा बन्द गरेको हो । वीरेन्द्रनगरमा रहेर कर्णाली सहित लुम्बिनी प्रदेशका ६ वटा जिल्लामा समेत सेवा प्रवाह गरिरहेको प्रयोगशालाको सेवा नै अकस्मात बन्द हुनु राज्य पक्षको गैर जिम्मेवारीपन हो । यो प्रयोगशालाले नेपालको पश्चिम क्षेत्रकै लागि पशुपंक्षीमा लाग्ने महामारीजन्य रोगको पहिचान तथा जोखिम नियन्त्रणका लागि मुख्य भुमिका निभाएको थियो ।
खासगरी किसानहरु यस प्रयोगशालाको सेवाबाट लाभान्वित थिए । वर्ड फ्लु जस्ता महामारीजन्य रोगहरुको स्थानीय स्तरमै पहिचान र यसको रोकथामका लागि यस प्रयोगशालाले सक्रिय भूमिका निभाएको थियो । किसानका पशुपंक्षीको बीमा लगायतका सेवामा प्रयोगशालाले दिएको ‘रिपोर्ट’का आधारमा पशुपंक्षीले उपचार पनि पाएका थिए र मृत्यु भएका पशुपंक्षी पालकले बीमा वापत भुक्तानी पनि । बीमा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन यस क्षमताको प्रयोगशाला कर्णालीमा आवश्यक छ ।
महामारी खालका रोगहरुमा त झन्, प्रयोगशाला सक्रिय हुने नै भयो । यस अलवा कर्णालीमा रोगहरुका विषयमा थप अनुसन्धान गर्न समेत प्रयोगशाला सक्रिय हुन्छ । कर्णालीका १० जिल्ला र लुम्बिनी प्रदेशका ६ गरी १६ जिल्लाको जिम्मेवारी पाएको कार्यालयले प्रयोगशालाका लागि कुनै पनि शिर्षकमा बजेटको व्यवस्थापन नहुँदा सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । संघीय सरकारले २०८०/०८१ को वार्षिक बजेटमा पशुपंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, सुर्खेतको ‘एलएमबिआइएस’ प्रविष्ठ गरेको देखिदैन, बजेट नै हराएको छ ।
प्रयोगशालाका सेवाहरुमा परजिबी पहिचान, प्याथोलोजी सेवा, माईक्रोबाइलोजी सेवा तथा मलीकुलर बाईलोजी सेवा प्रमुख हुन् । यसका साथै नियमित रोग सर्भिलेन्स, ईपिडेमिक रोग अन्वेषण पनि नियमित रुपमा हुदै आईरहेको छ । जसको फलस्वरुप बर्ड फ्लु जस्ता माहामारी रुपमा देखा पर्ने सिमाविहिन पशु रोगहरुको समयमै सहि रुपमा रोग निदान भई रोग नियन्त्रण कार्यमा सहयोग पुगिरहेको थियो ।
संघको मातहतमा रहेको यो प्रयोगशाला अहिले बजेट विनियोजन नभएपछि कर्णालीमा प्रदेशकै मातहतमा ल्याउने अथवा सञ्चालन भूमिका निर्वाह गर्ने लगायतका वहस शुरु पनि भएका छन् । कर्णालीमा यस प्रयोगशालाको विकल्पमा यहाँको पशुपंक्षी विकास निर्देशनालय मातहत रहेको प्रयोगशाला होला । तर, महामारीजन्य रोग पहिचान तथा पुष्टीका सवालमा भने प्रदेश आफैले गर्दा असम्भव छ ।
महामारी रोगको घोषणा संघीय सरकार मातहतको विषय हो । प्रयोगशालालाई कर्णालीको मातहत ल्याउदा महामारी जन्य रोगका विषयमा भने समस्या निम्तन सक्छ । कर्णालीमा त्यस्ता रोग संक्रमण भएको अन्तिम पुष्टी गर्ने प्रयोगशाला समेत काठमाडौंमै स्थापना भएको छ । त्यसकारण विकल्पको रुपमा प्रयोगशालालाई संघकै मातहतमा रहनेगरी कर्णालीका जिल्लाहरुमा मात्र सेवा दिनेगरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
एउटा प्रदेशमा मात्र सेवा प्रवाह गर्दा सेवाको गुणस्तरीयता बढ्नुका साथै सरकारलाई पशुपंक्षी रोगका क्षेत्रमा आफ्ना नीति नियम निर्माण गर्न समेत सहज हुनेछ । हालको समयमा प्रयोगशालाका लागि बजेट नै विनियोजन नगरीकन यसलाई निष्कृय बनाउनु सकारात्मक पक्ष होइन । पशुपंक्षी स्वास्थ्य जस्तो जोखिम विषयमा संघीय सरकारद्वारा यस प्रकारको गतिविधि अपनाउनु जिम्मेवारी प्रति संवेदनशिल नहुनु हो ।
याे पनि अध्ययन गर्नुहाेस :-
