संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीति लियो । प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रूपैयाँसम्मको बजे सुनिश्चित भएको थियो । सरकारको उक्त नीति अनुरुप प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कर्णालीका १० जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने महात्वाकांक्षी योजना अगाडि सा¥यो । जसकालागि संघीय सरकारले वातावरिणय प्रभाव मूल्यांकन र डीपिआर सम्पन्न भएका ६ वटा औद्योगिक ग्रामलाई निर्माणको स्वीकृतिसमेत दिएको थियो । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र डीपीआर तयार पारे पश्चात भौतिक संरचना निर्माण गर्नेगरी रकम व्यवस्थापन हुने भनिएको थियो । छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको उद्देश्य थियो । तर स्थापना गरिने भनिएका कर्णालीका औद्योगिक ग्राम योजना अहिले पनि अलपत्र छन् ।

हालसम्म संघीय सरकारले सुर्खेत, कालिकोट र जाजरकोट गरी तीन जिल्लाका ६ वटा औद्योगिक ग्रामलाई स्वीकृती प्रदान गरिसकेको छ । तर, यी पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भनेर घोषणा भएको धेरै समय भइसक्दा पनि कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–११ मा २० विगाहा क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने भनेर औपचारिक कार्यक्रमका साथ २०७७ कात्तिक २४ गते नै घोषणा गरिएको थियो । तर दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यहाँ जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया समेत टुङ्गोमा पुगेको छैन । यता पञ्चपुरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ८ मा पाँच सय रोपनी जग्गामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य थियो । २०७६ असोज ६ गते घोषणा भए पश्चात अहिले तीन वर्ष पुगेको छ । अहिलेसम्म पञ्चपुरीमा समेत सो योजना जग्गा प्राप्तीमै अड्किएको छ । सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा दश विगाहा जमिनमा २०७७ कात्तिक २४ गते ग्राम स्थापनाको घोषणा भएको थियो, यहाँ हालसम्म पनि जग्गा प्राप्ति हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सिम्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा समेत औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्दै २०७७ माघ १५ गते घोषणा गरिएको थियो । यो घोषणा गरेको दुई वर्ष पुगे पनि प्रगति भने शून्य छ । कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका वडा नम्वर १० मा ४० रोपनी क्षेत्रफल रहेको कित्ता नम्बर १० को जग्गामा २०७८ साल पुस ३० गते ग्राम स्थापना गर्ने भनेर घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जाजरकोटको अवस्था समेत उस्तै छ । जिल्लाको शिवालय गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा १०८ नम्बर कित्ता रहेको ४८ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा ग्राम स्थापना गर्ने भनिएको थियो । हालसम्म यो घोषणा कागजमै सीमित छ । यी ६ वटा ग्राममध्ये सिम्ता, शुभकालिका र शिवालयमा मात्रै जग्गा प्राप्ति भएको छ भने बाँकी सुर्खेतका भेरीगंगा, पञ्चपुरी र चौकुनेमा ग्रामका नाममा हालसम्म पनि जग्गा प्राप्ती प्रक्रिया समेत पुरा भएको छैन ।

संघीय सरकारले देशैभरी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने अर्को निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका–६ र नरहरिनाथ गाउँपालिका–२ सहित देशका सात स्थानमा नयाँ औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारले कर्णालीमा बनाउन लागेका यी औद्योगिक ग्राम नौला भने होइनन् । संघीय सरकारले मात्रै होइन कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत पाँच वर्ष अघिदेखि औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्दै आएको छ । तर औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम भने हालसम्म पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । यति मात्रै होइन औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि वर्षेनी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर बजेट भने ‘फ्रीज’ हुने वा अन्य शीर्षकमा रकमान्तर हुने गरेको छ । आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएका औद्योगिक ग्राम स्थापनामा राज्यका तीनै तहका निकायले ध्यान दिन नसकेको अवस्था छ । स्थानीयस्तरमा रहेका स्रोत र साधनको समुचित प्रयोगमा ल्याई रोजगारीका अवसर सिर्जना तथा राज्यको अर्थतन्त्र सुधारमा महत्वपूर्ण कडिका रुपमा लिइएका औद्योगिक ग्राम स्थापनामा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार भई तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाइनु पर्छ । यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।